एकातिर वाग्मती र उपत्यकाका अन्य नदी सफाइका नाममा सरकारले बर्सेनि सर्वसाधारणसँग पैसा असुल्दै आएको छ अर्कोतिर न वाग्मती सफा हुन सकेको छ न त अन्य नदी नै। यसरी उठाइएको रकम १२ अर्ब २९ करोड ७७ लाख हाराहारीमा छ। तर पनि उद्देश्यअनुरूप खर्च नगरिनाले जनताको पैसा ‘बाच्छाको मुखमा न गाईको कल्चौँडामा’ हुन पुगेको छ।
वाग्मती, मनमती, विष्णुमती र इच्छुमती काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ती सम्भव तुल्याउने नदी हुन। नदी सोझै हेर्दा पानी बग्ने ठूलो कुलो जस्तो मात्र देखिए पनि खासमा यो सभ्यताको जननी हो। दुनियाँका सबै महत्वपूर्ण बस्ती तथा ऐतिहासिक सहरहरू नदीकै काखमा अवस्थित हुनुले पनि सभ्यता रनदीको अन्तरसम्बन्ध कति गहिरो छ भन्ने महसुस हुन्छ।
यही विषयको महसुसीकरण गरेरनै सरकारले २०६५-६६ को बजेट वक्तव्यमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा जग्गा किनबेच गर्दा लाग्ने दस्तुरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत थप दस्तुरअसुल गर्ने र यसरी उठेको रकम नदी सफाइमा लगाउने उल्लेख गरेको थियो। जसअनुसार उपत्यकाका नदीलाई सफा र सुन्दर बनाउने, ढल प्रशोधन गर्ने, पार्क बनाउने, करिडोर निर्माण गर्ने जस्ता काम गर्ने उल्लेख थियो।
तर विडम्बना, गफ मात्र गर्ने तरकाम भने सिन्को नभाँच्ने नेपाली उच्चपदस्थ कर्मचारीतन्त्र र सरकारी पारा वाग्मती सफाइका क्रममा पनि देखिन पुग्यो। ठीक छ, कुनैबेला स्रोत थिएन, बजेट थिएन, त्यसैले सफाइको काम भएन होला। अहिले त यति ठूलो आकारको बजेट वाग्मती सफाइकै लागि जम्मा भएको छ। तरपनि काम भने नहुनु लज्जास्पद कुरा हो। यसले सरकारी लाचारीपन छर्लंग पार्छ।
२०५१ सालमा वाग्मती र यसका सहायक नदीको सरसफाइ गर्ने नाममा वाग्मती सभ्यता विकास समिति पनि गठन भएको थियो। जसको मुख्य उद्देश्य वाग्मतीसहित अन्य नदीनालाको सरसफाइ गर्ने छ। २९ वर्षको अवधिका यही कार्यका लागि १८ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। जसमध्ये ५ अर्ब एसियाली विकास बैंकको अनुदानसमेत छ। अहिले वाग्मती सफाइका नाममा उठाइएको रकम प्रदेश सरकारले आफैँ राखेको रवाग्मती सभ्यता विकास समितिलाई नदिइएकाले सरसफाइ प्रभावित भएको समितिको गुनासो छ।
एकातिर पैसा थुप्रने तरअर्कोतर्फ त्यही प्रयोजनका लागि उठेको पैसा खर्च नहुँदा समस्या भने बढेर जाने अवस्था वाग्मतीमा सहजै देख्न सकिन्छ। यतिबेला वाग्मती प्लास्टिक र थोत्रा थाङ्ना फ्याँक्ने स्थान मात्र भएको छैन, कतिपय अवस्थामा मलमूत्रसमेत विसर्जन गर्ने ठाउँमा परिणत भएको छ। विभिन्न बस्तीबाट सोझै वाग्मतीमा जोडिएका मलमूत्रले वाग्मती रयसका संगीहरूलाई ढलमतीमा परिणत गरेको छ। तर पनि बजेट हुँदाहुँदै यो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु कुनै हालतमा उचित मान्न सकिन्न।
विगतको तुलनामा वाग्मती केही सफा भने देखिएको छ। तर त्यो सफाइ न वाग्मती सभ्यता विकास समितिको पहलमा भएको हो न त केन्द्र रप्रदेश सरकारकै सक्रियतामा। खासगरी पशुपतिभन्दा माथिका स्थानीय बासिन्दा अर्थात वाग्मती अभियन्ताहरूले हरेक शनिबार गर्ने सफाइका कारण मात्र केही परिवर्तन आएको छ। स्वयंसेवी र स्वस्फूर्त आन्दोलनका रूपमा जारी वाग्मती सफाइ अभियानमा संलग्न केही अभियन्ता विनास्वार्थ सफाइ अभियानमा क्रियाशील हुनु तर सरकार र उसका निकाय भने अर्बौँको बजेट निष्क्रिय बनाएर सभ्यताको जननी वाग्मतीमाथि दिनदहाडै भइरहेको निर्मम प्रहार टुलुटुलु हेरेर बस्नु लाजमर्दो विषय हो।
यतिखेर वाग्मती सभ्यता विकास समितिले आफूले पाउनुपर्ने पैसा प्रदेश सरकारले लिइदिएको गुनासो गरिरहेको छ। खासमा उपत्यकाका महत्वपूर्ण नदीहरू सफाइ गर्ने पवित्र उद्देश्यसाथ गठन भएको यो संस्था पनि विवादरहित छैन। खासगरी यो समिति सत्तामा हुने दलले आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने निकायका रूपमा चिनिँदै आएको छ। त्यही कारण पनि वाग्मती वरपर बसोबास गर्नेहरूलाई यो संस्था चिन्दैन भने स्थानीयको पनि संस्थालाई हेर्ने नजर सकारात्मक छैन। त्यसैले सबै बजेट पाउँदा पनि यो समितिले चाहिँ उद्देश्यअनुसारकै काम गरिहाल्छ भन्नेमा सन्देह छ।
समितिलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराइ विज्ञहरूको थलो बनाउने, फोहोर गर्ने रसफाइका लागि पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने भएकाले स्थानीयसँग दुश्मनी हैन, हातेमालो गरेरअघि बढ्ने, स्थानीयका मुआब्जालगायतका विवाद सल्ट्याउने, स्थानीय अभियन्ताहरूका योगदानको कदर गर्दै समन्वयात्मक रूपमा काम अघि बढाउने र जसको सवाल उसैको अगुवाइ नीतिअन्तर्गत अघि बढ्ने हो भने वाग्मती सफाइ सम्भव। किनकि पैसाले मात्र काम हुन्न र काम हुनका लागि सबैभन्दा पहिले भित्रैबाट इच्छाशक्ति उत्पन्न हुनुपर्छ भन्ने त स्थानीय सफाइ अभियन्ताको निरन्तरको प्रयासले नै प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यसैले वाग्मती रअन्य नदी सफाइमा पनि यही सूत्रले बढी प्रभावकारी हुने निश्चित छ।
जुन कामका लागि जनतासँग पैसा उठाइएको हो, त्यही काम नभएपछि त्यो पैसा राखिरहने वा उठाइरहने अधिकार सरकारलाई पक्कै हुन्न। त्यसैले कि उद्देश्यअनुसार काम गर्नुपर्छ हैन भने यस्तो पैसा उठाउन तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। उद्देश्यमा सदुपयोग गर्न नसक्नेले सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि मनोमानी रजाइँ गर्ने अधिकारकुनै पनि ऐन र नीतिले उपलब्ध गराएको छैन। त्यसैले सर्वसाधारणबाट उठाइएको रकममाथि गिद्देदृष्टि लगाउने वा उद्देश्यविपरित खर्च गर्ने दुवै कार्य निन्दनीय छन्।
प्रकाशित: २६ वैशाख २०८० ००:२५ मंगलबार