नेपाल श्रमिक निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा चिनिन्छ। तीव्ररूपमा विकास निर्माणका काम भइरहेका मुलुकमा उपकरण र औजारले गर्न नसक्ने तथा मानिस नै आवश्यक पर्ने कामका लागि त्यस्ता देशले सस्तो श्रम मूल्य भएका मुलुकबाट जनशक्ति मगाउँछन्। नेपाल पनि यसरी आफ्नो जनशक्ति विभिन्न मुलुकमा पठाइरहेको छ। हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड यसरी विदेशिएका नेपालीले पठाउने कमाइ हो।
अहिलेको जमाना पुरानो रहेन। त्यसैले मानिसले जहाँ अवसर पाउँछ, जहाँ सन्तुष्टि मिल्छ, जहाँ बढी कमाइ हुन्छ, त्यहीँ जानु स्वाभाविक हो। घर/परिवारको गुजारा धान्नेदेखि आफ्ना सोख पूरा गर्नसमेत प्रत्येक मानिसलाई बढी कमाउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले मानिस बढी आर्जनको खोजीमा भौतारिइरहेका छन्। नेपालीहरू विभिन्न मुलुकमा कामदारका रूपमा पुग्नुको एउटा कारण यो पनि हो।
यसरी बाह्य मुलुकमा कामदारका रूपमा जाँदा कतिपयले दुःख पाउने गरेका छन्। विशेषगरी बिचौलियामार्फत जाँदा एउटा काममा लगाइदिन्छु भनेर अर्को काम लगाइदिने, निःशुल्क भिसा मिलाइदिन्छु भनेर पैसा लिने, भनिएको जति तलव/सुविधा नदिने, बढी अवधि काममा घोटाउने, बिरामी, अप्ेठेरो पर्दा मतलव नगर्ने जस्ता समस्या बारम्बार दोहोरिइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कामदारका रूपमा त्यहाँ पुगेकाले आफन्तसँग गुनासो गर्नेबाहेक अन्य विकल्प रहँदैन।
यही परिप्रेक्ष्यमा सरकारले मंगलबार जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गरेको छ। केही समयअघि यस्तै सम्झौता रोमानियासँग गरेको थियो। यसरी कामदारको माग भएका मुलुकसँग सम्झौता गरेर कामदार पठाउँदा उनीहरूलाई माथि उल्लिखित समस्या भोग्नमा कमी हुनेछ। प्रायः सबै कुरा सम्झौताले निर्देश गरेबमोजिम हुने भएकाले ठगिने, शोषणमा परिने, कबुल गरिएका सुविधा नदिने जस्ता समस्या न्यून हुनेछन्। कदाचित यस्ता घटना भइहाले पनि उजुरी गर्ने, न्यायको ढोका ढक्ढक्याउने बाटो खुल्छ। यस अर्थमा सरकारले गरेको यस्तो सम्झौता उचित मान्न सकिन्छ।
अझ रोमानिया, जर्मनी जस्ता मुलुक खाडी राष्ट्रका तुलनामा नेपाली कामदारका लागि बढी सुविधायुक्त हुन सक्छन्।
युरापेलीहरूको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता तथा मानवीय व्यवहारका कारण त्यहाँ शोषणको सम्भावना तुलनात्मक रूपमा अवश्य कम हुन्छ। त्यसैले सुरक्षित गन्तव्य खोजी गर्ने क्रममा युरोपियन मुलुकसँग सरकारले गरेको सम्झौता उचित छ। आखिर श्रम सम्झौता नभएका देशमा पनि नेपाली कामदार कुनै न कुनै माध्यमबाट पुगेकै थिए। तर यसरी जाँदा गैरकानुनी हुनेदेखि विभिन्नखाले झन्झट आइलाग्ने समस्याले सताइरहन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा अहिले भएको सम्झौताले अब त्यस्ता दुःख निवारण हुनेतर्फ आशा गर्न सकिन्छ।
अहिले जर्मनीसँग भएको सम्झौतामा प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने उल्लेख छ। जसअनुसार प्रशिक्षार्थी श्रमिकलाई जर्मनीले एक वर्ष व्यावसायिक तालिम दिनेछ र त्यसपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारी दिलाउनेछ। यो भनेको अदक्ष कामदार दक्ष बन्ने प्रक्रिया हो। अहिले नेपालीहरू जहाँ गए पनि एकदमै कम श्रम मूल्य पाउनुको मुख्य कारण नै अदक्षता हो। त्यसैले कामदारलाई पहिले दक्ष बनाउने र त्यसपछि रोजगारीमा संलग्न गराउने कुराले उनीहरूको सिप, ज्ञान मात्र वृद्धि गराउँदैन, आर्जनको आकार पनि बढाउँछ। र, अहिले नेपाललाई चाहिएको पनि यस्तै योजना हो जसले दक्षतालाई प्राथमिकता देओस्।
अरू धेरै कुरा पनि छन् सम्झौतामा जसले यी मुलुकमा काम गर्न जाने नेपालीका धेरै समस्या सम्बोधन गर्न सघाउँछन्। तर यो पर्याप्त भने छैन किनकि यस्तो श्रम सम्झौता गर्दा नेपालीको हितलाई सर्वोपरि ध्यान दिनुपर्छ न कि रोजगारदाताको। त्यसैगरी बढीभन्दा बढी नेपाली जाने खाडीका सबै मुलुकसँग पनि श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ। सम्झौता नगरी त्यहाँ पठाउन हुन्न र अवैधानिक रूपमा पठाउनेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। तब मात्र श्रमको सम्मान भएको ठहर्छ।
प्रकाशित: २४ आश्विन २०८० २३:२१ बुधबार