सबैलाई थाहै छ, नेपालमा रोजगारीको समस्या छ। कृषियोग्य जमिन त छ तर किसानलाई आकर्षित गर्ने कुनै पनि सरकारी नीति तथा कार्यक्रम नहुँदा कृषि प्रत्येक दिन विकर्षणको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ। रोजगारी उपलब्ध गराउन सक्ने एक मात्र क्षेत्र कृषिलाई यसरी उपेक्षा गरिएपछि सर्वसाधारण बेरोजगारको सूचीमा पर्नु अस्वाभाविक हैन। यही कारण हो कि विशेषगरी युवाहरू रोजगारीका लागि लालायित भइरहेका छन्। र, विदेश जाने क्रम बढ्दो छ।
यसरी विदेश जाने क्रममा धेरै जना ठगिएका छन्। कसैले अमेरिकालगायत युरोपका देशहरू पुर्याइदिने बहानामा ठगी गरेका छन् भने कसैले पैसा धेरै कमाउने सपना देखाएर मोटो रकम असुलिरहेका छन्। पीडितहरू पहिले विश्वासमा परेर पैसा दिन्छन्, वर्षौँ कुर्दा पनि काम नभएपछि बल्ल सुरक्षा निकायमा पुग्छन् ठगियो भनेर। यो नेपालका लागि आमचलन भइसकेको छ। यही कारण पनि वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिनुलाई सामान्य मानिन थालिएको छ।
विदेश काम गर्न जानका लागि वैदेशिक रोजगार कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्ने नियम छ। तर अनुमति लिनुपर्ने प्रक्रिया यति झन्झटिलो बनाइएको छ कि त्यो सर्वसाधारणका लागि सगरमाथा आरोहण भन्दा पनि कठिन हुने गरेको छ। एकातर्फ अनुमतिका लागि पेस गर्नुपर्ने कागजातको संख्या नै धेरै छ अर्कोतिर ती सबै कागजात जुटाएर पेस गर्दा पनि नतिजा ‘रिेजेक्टेड’ मात्र हुने गर्छ। यस्तो अवस्थाले रोजागारीका लागि विदेशिन लागेकालाई निराश मात्र बनाएको छ।
ल ठीकै छ, राज्यले रोजगारी दिन सकेन तर हामी विदेश गएर जीविकोपार्जन गर्छौँ भन्नेलाई समेत सकेसम्म अप्ठेरो पार्ने र उनीहरूसँगै नाजायज फाइदा लिन खोज्नु चरम अपराध हो।
यसरी हेर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू ठगिनुको मुख्य कारण सरकारी कार्यालयको लापरबाही हो। पहिलो कुरा वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि यस्ता कार्यालयले पर्याप्त सूचना सम्प्रेषण गर्दैनन्। दोस्रो कुरा यसरी दिइने अनुमति सबै ठाउँ-क्षेत्रबाट उपलब्ध गराइन्न। तेस्रो कुरा अनलाइन प्रक्रिया झन्झटिलो छ। चौथो कुरा कर्मचारी रुखा छन्, सेवाग्राहीमैत्री छैनन्। पाँचौँ कुरा उनीहरू पैसाबिनाको कागजातलाई कागजात नै ठान्दैनन्। त्यसैले सेवाग्राहीहरू बिचौलियाको शरणमा पर्न बाध्य हुनुपर्छ। सोझो अर्थमा भन्दा बिचौलियाले सेवाग्राहीसँग पैसा लिएर कर्मचारीसम्म पुर्याउने काम गर्छन्। अनि बल्ल उनीहरूको कागजात पुग्छ र खोजिएको चिठी प्राप्त हुन्छ।
कतिपय भने श्रमसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूको यस्तै रबैयाका कारण दिक्क भएर नियतै ठगी भएकाहरूको चंगुलमा पर्न बाध्य भएका छन्। अनि कतिपयचाहिँ यस्तै कार्यालय वरपर बसेर बाध्यताको फाइदा लिनेहरूको पञ्जामा जबर्जस्ती पुगेका छन्। यी दुवै यस्ता कारण हुन, जसले जसरी पनि गरिब नेपालीलाई ठगीमा पारेकै छन्– ताँवाको माछो उछिट्टिए भुंग्रोमा’ भने जस्तै। फरक ठगीको प्रकार र परिमाण कत्रो भन्ने मात्र हो। दैनिक १ हजार नेपाली श्रम रोजगार कार्यालयमा आवश्यक कागजपत्रका लागि लाइन लाग्न जाने वास्तविकताले यो समस्याको आकार बुझ्न सघाउँछ।
झट्ट हेर्दा अनुमतिपत्रका लागि अनलाइन आवेदनको व्यवस्था आकर्षक लाग्न सक्छ। तर के नेपालमा यसका लागि डिजिटल साक्षरता तयार छ? इन्टरनेटसम्म सबैको पहुँच छ? अरूलाई फर्म भर्न लगाउँदा त्यसमा प्रयोग हुने व्यक्तिगत तथ्य÷तथ्यांकको गोपनीयता भंग वा दुरूपयोग नहुने कुनै आधार छ? इन्टरनेट प्रयोगका कारण हुने जोखिम न्यूनीकरणबारे जानकारी उपलब्ध छ? सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोगका अभ्यास गराइएको छ? यी यस्ता प्रश्न हुन् जसले विभिन्न ठाउँमा गएर इन्टरनेटमार्फत फाराम भर्नेको कुनै पनि बेला कुनै पनि हानि गर्न सक्छन्। तर सरकारी संयन्त्रले यसबारे पटक्कै ध्यान दिएको पाइन्न।
बिचौलियाको गफ र आश्वासनमा मख्ख परेर खेत बेचेरै किन नहोस्, पैसाको बिटो कसैले थाहा पाइहाल्ला कि भनेर सुम्पिहाल्ने अनि अन्तिममा केही सिप नलागेपछि बल्ल रुँदै-कराउँदै अर्धन्यायिक÷न्यायिक निकाय धाउने चलनले पनि ठगहरूलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ।
अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्ना जनताप्रति बफादार हुनु राज्यको दायित्व हुन्छ। जसअन्तर्गत गाँस, बास र कपासको व्यवस्था उसको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। यसका लागि बेरोजगार भत्ता बाँड्न नसक्ने हाम्रो जस्तो राज्यका लागि रोजगारी उपलब्ध अनिवार्य सर्त हो। ल ठीकै छ, राज्यले रोजगारी दिन सकेन तर हामी विदेश गएर जीविकोपार्जन गर्छौँ भन्नेलाई समेत सकेसम्म अप्ठेरो पार्ने र उनीहरूसँगै नाजायज फाइदा लिन खोज्नु चरम अपराध हो। यस्तो वातावरण सिर्जना गर्ने जस सिधै सरकार र उसको कार्यान्वयन संयन्त्र कर्मचारीमा जान्छ। त्यसपछि कर्मचारीतन्त्रको यो आपराधिक क्रियाकलापको फाइदा उठाउँदै ठगी गर्न पल्केकाहरू दोस्रो तहका अपराधी हुन्। यी दुवैखाले अपराधी कारबाहीका लागि योग्य छन्।
कतिपय अवस्थामा ठगिनेको पनि कमजोरी छ। हुन त शिक्षा र चेतनाको अभावले अहिले पनि नेपालीलाई छाडेको छैन। तर पनि आफू कहाँ जान लागेको, किन जान लागेको, यसका लागि कति खर्च लाग्छ, त्यहाँ पुग्न सकिन्छ कि सकिन्न, पुगेपछि काम पाइन्छ कि पाइन्न, त्यो कस्तोखालको मुलुक हो, त्यहाँको कानुन कस्तो छ जस्ता विषयमा बुझ्दै नबुझी हाम्फाल्ने प्रवृत्ति कम्ता हानिकारक छैन। बिचौलियाको गफ र आश्वासनमा मख्ख परेर खेत बेचेरै किन नहोस्, पैसाको बिटो कसैले थाहा पाइहाल्ला कि भनेर सुम्पिहाल्ने अनि अन्तिममा केही सिप नलागेपछि बल्ल रुँदै-कराउँदै अर्धन्यायिक÷न्यायिक निकाय धाउने चलनले पनि ठगहरूलाई प्रोत्साहन दिइरहेको छ।
जे कुराको पनि सीमा हुन्छ। रोदनमा रहेका जनताको थप शोषण अब स्वीकार्य हुन्न। त्यसैले यो समस्या निदानका लागि मुख्य भूमिका सरकारकै हुनुपर्छ। सकभर आफ्नै देशमा रोजगार उपलब्ध गराउनु उचित हुन्छ। सकिन्न भने वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई यसबारे सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउने र जाने प्रक्रिया सहज तुल्याइदिए मात्र पनि उनीहरूबाट वाहवाही पाइनेछ। किनकि जाने प्रक्रियामा रहेकाहरूको अहिलेलाई एउटै अपेक्षा छ– उता गएर दुःख पाए पनि सहुँला तर जानुअघि आफ्नै सरकारले दिएको दुःख साह«ै पीडादायी छ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०८० ००:२९ बुधबार