असार मानो रोपेर मुरी उब्जाउने महिना हो। भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले यहाँका धेरै भूभाग भिरालो हुनु स्वाभाविक छ। त्यसैले यस्तो जमिनमा ट्रयाक्टर जस्ता आधुनिक औजारभन्दा गोरु, राँगा जस्ता जनावर खनजोतका लागि सहज हुन्छन्। त्यसमाथि विदेशी मुद्रा तिरेर ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थको सट्टा आफ्नै कान्ला पाखामा उम्रने घाँस तथा उसैले जोतेका जमिनले दिने उत्पादनले चल्ने भएकाले पनि हाम्रो सन्दर्भमा पशु खनजोतका लागि उपयुक्त हुने गर्छन्।
तर विडम्बना, यतिबेला मुलुकभर फैलिएको लम्पी स्किन नामक रोगका कारण धमाधम पशु मरिरहेका छन्। गाई, भैँसी र गोरु मर्नाले किसान चिन्तित छन्। अझ त्यसमा पनि यतिबेलै गोरु मरेपछि रोपाइँसमेत प्रभावित भइरहेको छ। उसै त सरकारले समयमा मल नदिएको, सिँचाइका लागि आकासे पानीको भर पर्नुपर्ने र विभिन्न समस्या झेलिरहेका किसान आँखैअगाडि गोठकै किलोमा मरेको गोरु टुलुटुलु हेर्नुपर्दा अवाक भएका छन्।
खासमा यो नयाँ रोग हैन। कृषिविज्ञहरूका अनुसार यो नेपाल प्रवेश गरेर पशुलाई सताउन थालेको ३ वर्ष भइसक्यो। यतिबेला गण्डकी प्रदेशमा मात्र ३० हजार ६ सय ५३ पशु यही रोगका कारण बिरामी परेका र ७ सय ४१ वटा मरिसकेका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, गण्डकीको जानकारीले यसको समस्या कति विकराल छ भन्ने बुझ्न सघाउँछ। अझै पनि ११ हजार ४ सय गोरु बिरामी भएको जानकारी पनि यो कार्यालयले दिएको छ। ३ वर्षअघि देखिएको रोग यतिसम्म क्षति गर्न सक्ने अवस्थामा आइपुग्दा पनि रोकथामका लागि पर्याप्त पहल नहुनु दुःखद विषय मान्नुपर्छ। जसका लागि कृषि र पशुपन्छीको जिम्मा लिएर बसेका सरकारी निकाय बढी जिम्मेवार छन्।
विज्ञहरूका अनुसार यो रोगको खास उपचार छैन। रोग संक्रमित क्षेत्रका पशुलाई खोप लगाउने मात्र हो। जुन पशु यही कारण बिरामी परेको छ भन्ने थाहा हुन्छ, उसलाई खोपसमेत दिन मिल्दैन। यो रोगको लक्षण भने उच्च ज्वरो आउनु, टाउकोदेखि पुच्छरसम्म छालामा गिर्खा देखिनु, गिर्खा फुटेर घाउ नै बन्नु आदि हुन्। यो रोग लागेपछि मरेन भने पनि बाँझो हुने, गर्भ तुहिने आदि सम्भावना हुन्छ। तर यही पक्षमा पनि पर्याप्त सरकारी प्रयास नहुनु अहिलेको क्षतिको मुख्य कारण मान्न सकिन्छ।
यो रोग यस्तै रोग लागेको पशुसँगको संसर्ग, लसपसबाट सर्छ। त्यसबाहेक किर्ना, लामखुट्टे, झिंगा आदिको टोकाइबाट पनि सर्छ। तर यति कुरा पनि सबै पशुपालक कृषकसम्म पुग्न सकेको छैन। उनीहरूले सञ्चार माध्यममार्फत यस्ता सूचना मात्र पाउन सकेका भए पनि क्षतिको आकार घट्न सक्थ्यो। त्यति मात्र हैन, यो रोगको लक्षण देखिएपछि गोरुलाई रोपाइँका लागि लैजानु हुन्न, उसलाई यतिबेला आराम चाहिन्छ, पर्याप्त आराम र खुराक मिलेमा बाँच्न पनि सक्छ भन्ने जानकारीसमेत अभाव रह्यो। यसमा पनि सरकारी पक्षकै दोष देखिन्छ किनकि प्रत्येक पशुपालक भेटनरीविज्ञ हैनन् र हुन आवश्यक पनि छैन। जसले यो प्रचारप्रसारको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हो, उनीहरू नै चुकेपछि किसानले गरुन् के? अहिले लम्पी स्किनपीडित किसानहरूले भोग्नुपरेका पीडाको मुख्य कारण यही हो।
यो रोगविरुद्ध खोपका लागि केही रकम छुट्याइए पनि त्यो प्रत्येक किसानको गोठसम्म पुग्न सकेको छैन। पहिलो कुरा उनीहरू यो रोगबारे जानकार छैनन्, दोस्रो कुरा यसको खोपले संक्रमणबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी छैन। तेस्रो कुरा खोपकर्ताहरू कहिले आउँछन् र कहाँ कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने टुंगो छैन। चौथो कुरा, उनीहरू आइहाले भने पनि कि पशु संक्रमित भइसकेको हुन्छ कि त मरिसकेको। यस्ता लथालिंगे तालको ‘सरकारी कृषि सेवा’ किसानका लागि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ हुँदै आएको छ। जसलाई लम्पी स्किनको दबदबाले पुनः एकपटक पुष्टि गरेको छ।
जसको काम जे तोकिएको छ, उसले त्यसैमा इमानदारीसाथ लाग्ने हो भने समस्या हुर्कन पाउँदैनन्। कृषकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ अरबौँ बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। त्यही बजेटबाट तलव र सेवा सुविधा लिएर आफू र परिवार पाल्ने कृषि/पशु शब्द जोडिएका अड्डाका कर्मचारी मात्र जिम्मेवारीबाट च्युत नहुने हो भने कुनै पनि रोग कृषकको आँसुमा परिणत हुने थिएनन्। कृषकलाई सेवा दिन खटिएकाहरू आफू ठूलो/हाकिम/निकै जान्नेसुन्ने पल्टने गर्दै आएका छन्। यही घमण्डका कारण उनीहरू न किसानले बोलाएका बेला जान्छन् न त नगएबापत केही कारबाही हुन्छ। अझ कतिपय ठाउँमा त किसानको घर/गोठमा गएर सेवा दिएबापत ‘खर्च’ समेत लिन्छन्। यस्तो अवस्थाले किसानलाई पीडामाथि पीडा थोपर्नेबाहेक केही गर्दैन।
पहिलो कुरा मुलुकभर लम्पी स्किनका कारण सिर्जित समस्याबारे एकिन तथ्यांक संकलन गर्नु आवश्यक छ। त्यसैका आधारमा यसले सताउन सक्ने सम्भावित पशुका लागि आवश्यक खोपको मात्रा व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस रोगको लक्षण, उपचार आदिबारे पशुपालक कृषकलाई जानकारी दिन व्यापक पहल जरुरी छ। मुख्य कुरा रोग फैलिरहेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी व्यापकरूपमा कर्मचारी/प्राविधिक परिचालन गरी सेवा उपलब्ध गराइहाल्नुपर्छ। आगामी दिनमा यस रोग निर्मूल गर्ने उपायबारे पनि अध्ययन र पहल आवश्यक छ।
प्रकाशित: २२ असार २०८० ००:१२ शुक्रबार