सिंहदरबार मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र हो। जहाँ प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी हुँदै मुख्य सचिवसमेत रहन्छन्। अधिकांश संघीय मन्त्रालय यहीँ छन्। त्यति मात्र हैन, संवेदनशील मानिने नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालदेखि गुप्तचरी निकायहरूसमेत सिंहदरबार परिसरमै छन्। त्यसैले खासमा सिंहदरबार नीति निर्माण तहमा व्यस्त हुनुपथ्र्यो। मुलुकको भावी दिशा कोर्ने नीति निर्माणमा धेरै मानिस लाग्नु सम्भव हुँदैन। त्यसैले सीमित विज्ञहरूको सहयोगमा उच्चपदस्थ कर्मचारी र नेताहरूको सक्रिय र सार्थक सहभागिता नै यसका लागि पर्याप्त हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा सिंहदरबार भिडभाडयुक्त नहुनुपर्ने हो। मुलुकको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र बाहिर हेर्दा सुनसान तर भित्र निकै बौद्धिक र मुलुकको सही दिशा कोर्न सक्नेहरूको जमातले बास गरेको हुनुपर्ने हो। तर विडम्बना, हाम्रो सिंहदरबार जहिल्यै कोलाहलमय छ। हाम्रो सिंहदरबार जहिले पनि तनावमा छ। हाम्रो सिंहदरबार सधैँ विवादमा छ र जहिल्यै पनि अलमलमा छ। यसको कारण खोज्न धेरै घोत्लिनु पर्दैन, प्रष्ट छ–सिंहदरबारले आफ्नो शक्ति बुझेन्। या बुझेर पनि त्यसअनुरूप काम गरेन।
यतिबेला त्यहाँ देखिने भिडमध्ये धेरैचाहिँ विभिन्न जिल्लाबाट नेता भेट्न आएका हुन उनीहरू कि विकास निर्माणका लागि योजना र बजेट पारिदिन भौतारिइरहेका हुन्छन् कि त आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यताउता चाहारिइरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा बाँकी ७६ जिल्लाबाट आउने मानिसका कारण सिंहदरबार भिडभाडयुक्त हुनु अस्वाभाविक हैन।
खासमा संघीयता चाहिएकै मुलुक एकात्मकतातर्फ लाग्यो भनेर हो। एकात्मक राज्य व्यवस्थाले दूरदराजसम्म आफ्नो दृष्टि पुर्याउन सकेन भनेरै संघीयता ल्याइएको हो। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ वटा निकायमा विभाजन गरिएको छ। जसको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई कानुनले नै परिभाषित गरिएको छ। संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारसमेत कानुनले स्पष्टतः तोकिदिएको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै पनि तहको सरकार अलमलमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन।
यतिबेला त्यहाँ देखिने भिडमध्ये धेरैचाहिँ विभिन्न जिल्लाबाट नेता भेट्न आएका हुन उनीहरू कि विकास निर्माणका लागि योजना र बजेट पारिदिन भौतारिइरहेका हुन्छन् कि त आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यताउता चाहारिइरहेका हुन्छन्।
सरकारले बजेट पठाउने, आफ्नै स्थानीय स्रोत र अन्य आम्दानीसमेत हिसाबकिताब गरेर योजनाहरू तर्जुमा गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र यी योजना अर्थात नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि स्रोत र बजेट व्यवस्थापन गर्ने अधिकारसमेत सबै सरकारलाई छ। यस्तो प्रष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न दलका प्रतिनिधित्व गर्दै सिंहदरबारमा योजना र बजेटका लागि धाउनु संघीयताकै बर्खिलाप हो। जसले संघीयताको मर्मलाई खिज्याइरहेको भान हुन्छ।
हो, कतिपय अवस्थामा जनप्रतिनिधि र दलीय स्थानीय नेताहरूलाई अब आफ्नो गाउँठाउँ र बस्तीको योजना तथा बजेटका लागि केन्द्रमा धाउनु पर्दैन भन्ने थाहा नहुन सक्छ। सबै नेता र प्रतिनिधि पढेलेखेका तथा जानकार नै हुन्छन् भन्ने हुँदैन। यस्तो अवस्थामा यो स्वाभाविक पनि हो। तर सिंहदरबारमा बस्नेले मात्र हैन, त्यहाँ पहुँच छ भन्नेले समेत यसरी योजना र बजेट माग्न आउनेलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। ताकि उनीहरू अलमलमा नपरी फर्किउन् र आफूलाई आवश्यक परेको योजना र बजेटका लागि आफ्नै ठाउँमा पहल गरुन्।
एउटा सानो समस्या समाधानका लागि पनि सिंहदरबार आउनैपर्ने, एउटा कर्मचारी सरुवा हुनदेखि ५ घरले पानी पिउने कुवा निर्माणका लागिसमेत यहीँ धाउनुपर्ने अवस्थाले संघीयताको माग गरेको हो।
खासमा चुनावका बेला नेताहरूले स्थानीयलाई सक्ने नसक्ने सबैखाले आश्वासन दिएका हुन्छन्। यसले पनि मानिसलाई सिंहदरबार धाउने मार्ग मिलेको छ। कतिपयले त चुनावका बेला यो योजना ल्याइदिन्छु भनेर लिखितम वाचासमेत गरेका खबर सार्वजनिक भएका छन्। अनि कतिपयले चाहिँ आफ्नो पहुँच पुष्टि गर्नका लागि पनि ‘म यो योजना पारिछाड्छु’भनेर दिलोज्यान कसेर लागेका हुन्छन्। यो जुँगाको लडाइँले पनि सिंहदरबारको भिडभाड बढाउन मद्दत गरेको छ। घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भनेझैँ यसो हुनुमा पनि राजनीति गर्नेहरूकै दोष देखिन्छ। जसलाई निमिट्यान्न पार्न आवश्यक छ।
एउटा सानो समस्या समाधानका लागि पनि सिंहदरबार आउनैपर्ने, एउटा कर्मचारी सरुवा हुनदेखि ५ घरले पानी पिउने कुवा निर्माणका लागिसमेत यहीँ धाउनुपर्ने अवस्थाले संघीयताको माग गरेको हो। तर संघीयता आएपछि शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरण भइ प्रत्येक पालिकामा करोडौँको बजेट जान थाल्दासमेत अझै पनि सिंहदरबारमा योजना माग्ने मेला चलिरहन्छ भने यसले संघीयतामाथि धावा बोलिरहेको प्रष्ट देखिन्छ। अझ आउने त आए, दिनेले पनि त्यहीँबाट योजना दिएर पठाए भने त त्यो झनै संघीयतामाथि गतिलो प्रहार हुनेमा शंका छैन। त्यसैले आजैदेखि योजना माग्न आउने र दिने दुवै नाटक मञ्चन रोकिएन भने यसले अन्ततः संघीयतालाई पुर्याउने भनेको घाटमै हो। त्यसैले यो गम्भीर पक्षमा सबै सतर्क हुनै पर्छ।
वास्तवमा सांसदहरूले योजना र बजेट बाँड्ने नै हैन। उनीहरूले त विधान (नीति÷नियम) बनाउने हो। त्यसैले सांसदलाई विधायक भनिएको हो। उनीहरूले राम्रो, सबल र दीर्घकालीन हित हुनेखालको नीति बनाए भने योजना र स्रोत त्यही नीतिअन्तर्गत विनियोजन हुन्छ। यहाँ त आफ्नो मुख्य कामचाहिँ नगर्ने तर योजना र बजेट बाँड्दै जाने परिपाटी मौलाउने खतरा देखियो। त्यसैले विधायकहरूले आफ्नो यो पारा सच्याएनन् भने पनि त्यसैले प्रहार गर्ने संघीयतामाथि नै हो। त्यसैले संघीयतालाई बदनाम नगर्ने हो भने आजैदेखि योजना र बजेट सम्बन्धित सरकारकै जिम्मामा छाडिदिनुपर्छ। विधायकहरूले यसमा चासो राख्न आवश्यक छैन। हैन र यस्तै क्रियाकलाप बढोत्तरी हुँदै जाने हो भने संघीयताको मलामी जाने दिन पर्खनुको विकल्प हामीसँग हुने छैन।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०८० ००:०९ सोमबार