प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनिष झाले उपराष्ट्रपति पदको आवश्यकता नभएको बताएका छन्। सांसद झाले उठाएको यो विषय सान्दर्भिक र संवैधानिक प्रावधान सुधारका निम्ति आवश्यक देखिएको पक्ष हो। केही दिनयता संविधानमा भएका कैयन् विषयमा संसद्भित्र र बाहिर प्रश्न उठिरहेका छन्। यसरी उठेका प्रश्नमा विचार गर्दै आगामी दिनमा सुधारतर्फ लाग्ने बेला भइसकेको छ।
वास्तवमा उपराष्ट्रपति पदको काम मुलुकमा रहेका विभिन्न कूटनीतिक नियोगले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय दिवस र अन्य कार्यक्रममा केक काट्ने र टोस्ट प्रस्ताव स्वीकार गर्नेबाहेक केही देखिएको छैन। मित्र मुलुकका नियोगले आयोजना गरेका यस्ता कार्यक्रममा हाम्रो मुलुकको उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ। तर, त्यसका निम्ति हाम्रा पदाधिकारीहरू काम नपाएको अवस्थामा छन्। त्यसैले तिनलाई काम थप्नु र धेरै काम नहुनेलाई संविधान संशोधन गरी बिदा गर्नु आवश्यक देखिएको छ।
उपराष्ट्रपतिको काम नभएको स्थितिमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई नै यो जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि सांसद झाबाट आएको छ। भारतमा रहेको व्यवस्था पनि यस सन्दर्भमा विचारणीय छ। त्यहाँका उपराष्ट्रपतिले राज्यसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ। उनलाई राज्यसभाको पदेन अध्यक्षका रूपमा राखिएको छ। सभाले उपाध्यक्ष निर्वाचित गर्छ। यसका साथै उपाध्यक्षहरूको एउटा समूह पनि छनोट गरिएको हुन्छ। जसले गर्दा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा समूहका अन्य सदस्यले पालैपालो अध्यक्षता गर्न सक्छन्। हाम्रो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पनि प्रमुख र उपप्रमुखको उपस्थितिमा सभालाई अध्यक्षता गर्ने समूह पहिल्यै तय गरिएको हुन्छ।
वास्तवमा थोरै भन्दा थोरै पदाधिकारीबाट धेरै भन्दा धेरै काम गराउनुपर्ने अवस्थामा अहिले मुलुक छ। एकातिर संघीयताका कारण संघ र प्रदेशमा गरी आठ सरकार क्रियाशील छन्। यी सबै सरकार र संरचनामा ठूलो संख्यामा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई ‘रोजगारी’ खुलेको जस्तो अवस्था छ। राज्यको काम राजनीतिक व्यक्तिका निम्ति रोजगारी खोल्ने होइन। नभइ नहुने पदाधिकारीको व्यवस्था गरी राज्य संयन्त्रलाई छरितो बनाउनुपर्छ। त्यसो भयो भने अहिले आमनागरिकमा देखिएको असन्तुष्टि कम हुन थाल्छ।
केही दिनयता २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई पूर्णरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लैजानुपर्ने धारणा पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले अहिलेसम्म दुरूपयोग गरेका छन्। समानुपातिकबाट राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका र संविधानले परिकल्पना गरेको लक्ष्य हासिल गर्न योगदान गर्ने किसिमका सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने हो। तर, त्यसो हुन सकेन। नातावाद, कृपावाद, भाइभतिजावादले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आक्रान्त भएको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले अहिलेसम्म दुरूपयोग गरेका छन्। समानुपातिकबाट राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका र संविधानले परिकल्पना गरेको लक्ष्य हासिल गर्न योगदान गर्ने किसिमका सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने हो। तर, त्यसो हुन सकेन।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एकातिर दलीय दुरूपयोग भएको छ भने अर्कोतिर यसैका कारण कुनै दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा राम्रो गर्न नसके पनि समानुपातिकबाट सिट संख्या बढाउन सक्ने अवस्था देखिएको छ। यो प्रणाली लागु भएसम्म कुनै एक दलले संख्या पुर्याएर सुविधाजनक वहुमतको सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। यसकारण पनि यसमा सुधार आवश्यक भइसकेको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रियसभालाई प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको सभा बनाउनतिर लाग्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसका निम्ति राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्याएका व्यक्तिलाई त्यसमा पुर्याउनु आवश्यक छ। आफ्ना आसेपासेलाई पद दिने भन्दा मुलुकलाई योगदान गर्न सक्ने व्यक्ति राष्ट्रियसभामा पुर्याउनुपर्छ। बेलायती संसदीय व्यवस्थाको नमूनाकै आधारमा त्यहाँको ‘हाउस अफ लर्डस्’ कै जस्तो परिकल्पना हाम्रो राष्ट्रियसभाको हो। प्रतिनिधिसभाको जोस हुन्छ तर राष्ट्रियसभाको होस हुनुपर्छ। त्यसले मात्र मुलुकको लोकतन्त्रलाई योगदान गर्न सक्छ।
हाम्रो राजनीतिक व्यवस्थालाई विकृत हुन नदिने हो भने संविधानको परिकल्पना र प्रयोगबारे विचार गर्ने बेला भइसकेको छ। यसलाई विकृत हुन नदिन र जनताको आकांक्षा परिपूर्ति गर्न यसको प्रयोगमा देखिएका समस्याबारे विहंगम दृष्टिकोण राख्नु आवश्यक छ। यसमा सुधार गर्न सकिएन भने फेरि विकल्पतिर जानुपर्ने हुन्छ। यसै पनि संघीयतालाई लिएर विपरीत धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसको प्रयोगले मुलुक र मुलुकबासीलाई फाइदा हुनु भन्दा अराजकता बढ्यो भन्ने महसुस पनि हुँदैछ। तर, संघीयताको प्रयोगले गरिरहेका फाइदाबारे कमै चर्चा भइरहेका छन्।
मुलुक विस्तारै अतिवादतर्फ पनि उन्मुख भइरहेको छ। संविधान, कानुन, न्यायालय र प्रणाली केही पनि मान्दिन भन्ने प्रवृत्ति देखिँदैछ। लोकप्रियतावादको रुझानमा परेर धेरैले आफूलाई ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने लुुई सोह्रौँको प्रवृत्तितर्फ उन्मुख गराइरहेको पनि देखिँदैछ। कानुन सबैका निम्ति बराबरी हो। यसमा कसैले निर्वाचित भएको नाममा वा कसैले ठूलो पद पाएका नाममा अस्वीकार गर्ने भन्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन। संविधानको सर्वोत्तम प्रयोगमा सबैले आफूलाई खरो उतार्ने बेला भइसकेको छ।
संसद्को चालु अधिवेशनमा सांसदहरूले संविधानको प्रयोगका विषयमा उठाएका विभिन्न पक्षमा ध्यान पुगोस्। त्यसलाई समयानुकूल संशोधन र परिमार्जन गरेर उत्साहपूर्वक प्रयोग गरियोस्।
प्रकाशित: ११ असार २०८० ००:४१ सोमबार