सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संसद्मा दर्ता गरेको छ। विद्यालय शिक्षा ५२ वर्षअघि बनेको शिक्षा ऐनका आधारमा घस्रिँदै आएको हो। पटक–पटक संशोधन गरे पनि यसले न मुलुकको आवश्यकता समेट्न सकेको थियो न समयानुकूल नै। अन्तिम पटक २०७२ मा यो ऐनमा भएको संशोधनले पनि थुप्रै समस्या जीवितै राखेको थियो। यसरी हेर्दा यो विधेयक आउन जरुरी थियो।
विधेयक प्रस्तुत भएसँगै यसका राम्रा र नराम्रा पक्षमाथि विमर्श भइरहेका छन्। कतिपयले निष्पक्ष भएर यो विधेयकको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् भने कतिपयले चाहिँ बहसको आधार आफ्नो स्वार्थलाई बनाएका छन्। त्यसैले कतिपय अवस्थामा सञ्चार माध्यममा आइरहेका बहससमेत छानेर बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ। ‘सन्तान थरी थरीका’ भएका ठाउँमा यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु स्वाभाविक पनि हो।
यो विधेयकले निजी विद्यालयलाई गुठीमा जान प्रोत्साहन गरेको छ भने कम्पनी कानुनअनुसार नयाँ निजी विद्यालय स्थापना गर्न नपाइने भनेको छ। एकातिर गुठीमा नगए पनि हुने ‘स्वेच्छिक’ सुविधा मिलाइएको छ भने अर्कोतर्फ यस्तै नयाँ विद्यालय खोल्न पनि नदिने नीतिले सोझै अहिले हालिमुहाली चलाइरहेका निजी विद्यालयको पक्षपोषण गरेको देखिन्छ।
खासमा यतिबेला नेपालमा शिक्षा निजी र सरकारी गरी दुई भागमा वर्गीकृत छ। सोझै भन्दा हुनेखानेले पढ्ने निजी र बाँकीले पढ्ने सरकारी विद्यालय नै यस्ता दुईखाले शिक्षाका उत्पादन थलो हुन। जसले शैक्षिक खाडल फराकिलो बनाउँदै लगेको छ। यस्तो अवस्थामा यी दुवैखाले शिक्षालाई एकरूपता कायम गरी एउटा शिक्षा प्रक्रियामा सहभागी हुँदा हीनताबोध हुने अवस्था हट्नेखालको व्यवस्था ल्याइनु पथ्र्यो तर यो विधेयक शैक्षिक वर्गीकरणलाई कायमै राख्ने दिशामा उद्यत देखिएको छ। अझ अहिलेकै जस्ता निजी विद्यालय खोल्न बन्देज लगाइनुले भएकै विद्यालयको मनपरीतन्त्र स्वीकार गरिएको मात्र हैन, तिनलाई झन् बढावा दिन खोजेको देखिन्छ।
टाइ, र भाषा (अङ्ग्रेजी) लाई नै पढाइको स्तरीयता ठानिने वर्तमान प्रणालीले तयार पारिदिने भनेको ‘विदेश जाने योग्यता’ मात्र हो।
मिनी संसद् भनिने संसदीय समितिहरूमा नियमविपरित स्वार्थ बाझिने सांसदहरू आबद्ध छन्। त्यसैले नियम, कानुन होस् वा सरकारलाई दिर्ने निर्देशनहरूमा समेत उनीहरूको स्वार्थ पूर्ति हुनेखालका गतिविधि प्रष्टै देखिन्छन्। यो शिक्षा विधेयकमा पनि यस्तै सांसदहरूको दबदबा परेको देखिन्छ। हैन भने शिक्षा जस्तो पवित्र र अत्यावश्यक विषयलाई सर्वसुलभ र सस्तो तथा स्तरीय बनाउनुपर्नेमा यही विषयमा खेलवाड गर्ने निजी शिक्षालय सञ्चालकको दाबी नै हाबी हुनुपर्ने अवस्था किन आइलाग्यो ? स्वार्थ बाझिने समितिमा रहेका सभासद्हरूले उत्तर दिनु जरुरी छ। सार्वजनिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने निजी शिक्षातर्फको आकर्षण आफैं कम हुन्छ। त्यसमा कमै ध्यान पुगेको छ।
शत प्रतिशत अव्यावहारिक पाठ्यक्रम नेपाली शिक्षा क्षेत्रको मुख्य दुःख हो। यति कक्षा पास गरेकाले यो जानेको हुनुपर्छ भन्ने कुनै मापन हाम्रो शैक्षिक प्रणालीले छुट्याउन आवश्यक ठानेको छैन। टाइ, र भाषा (अङ्ग्रेजी) लाई नै पढाइको स्तरीयता ठानिने वर्तमान प्रणालीले तयार पारिदिने भनेको ‘विदेश जाने योग्यता’ मात्र हो। त्यसैले व्यावहारिक र गरिखाने पाठ्यक्रमप्रति शून्य चासो दिएको यो विधेयकले निजी व्यवसायी र कर्मचारीका सुख/सुविधालाई मात्र ध्यान दिनु विडम्बनायुक्त पक्ष हो।
यो विषय नेपालीमा र यो विषय अङ्ग्रेजीमा पढाउनुपर्छ भनेर विधेयकमै तोकिनु पनि आश्चर्यजनक छ। किनकिअङ्ग्रेजीलाई एउटा भाषाका रूपमा छुट्टै पढाउने व्यवस्था मिलाउने हो भने बाँकी विषय जेमा पढाए पनि फरक पर्दैन। अर्कोतर्फ परीक्षामा असफल हुने शिक्षकलाई ‘दक्षिणा’ सहित बिदा गर्ने विधेयकको व्यवस्था पनि हाँसोलायक छ किनकि यत्रो वर्ष पढाउँदा पनि आफैँ अझै फेल हुनेलाई ससम्मान बिदा हैन, ‘निष्काशन’ गरिनुपर्छ। विधेयक ऐनमा परिणत भएर आउँदासम्म अझै कति ‘चलखेल’ हुने हो, त्यसपछि मात्र यसले पहिल्याउने सच्चा गन्तव्य पहिचान हुनेछ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०८० ००:२१ शुक्रबार