सम्पादकीय

परनिर्भरताको पराकाष्ठ

नेपालमा १० महिनाको अवधिमा अढाइ खर्बका कृषिजन्य वस्तु आयात भएको तथ्यांकले देखाएको छ। एकातिर भर्खरै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत भएको छ र यसले मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाने धेरै योजना समेटेको छ। वास्तविकता भने प्रत्येक दिन हामी आफैँ परनिर्भरता वृद्धि गर्दैछौँ। जसले अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रमहरू जस्तै यो नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि गिज्याइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि वैशाखसम्म साढे २ खर्ब रूपैयाँका कृषिजन्य सामग्री आयात भएबाट यो प्रष्टिन्छ।

हो, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी छैन। त्यसैले यस्ता पदार्थ झिकाउनुको विकल्प छैन। त्यसैगरी यहाँ सम्भव नभएका अन्य सामग्री पनि झिकाउनैपर्ने हुन्छ। तर कृषि मात्र यस्तो क्षेत्र हो जसका लागि नेपालले कसैसँग हारगुहार गर्नै पर्दैन। यहाँको भूमि ऊर्वर छ। यहाँ सिँचाइको व्यवस्था पनि विगतको तुलनामा निकै वृद्धि भएको छ। हाम्रो आफ्नै रैथाने प्रविधि र बिउले ख्याति कमाएका छन्। हिमालदेखि पहाड हुँदै तराईसम्म कुनै न कुनै खेती नहुने जमिन नै छैन। पशुपालन पनि उत्तिकै फस्टाउने गरेको छ। जहाँ अनाज उत्पादन हुँदैन, त्यस्ता ठाउँमा लाभदायी रुख बिरुवा लगाएर त्यसबाट पनि मनग्गे आम्दानी लिन सक्ने सम्भावना छ। जंगली जडीबुटीले पनि थप भरथेग गरिरहेका छन्।

तर विडम्बना, हामी खेतीलाई कामका रूपमै लिँदैनौँ। कसैले के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने ‘केही काम छैन, खेतीपाती गर्छु’ भन्ने उत्तर आउँछ गाउँका किसानबाट। के खेतीपाती काम हैन ? यो भन्दा ठूलो काम के हुन सक्छ? जसले आफू खेती गरेर परिवार पाल्छ र बचेको अनाजले अरूको समेत पेट भर्छ, उसको यो महान् काम काम नभए के हो त? खासमा हामीले किसानलाई यो पनि बुझाउन सकेनौँ। जसले गर्दा कृषि विकर्षणको पेसा बनिरहेको छ।

गाउँका अलि हुनेखाने युवा कि सहर झरेका छन् कि त अमेरिका, अस्ट्रेलिया हानिएका छन्। अलि तल्लो स्तरका युवा कि भारत कि त खाडी राष्ट्र पुगेका छन्। खासमा नेपाली युवाहरू विदेशमा गएर जे काम गरिरहेका छन्, त्यही काम यहाँका लागि ‘लाजमर्दो’ र ‘तल्लो स्तरको’ ठानिरहेका छन्। यो भनेको हाम्रो सोचमा आएको विकृति हो। एउटै काम भूगोलका आधारमा गर्न हुने र नहुने कसरी हुन सक्छ? अवश्य सक्दैन। त्यसैले हामीले कृषि र किसानलाई दिन नसकेको सम्मान नै यसको कारण हो। जसमा परिवर्तन आवश्यक छ।

रेमिटेन्स हामीलाई कृषिजन्य पदार्थ आयात गर्न उक्साउने मुख्य कारण बनिरहेको छ। विदेशिएका युवाले रेमिटेन्स पठाउन थालेपछि महिलाहरू छोराछोरी पढाउने नाममा सहर छिर्ने र घरमा रहेका सक्नेहरूले पनि खेतीमा निच मार्ने क्रम बढ्दो छ। खेती नगरेपछि ‘रोडको चामल’ (गाडीले ल्याएर झारिदिने) खान बाध्य छन् गाउँले। जसले कृषिमा परनिर्भरता बढाउन सघाएको छ। अनि हामीचाहिँ यसलाई सुखसँग जोडेर रमाइरहेका छौँ।

खासमा हामी रैथाने बिउ र परम्परागततवरबाट जे उब्जाउथ्यौँ, त्यो निकै पोषिलो मात्र हैन, आडिलो पनि हुन्थ्यो। सातु, रोटी, दूध, दही, सुन्तला, बेलौती जस्ता चिजबिज हरदम घरमा हुन्थे। शुद्ध तोरीको तेलले धेरै फाइदा गथ्र्यो। तर यतिबेला हामी सजिलै निल्न सकिने चामलमा पल्केका छौँ। घरको धान/मकै घट्टसम्म पिँध्न लैजानु भन्दा घरैनेर मोटरले खसालिदिने चामल बोक्न सहज मान्न थालेका छौँ। तर घरको अर्गानिक उब्जनी र बजारका चिजबिजबीचको भिन्नता खुट्याउन असमर्थ छौँ। यो अर्को कारण हो हामीलाई कृषिजन्य पदार्थमा परनिर्भर बनाउने।

खासमा नेपालमा खाद्यान्न अभाव छैन। कृषियोग्य भूमिको समुचित प्रयोग हुने हो भने खानै नपुग्ने अवस्था हाम्रो हैन। तर हामीले पछिल्लो समय पुस्तौँदेखि खाँदै आइएको कोदोलाई कुअन्नमा परिणत गरिदियौँ। मकैलाई केही नपाए मात्र खान मिल्ने अन्नमा रूपान्तरण गरिदियौँ। गहुँलाई झन्झटिलो खाद्य पदार्थको श्रेणीमा राखिदियौँ। र, चामल, त्यो पनि आयातीत भन्दा ठूलो खाद्यान्न यो संसारमा केही नभएको भाष्य निर्माण गर्‍यौँ। यही कारण हो कि हामी चामल नपुगेको अवस्थालाई खाद्यान्न नपुगेको अवस्थासँग तुलना गरिरहेका छौँ। र, बेलाबेला भोकमरी शब्द उच्चारण गर्छौ। वास्तवमा नेपालको समस्या भोकमरी हैन, भातमरी हो अर्थात सबैलाई चामलै खान नपुग्ने अवस्था मात्र हो।

समाधान प्रत्येक समस्याको हुन्छ। मुख्य कुरा हामीले कृषि र किसानलाई सम्मान दिन सक्नुपर्छ। राज्यले कृषिका लागि ल्याउने अनुदानबाट कि गैरकिसान कि नक्कली किसानले फाइदा लिइरहेका छन्। त्यसबाहेक कसैले धेरथोर लिएको छ भने आंशिक किसानले लिएका छन्। यसमा कर्मचारी वर्गको ठूलो भूमिका छ। यसलाई सुधार गरेर जानुपर्छ। त्यसैगरी कृषियोग्य भूमिको करिब एक चौथाइ बाँझो छ। यस्तो जमिन खासगरी भूमिहीनलाई गरिखान दिने हो भने पनि कृषिको परनिर्भरता घट्छ। रैथाने बिउ र खेतीपातीको तौरतरिका संरक्षण गरी प्रबद्र्धन गर्ने हो भने त्यसले पनि कृषिको ओज बढाउन सघाउँछ। मुख्य कुरा कृषिलाई एउटा मुख्य पेसाका रूपमा स्वीकार्दै युवा जमातलाई यसतर्फ आकर्षित बनाउने नीति नल्याउने हो भने कृषिजन्य पदार्थ आयातको सूचक आगामी दिन झनै बढ्नेमा शंका नगरे हुन्छ।

प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८० ००:२४ बिहीबार

परनिर्भरताको पराकाष्ठ कृषियोग्य भूमिको करिब एक चौथाइ बाँझो