केही वर्षयता वातावरण हाम्रो दैनिक चासोको विषय बन्न थालेको छ। अहिले धेरै गर्मी भइरहेको छ, हामी यसको अर्थ खोज्दै छौँ। वर्षा धेरै हुँदा पनि यसैको चासो छ। यो वर्ष पनि सधैँझैँ जुन ५ मा नेपालले पनि विभिन्न कार्यक्रममार्फत विश्व वातावरण दिवस मनाइरहँदा पनि यी विषय उठान भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् १९७३ देखि विश्वभर यो दिवस मनाइँदै आइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगै नेपालले वातावरणका मुद्दालाई जोडतोडका साथ उठाउन थालेको छ। वातावरणीय संकट तथा संरक्षणको बढ्दो आवश्यकता र चुनौती अहिले राजनीतिक घटनाक्रम भन्दा बढी महत्वका भइसकेका छन्। विद्यालय, गैरसरकारी संस्था, स्थानीय तथा संघीय सरकारका विभिन्न निकायको यस विषयमा चासो रहन थालेको छ र रहनु पनि पर्छ। यस वर्षको वातावरण दिवसको ध्यान नै प्लास्टिकजन्य प्रदूषणले सिर्जना गरेको भयाबह स्थिति र यसको रोकथाममा केन्द्रित छ। हामी यतिबेला संसद्को बजेट अधिवेशनमा छौँ। वास्तवमा हाम्रा विकास र कामले यो विषयमा कति ध्यान दिएका छन् विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ।
हामीले दैनिक जिवनमा प्रयोग गर्ने प्लास्टिकले वातावरणीय प्रदूषण र जनस्वास्थ्यमा समेत नराम्रो प्रभाव पारेको सन्दर्भमा यो विषयलाई प्रमुखता दिनु आवश्यक भइसकेको छ। प्रत्येक व्यक्तिले प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग घटाउन आफैँ सचेत हुनुपर्छ। विश्वमा हरेक वर्ष ४० करोड टन प्लास्टिक उत्पादन हुने र त्यसमध्ये आधाजसोको एक पटक मात्र प्रयोग हुने गरेको संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यांक छ। यसबाहेक कुल उत्पादित प्लास्टिकमध्ये १० प्रतिशतको मात्र पुनर्प्रयोग (रिसाइकल) हुने गरेको छ।
व्यवस्थापनको अभावमा बर्सेनि १ करोड ९० लाखदेखि २ करोड ३० लाख टन प्लास्टिक नदीनाला, तालतलैया तथा समुन्द्रमा पुग्छन्। वातावरणमा काम गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ग्रिनपिसका अनुसार सन् १९५० देखि विश्वमा ८ अर्ब टन प्लास्टिक उत्पादन भैसकेको छ र कुल उत्पादित प्लास्टिकमध्ये जम्मा ९–१० प्रतिशत मात्र पुनः प्रयोग हुने गरेको छ। बाँंकी सबैले मानव, पशुपक्षी तथा वातावरणीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरेका छन्।
यसबाहेक ५ मिलिमिटर भन्दा सानो व्यास भएका प्लाष्टिकका स–साना टुक्रा अर्थात माइक्रोप्लास्टिक हामीले खाने खाद्यवस्तु, पानी तथा हावामा समेत रहेको पाइएको छ। यसैगरी एकपटक मात्र प्रयोगमा आउने गरेका र वातावरणमा फालिएका प्लास्टिकहरू उच्च पहाडी पारिस्थितिकीय प्रणालीदेखि सामुन्द्रिक प्रणालीलाई समेत प्रभाव पार्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसले पृथ्वीको जैविक विविधता र मानव स्वास्थ्यलाई नराम्ररी बिथोलेको छ।
यही कारणले विश्व समुदायले यो विषयलाई गंभीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ र यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न परिवर्तनकारी कामहरू तत्काल थालनी गर्नुपर्ने देखिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि प्लास्टिकको झोला, बोटल तथा अन्य प्लास्टिकजन्य प्याकेजिङका सामानहरू यत्रतत्र फालिएका देखिन्छन्। मानिस पुगेका वन, उपवन, बगैँचा सबैतिर यस्तो दूषित दृश्य देखिन्छ।
यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले २०५७ वैशाख १९ गते पहिलो पटक २० माइक्रोन भन्दा पातला प्लास्टिक झोला उत्पादन गर्न नपाउने व्यवस्थासम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। यसैगरी २०६८ सालमा प्लास्टिकका झोला नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका जारी गरिएको थियो र २०७२ वैशाख १ देखि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र २० इन्च चौडाइ, ३५ इन्च लम्बाइ र ४० माइक्रोन भन्दा साना झोलाको आयात, भण्डारण, ओसारपसार र प्रयोग गर्न नपाउने गरी रोक लगाएको थियो। पछिल्लो कानुनी व्यवस्थाअनुसार नेपालमा ४० माइक्रोन भन्दा पातला झोला प्रयोग गर्न पाइँदैन। यो व्यवस्थाका लागि संघीय सरकारका मुख्य सचिवको सयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुमगन समितिसमेत गठन गरिएको छ।
यस्तो कानुनी व्यवस्था गरे पनि प्लास्टिकजन्य प्रदूषणको अवस्था ज्युका त्युँ छ। कानुनले निषेध गरेका प्लास्टिकका झोला निर्वाध प्रयोगमा आइरहेका छन्। स–साना प्लास्टिकका झोला मात्र होइन, प्लास्टिकजन्य अन्य फोहोरले वातावरणमा पारेको प्रभावका विषयमा पर्याप्त अध्ययन÷अनुसन्धान हुन सकेका छैनन्। प्लास्टिकजन्य पदार्थहरू खुलारूपमा बाल्दा निस्कने विषाक्त धुवाँले वायु प्रदूषण बढाएको छ र मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ।
प्रष्ट छ, वातावरण विनाश तथा जलवायु परिवर्तनले पर्यावरण र समग्र नेपालको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ। विशेषगरी वातावरण विनाशका कारण भएको जलवायु परिवर्तनका असर स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा, जल आपूर्ति र मानव सुरक्षामा परेकाले गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, केटाकेटी, अशक्त, तथा ज्येष्ठ नागरिक यसबाट झन बढी प्रभावित भएका छन्। यो सन्दर्भमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न नेपाल गंभीर हुनैपर्छ। स्वच्छ र सफा वातावरणलाई नेपालको संविधानले पनि आधारभूत अधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ। सवैधानिक व्यवस्था मात्र होइन, वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा विभिन्न ऐन र नियमावली पनि बनेका छन्।
समस्या यी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु हो। यो विषयमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सँगसँगै नागरिक समाज र सर्वसाधारण अझ बढी जागरुक हुन आवश्यक छ। वातावरण दिवसलाई कर्मकाण्डी हिसाबले एक दिन मात्र मनाएर पुग्दैन। यो दिवस वर्षको एक दिन मनाइन्छ तर प्रतिकूल वातावरणले हरपल र हरक्षण हामीलाई प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसैले प्रत्येक दिन वातावरणप्रति सजग हुने नीति हुनुपर्छ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०८० ००:३६ आइतबार