मुलुक उन्नत हुन सरकारी क्षेत्र मात्र पर्याप्त हुँदैन। सरकारबाहेक निजी क्षेत्र र संगठित क्षेत्र मात्र हैन, प्रत्येक व्यक्तिको यसमा संलग्नता उत्तिकै जरुरी हुन्छ। त्यसैले सरकारले सबै क्षेत्रका व्यक्ति, समुदाय, संगठनको भूमिका प्रभावकारी हुनेखालका नियम बनाइदिनुपर्छ। यसो भएमा मात्र मुलुकको सर्वांगीण विकास सम्भव हुन्छ भने त्यस्तो विकासको अपनत्व पनि सबैले लिने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
अझ खास गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कार्यमा त नेपाल जस्तो देशमा सरकारले मात्र जिम्मा लिनै सक्दैन। यसमा निजी क्षेत्रको योगदान थप अपरिहार्य हुन्छ। शुल्क, प्रविधि, स्तरीयता, व्यवहार आदिमा केही विवाद रहे पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पु¥याएको योगदान भुल्न मिल्दैन।
यहाँ आफ्नै मुलुकमा केही गर्छु भन्नेलाई गरिखान निकै धौ धौ छ। यतिखेर चिकित्सा शिक्षामा लागु गरिएको सरकारी नीतिका कारण शिक्षामा लगानी गर्ने नेपाली डुब्ने र यसको फाइदा भने विदेशी निकायमा पुग्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। सरकारले नर्सिङ अध्ययन गराउने शिक्षालयहरूको आफ्नै सय शैयाको अस्पताल हुर्नैपर्ने नियम ल्याएपछि यो क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका थुप्रै शैक्षिक व्यवसायी मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेका छन्।
यही सरकारी नीतिका कारण सिटिइभिटिइअन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका २२८ वटा संस्था बन्द भएका छन्। यी संस्था बन्द हुँदा करिब १५ अर्ब रुपियाँको लगानी डुबेको लगानीकर्ताहरूको दाबी छ। त्यति मात्र हैन, यही कारण प्रि–डिप्लोमा तहमा ९३०, डिप्लोमा तहमा २९० र स्नातक तहमा ११६ गरी वार्षिक १ हजार ३३६ विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। यी निकायमा संलग्न हजारौँको रोजगारी खोसिएको छ भने तिनमा आश्रित थप हजारौँको रोजीरोटीसमेत प्रभावित बनेको छ।
स्वास्थ्य विषय अझ त्यसमा पनि नर्सिङ जस्तो अस्पतालसँगै सम्बन्धित विषय अध्यापन गराउने संस्थाको व्यावहारिक अभ्यासका लागि अस्पताल हुनैपर्छ, यसमा दुई मत नै छैन। तर यस्तो अस्पताल अध्यापन गराउने संस्थाकै स्वामित्वमा हुनुपर्ने निर्णयमा भने खोट देखिन्छ। जबकि अहिले पनि यस्ता अध्यापन निकायले अन्य कुनै अस्पतालसँग साझेदारी गर्दै विद्यार्थीलाई व्यवहारगत अभ्यास गराउँदै आएका थिए।
मुख्य कुरा नर्सिङ वा स्वास्थ्य विषय बढाउनेसँग अस्पताल छ वा छैन अर्थात अस्पतालमा अभ्यास गराइन्छ कि गराइन्न भन्ने हो। यस्तो अस्पताल बिरामी धेरै हुने, उपकरणहरू प्रयोग गर्न सकिने र मिल्नेखालको तथा व्यावहारिक अभ्यासका लागि आवश्यक पक्षहरू भए/नभएकोबारे मापदण्ड तोक्न सकिन्छ। अनि त्यस्तो मापदण्ड नभएका अस्पतालसँग साझेदारी गरिएको रहेछ भने अनुगमन गरेर अध्यापन गर्ने निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सकिन्छ। तर यस्तो उपयुक्त बाटो छाडेर सरकार किन अस्पतालको ‘स्वामित्व’ प्रति चिन्तित भयो भन्ने प्रश्नले चिन्ता मात्र उब्जाएको छ।
यो सरकारी नीतिका कारण नर्सिङलगायतका स्वास्थ्य विषय पढ्नेहरू विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। त्यसमा पनि भारतीय सीमावर्ती सहरका नर्सिङ कजेलहरू यतिबेला नेपाली विद्यार्थीकै कारण खचाखच भरिने अवस्था सिर्जना भएको छ। एकातिर नेपालका स्वास्थ्यसँग जोडिएका शैक्षिक संस्था बन्द हुने र अरबौँको लगानी डुब्ने अर्कोतर्फ भारतलगायतका विदेशी लगानीकर्ताचाहिँ ‘मालामाल’ हुने अवस्था कसको हितमा छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ।
सरकार यतिबेला एकपछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्दै गइरहेको छ। यस्ता निर्णय राष्ट्र र सर्वसाधारणको हितमा भन्दा पनि केही स्वार्थ समूहका पक्षमा देखिँदै गएका छन्। जसबाट यस्तो निर्णय भयो उसलाई सय शैयाको अस्पताल खोल्न लाग्ने खर्चको अनुमानसमेत नभएको प्रष्टै थाहा हुन्छ। त्यसैले मुलुकले छाड्दै गएको गतिलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने हो भने यस्ता निर्णय सच्याउनुको विकल्प छैन।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०८० ००:२५ बिहीबार