ललिता निवास जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने काण्डमा अहिलेसम्म आदेशकर्ता उम्कने र आदेशपालक मात्र कारबाहीको भागिदार हुने जस्तो अवस्था देखिएको हो। दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि पनि यसमा अनुसन्धान हुने भएपछि अहिलेसम्मको गुनासो केही हदसम्म संबोधन भएको छ। नीतिगत निर्णयको आवरणमा राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म उन्मुक्ति लिँदै आएको छ। कथं कारबाही हुँदा तल्ला तहका कर्मचारी मात्र पर्ने र राजनीतिक नेतृत्व उम्कने अहिलेको अवस्था परिवर्तन हुने पर्याप्त संकेत यसले गरेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको निर्णयलाई समेत कुनै न कुनै रूपमा ललिता निवास जग्गा काण्डका निम्ति जिम्मेवार ठानिँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले यी दुई नेतामाथि पनि अनुसन्धान हुने गरी बाटो खुला गरेको छ। यसले एकातिर, उनीहरूको यसमा संलग्नता रहेनछ भने मुक्तिको अवस्था पनि आउन सक्छ भने अर्कोतिर संलग्नता भएमा कारबाही भई भविष्यमा यस किसिमको दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न पनि मद्दत गर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले गरेका काममा कुनै जवाफदेही नलिने अहिलेको परिपाटीका आधारमा पनि यस्तो निर्णय हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। सही अनुसन्धान भयो भने अनाहकमै आरोप मात्र लागेको रहेछ भने त्यसबाट बाहिर हुन पनि सहज हुन्छ।
मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गर्ने विभिन्न सचिव र अन्य कर्मचारी यस मुद्दामा कारबाहीको दायरामा आइसकेका छन्। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अहिलेसम्म कानुनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने, साक्षी बस्ने, जग्गा खरिद-बिक्री गर्ने मानिस मात्र परेका छन्। तर यति ठूलो निर्णय गराउने उपल्लो तहका व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति लिन मिल्दैन भन्ने अहिलेसम्म रहेको हो। वास्तवमा हाम्रो मुलुकको शासन व्यवस्थामा ‘ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन’ को स्थिति छ। त्यसैले निर्णयकर्ताहरूले आफूले गरेका प्रत्येक काममा जिम्मेवारी लिने परिपाटीको विकास अहिलेको आवश्यकता हो। प्रधानमन्त्रीहरूले पनि आफू मातहत भइरहेका कामको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि पनि यसमा अनुसन्धान हुने भएपछि अहिलेसम्मको गुनासो केही हदसम्म संबोधन भएको छ। नीतिगत निर्णयको आवरणमा राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म उन्मुक्ति लिँदै आएको छ।
प्रायः सबैजसो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने र उन्मुक्ति लिने प्रवृत्ति विकास भएको छ। त्यही भएर सामान्य विषय पनि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गरेको देखिन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा कतै मुद्दामामिला नचल्ने भन्ने व्यवस्थाले नीतिगत भन्दा अन्य विषयसमेत त्यहाँ लैजाने गरिएको हो। यसकारण पनि मन्त्रिपरिषद्ले कम भन्दा कम निर्णय गर्ने र बाँकी सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र निकायले नै निर्णय गर्ने जवाफदेहीपूर्ण व्यवस्था अहिले आवश्यक भएको हो। देशमा प्रत्येक पटक केही न केही काण्ड भइरहेका छन्। यसो हुनुको कारण पनि जवाफदेही बोध नगर्नु नै हो। निर्णय आफू गर्ने तर त्यसको जिम्मेवारी अरूले लिनुपर्ने अवस्था हुनु उचित होइन। यसकारण पनि निर्णयकर्ता प्रत्येक व्यक्तिले यसको जवाफदेही लिने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ।
पछिल्लो कालखण्डमा नीतिगत अपराध बढ्दै गएका छन्। यस्ता अपराधमा कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र बिचौलियाहरूको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध रहँदै आएको छ। यसकारण पनि सबै काण्डको निष्पक्ष छानबिन आवश्यक भइसकेको छ। दोषीले सजायको भागिदार हुने र कानुनको शासन बलियो हुने परिपाटी देशका निम्ति अहिले नभइ नभएको अवस्था हो। यसका निम्ति मुलुकमा विद्यमान संस्थाहरूले आफूलाई सुदृढ गर्दै दण्डहीनता अन्त्य गर्नु आवश्यक भइसकेको छ।
जब मुलुकमा कानुनको पालना गर्नुपर्ने संस्थाहरू कमजोर हुन्छन् र व्यवस्थाको साख गिर्न थाल्छ, त्यो बेलामा न्यायालयले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। बेलाबेलामा मुलुकको न्यायालयले यसरी भूमिका खेलेको पनि छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अहिले आएको यो आदेशले यथार्थमै न्यायसम्म पुग्न मद्दत पुग्छ। सम्बन्धित व्यक्तिको हकमा पनि यथार्थ अनुसन्धान भएपछि त्यसबाट छुट्कारा पाउन वा सजाय भोग्न सजिलो हुन्छ। अन्यथा, सार्वजनिकरूपमा आलोचित मात्र भइरहने अवस्था कायम रहन सक्छ।
प्रकाशित: २३ श्रावण २०८० ००:३९ मंगलबार