फौजदारी कसुरमा सरकार आफैँ वादी भई पीडकमाथि कारबाही अगाडि बढाउन मुद्दा अदालतमा लैजाने जिम्मेवारीमा हुन्छ। अदालतमा मुद्दा लैजाने मात्र होइन, त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्ने दायित्व सरकारको हो। यस्ता मुद्दामा पीडितलाई राहत पुर्याउन यसो गरिएको हो। हाम्रो राज्य संयन्त्रले आफूलाई पीडितमैत्री बनाउनु भन्दा पीडक उम्काउन थालेको छ। प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसको दिनमा असल चालचलन भएका व्यक्तिलाई थुनामुक्त गर्न सरकार सक्रिय हुने गरेको छ। निश्चित समय थुनामा रहेका व्यक्तिलाई बाँकी समय तिनको चालचलन हेरेर मुक्त गर्ने अवस्था हुन्छ। तर पछिल्लो समय सरकार आफैँले मुद्दा फिर्ता गरी न्याय मार्ने काम गर्न थालेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण भएको घटना अहिले धेरैको विस्मृतिमा गइसकेको छैन। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस निकट रहेका अभियुक्तहरूमाथि लागेको आरोप फिर्ता गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। आफूमाथि ज्यानै जान सक्ने गरी भएको आक्रमणको पीडावोधसहित उपप्राध्यापक चलाउने न्यायालयको शरणमा गएका हुन्। यो मुद्दा अहिले फिर्ता गरेर न्याय प्रक्रियामै प्रभाव पार्ने उद्देश्य सरकारले राखेको देखिएको छ।
२०७७ असोज २० गते चलाउनेमाथि त्रिभुवन विश्वविद्यालय परिसरमै सांघातिक आक्रमण भएको हो। हाल सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन नेविसंघमा आबद्ध विद्यार्थी नेताहरू योगेन्द्र रावल, दीपकराज ओझा, हरिप्रसाद आचार्य, रूपेश साह, रविनकुमार लामा, सयुज श्रेष्ठ र निरज लामाविरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योगको मुद्दा लागेको हो। यो मुद्दाबाट सरकारले सजिलै तिनलाई उन्मुक्ति दिने भएपछि उपप्रध्यापक चलाउने सोमबारदेखि आमरण अनशनमा बसेका छन्। उनी यसको विरोध गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँमा समेत पुगिसकेका हुन्। त्यहाँ उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनशनमा बस्न दिएन।
मुलुकमा यतिबेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार छ। यो सरकारको एउटा महत्वपूर्ण सहयोगी नेपाली कांग्रेस रहेको छ। यही मौकामा कांग्रेसले आफू निकट विद्यार्थी नेता संलग्न मुद्दा फिर्ता लिन चाहेको हो। आफू सरकारमा रहेका बेला निकटका व्यक्ति जस्तोसुकै मुद्दामा भए पनि निकाल्ने परिपार्टी केही वर्षदेखि चलिरहेको छ। यसले गुण्डागर्दी गर्नेहरूलाई सजिलो भएको छ। कुनै दलविशेषको सदस्य भएपछि सजिलै थुनामुक्त हुन पाइने र सरकार वादी मुद्दासमेत फिर्ता हुने भएपछि गुण्डागर्दी गर्न चाहनेहरूलाई प्रोत्साहन मिलेको छ।
यसै पनि मुद्दा फिर्ता लिने मामिलामा राजनीतिक आस्थालाई विशेषरूपमा ध्यानमा राख्ने गरिएको छ। राष्ट्रपतिबाट सजाय माफी गराउने प्रक्रियामा समेत राजनीति भइरहेको छ। संविधानले राष्ट्राध्यक्षलाई यस्तो सुविधा दिएको हुन्छ। संसारका सबैजसो मुलुकमा यस्तो व्यवस्था हुन्छ। तर, यसरी दिइने माफीको आधार हुन्छ। कहिलेकाहीँ न्याय दिनेबेलामा अन्याय भएको हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट माफी दिएर यस्ता व्यक्तिमाथि न्याय दिने काम हुन्छ। हामीकहाँ जो अन्यायी हो, त्यसैले न्याय पाउने परिपाटीको विकास भइरहेको छ। यसले समग्रमा राजनीतिक व्यस्था र संविधानमा क्षति पुग्छ।
उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि भएको सांघातिक आक्रमणको त्यो बेला पनि आमरूपमा विरोध भएको हो। त्यही विरोधका कारण पनि मुद्दा अगाडि बढेको हो। विद्यार्थी नेताहरू संलग्न वा अन्य कुनै दलमा आबद्ध व्यक्तिमाथि कारबाही हुने सम्भावना कम हुन्छ। सकेसम्म तिनलाई सुरुमै जोगाउने काम हुन्छ। संयोगले उनीमाथि आक्रमण गर्नेहरूमाथि मुद्दा अगाडि बढेको हो। जिल्ला अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ हुने समय आउँदै गर्दा सरकारले आफैँ मुद्दा फिर्ता लिएर चलाउनेमाथि थप अन्याय गर्ने तयारी भएको छ।
अदालतमा मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भई आदेश भइसकेको अवस्थामा मात्र सरकारले माफी मिनाहाका निम्ति पहल गर्न सक्ने हो। तैपनि यस्तो जघन्य अपराध गर्नेमाथि कारबाही चलाउन कुनै हिसाबले पछि पर्नुहुँदैन। उक्त मुद्दा फिर्ता लिन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जिल्ला सरकारी वकिललाई पत्र पठाइसकेको छ। यसैका आधारमा जिल्ला अदालतबाट मुद्दा फिर्ता लिइने भएको हो। सत्तारुढ दलको कुनै सदस्य मुद्दामा संलग्न हुनेबित्तिकै मुद्दा फिर्ता लिने हो भने यसले अन्यायलाई बढावा दिन्छ। यसले आम रूपमा न्यायमा पनि सत्ताकै दबाब रहेको प्रष्ट सन्देश जानेछ। यसकारण पनि न्यायालयले यस्ता मुद्दामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। फिर्ता लिन चाहेको हो भने त्यसको स्पष्ट आधार हेर्नुपर्छ। जथाभावी सत्ताको दुरूपयोग गरी मुद्दा फिर्ता गराउने हो भने अपराधमा सजाय हुने त्यस्ता सर्वसाधारण मात्र हुनेछन्, जसका कोही पनि सत्तामा छैनन्।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनेको विधिको शासन सुनिश्चित हुने परिपाटी हो। यसरी ज्यान लिनेसम्मको हर्कत गर्ने व्यक्ति सजिलै उम्कने हो भने मुलुकमा दण्डहीनता मौलाउनेछ। सरकारले चाहेमा कुनै मुद्दाले अदालतको मुख पनि देख्न नपाउने अवस्था आउँछ। सत्तामा पहुँच भएपछि जेसुकै गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्था सिर्जना हुँदैछ। यो मानसिकतामा सुधार अहिलेको आवश्यकता हो। यस्तो सांघातिक आक्रमणमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनुपछाडिको उद्देश्य राजनीतिक हो। आफ्ना कार्यकर्तालाई जस्तोसुकै अपराध गरे पनि जोगाइन्छ भन्ने सन्देश दिन खोजिएको छ। यो कुनै अर्थमा उचित कार्य होइन। फौजदारी मुद्दामा सरकार आफैँ संरक्षक हुनुपर्छ। यो मुद्दामा सरकारले चलाउनेको साथ र सहयोगी हुनुको विकल्प छैन।
प्रकाशित: ६ असार २०८० ००:२२ बुधबार