कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणमा देखिएको असामान्य राजनीतिक घटनाक्रमले खासगरी सत्ता गठबन्धनभित्र कम्पन छाएको छ। गठबन्धन समीकरण गणितका कारण एक वर्षमा पाँचपटकसम्म सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका विद्रोही प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्की नियुक्त हुनुले एकाएक यस्तो हलचल महसुस भएको हो।
यो अप्रत्यासित परिणामसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यतिसम्म अत्तालिए कि शनिबार बिहान एउटा चिर्कटो सार्वजनिक भयो। चिर्कटोमा कार्कीलाई गठबन्धनको मुख्यमन्त्री मानिएको र यसबाट संघीय सरकार अनि बाँकी सरकारका गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने सहमति गरिएको थियो। कांग्रेसका इतर पक्षका नेता शेखर कोइरालासमेतको हस्ताक्षर देखिएको चिर्कटोले तत्कालको राजनीतिक अस्थिरतालाई चिर्ने केही हदसम्मको प्रयास त ग¥यो तर सत्ता गठबन्धनको लाज भने छोप्न सकेन।
कोसीको मुख्यमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्तिले क्षेत्रीय र राष्ट्रिय राजनीतिमा एकसाथ अनेक सन्देश ल्याएको छ। जसमध्ये पहिलो कोसीमा सत्ता गठबन्धनको पराजय हो। यो गणितीय मात्र होइन, नैतिक पराजय हो। चिर्कटो सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गरिसकेपछि चितवनमा एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कोसीमा गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री भएको भन्दै ‘राजनीतिमा चिसो र तातो त भइरहने’ प्रतिक्रिया दिए। त्यसो त उनले ठीकै भने। तातो पानीले नुहाउन तम्सेको गठबन्धनले निरीह, निरूपाय हार बेहोरेपछि पनि जित हाम्रै हो भन्छ भने त्यो चिसै पानीले नुहाउनुसरह हो। गठबन्धन यतिबेला कोसीको चिसो पानीले नुहाउन अभिशप्त छ।
कोसीको यो नयाँ परिदृश्यले अहिलेका लागि कम्तीमा मध्यावधि निर्वाचन टर्ने संकेत देखिएको छ। र, यसमा सबैभन्दा जिम्मेवारी वहन प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दल एमालेले गरेको छ। दुई–दुईपटकसम्म संसद् विघटन गर्नुलाई वैधानिक ठानिरहेको एमाले नेतृत्वले यतिबेला भने पाँच वर्षको जनादेश पाएको संसद्लाई सम्मान गर्दै प्रदेश सरकार जोगाउन गरेको कदमलाई प्रशंसायोग्य मान्न सकिन्छ। आशा गरौं, कार्कीलाई समर्थन दिएर एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा कांग्रेसका हकमा भनेझैं ‘ढोक्सा थापेका’ होइनन्।
‘सत्ता गठबन्धनविरुद्धको विद्रोह’ कोसी प्रकरणको सबैभन्दा अहं पाठ हो। केन्द्रीय सत्तास्वार्थकै दृष्टिले स्थानीय सरकारलाई नहेर्नु भन्ने यसको बलियो चुनौती पनि हो। हो, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा शासन सञ्चालनका लागि एकै दललाई आवश्यक बहुमत प्राप्त हुनु असम्भवप्रायः छ, जसको परिणति भनेकै गठबन्धन सरकार हो। हाम्रो राजनीतिक वास्तविकता नै गठबन्धन भइसकेपछि आपसी गठबन्धनलाई कसरी कसिलो बनाउँदै जनताको हितमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने महसुस सत्ता गठबन्धनमा संलग्न दललाई हुनुपर्ने हो। गठबन्धनलाई राजनीतिक संस्कारकै रूपमा विकास गर्दै समन्वय, सहकार्य, सहभावको अभ्यासमा विश्वास गर्नपर्ने हो। विडम्बना, हाम्रो सत्ता गठबन्धनका लागि हदैसम्मको अराजनीतिक र अनैतिक सहमति गर्ने, देशलाई नै दलीय सत्ता साझेदारीको दलदलमा फसाउने, भ्रष्टाचार र अपराधलाई बढावा दिँदै दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनेजस्ता घिनलाग्दा कुकर्ममा कुख्यात बनिरहेको छ। केन्द्रमा यही सिलसिला चलिरहे कोसीजस्तै अन्य प्रदेशले पनि विद्रोह गर्न सक्छन। दाहाल, देउवा लगायतले अहिल्यै यस्तो खतराको संकेत बुझ्नु उनीहरूका लागि मात्र होइन लोकतन्त्रकै निम्ति फलदायी हुनेछ।
कोसीको पछिल्ला ‘कोर्स करेक्सन’ले मुख्यमन्त्री कार्कीको काँधमा अनेक जिम्मेवार पनि थपिदिएको छ। त्यो भनेको कुनै पनि समयमा हुन सक्ने मध्यावधि निर्वाचन रोक्ने मात्र होइन, संयमित भई शासन सञ्चालन गर्ने पनि हो। यसै पनि प्रदेश नामकरणको विषयमा कोसी आन्दोलित छ, पछिल्लोपटक धार्मिक सद्भावको मुद्दा पनि पेचिलो बन्दैछ। यसबाट समग्र विकासमा देशकै अग्रणी प्रदेश बन्ने सम्भावनाको बाटोमा लाग्नुपर्ने यो प्रदेश अलमलिएको भान हुन्छ। त्यसैले विद्यमान द्वन्द्वहरूको समाधान र समृद्धिको दिशामा प्रदेशलाई लैजान समभाव र सहकार्यकै सिद्धान्त अख्तियार गर्नु मुख्यमन्त्री कार्कीको पहिलो पहलकदमी हुनुपर्नेछ। कार्कीलाई शुभकामना!
प्रकाशित: २८ आश्विन २०८० ००:०६ आइतबार