विभिन्न पूर्वाधारका काममा संलग्न निर्माण व्यवसायीले आफूहरूले सरकारबाट १ खर्ब भन्दा बढी भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएका छन्। यस्तो भुक्तानी तीनै तहका सरकारसँग बाँकी भएको उनीहरूको भनाइ छ। निर्माण सम्पन्न भएका काममा समेत भुक्तानी नहुँदा निर्माण व्यवसाय धराशायी हुने बाटोमा लागेको गुनासोसमेत उनीहरूको छ। काम सम्पन्न भएपछि निश्चितरूपमा भुक्तानी दिनुपर्छ। भुक्तानी दिन सकिने थिएन भने पहिले नै काम लगाउन हुन्नथ्यो। तर निर्माण व्यवसायीका दाबी मान्ने हो भने काम सकिएको भुक्तानीसमेत दिइएको छैन। यो सरकारीतर्फबाट गरिएको बेइमानी नै हो। जसलाई सकभर चाँडो सल्ट्याउनु सबैको हितमा हुन्छ।
सोझै हेर्दा यसरी खर्बको आकारमा भुक्तानी रोकिँदा त्यसको मार केही सीमित निर्माण व्यवसायीमाथि मात्र पर्ने हो कि भन्ने ठानिन्छ तर गहिरिएर हेर्दा यस्तो भुक्तानी रोकिँदा मुख्य ठेकेदारबाट पेटी ठेकेदार हुँदै दैनिक ज्यालादारी गर्नेसम्मले पैसा पाएको हुँदैन। निर्माण कार्यमा ज्यालादारी गर्नेले पसल-होटलमा यही कारण उधारो तिर्न सकेका हुँदैनन्। निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुङ्गा, गिट्टी, रड, सिमेन्ट आदिको भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको हुन्छ। अनि उनीहरूले बैंकलाई तिर्नुपर्ने ऋण र ब्याज तिर्न नसकेकाले ब्याजमाथि ब्याज थपिँदै जान्छ। र, उसको पनि व्यवसाय धरापमा पर्छ। त्यसैले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नगर्नु भनेको ज्याला-मजदूरी गरेर चुलो बाल्नेदेखि तिनैलाई सामान बेचेर गुजारा चलाउनेसम्ममाथिको अन्याय हो। अहिले बजारमा पैसा अभाव देखिनुको प्रमुख कारणमध्ये यो पनि हो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बजेटमा समावेश भएका योजनाका लागि पनि पर्याप्त भुक्तानी गर्न नसकेको स्वीकारेका छन्। यो मन्त्रालय मातहतको सडक विभागले मात्र १८ अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको गुनासोलाई नाजायज भन्न सकिने ठाउँ छैन।
हाम्रा निर्माण व्यवसायी (जसलाई ठेकेदार भनेर चिनिन्छ) आमनजरमा बदनाम छन्। तर तिनलाई बदनाम गराउन यस्ता सरकारी व्यवहार पनि जिम्मेवार छन् भन्ने कुराचाहिँ बाहिर आउँदैनन्। हो, कसैले काम गरेनन् होला, कसैले गरेका काम गुणस्तरीय छैनन् होला, यस्तै कमजोरीलाई अघि सारेर सबै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोक्ने काम उचित हुन सक्दैन। यसले एकातिर निर्माण कार्यमा बाधा पर्छ भने अर्कोतर्फ विकास र निर्माणका लागि अत्यावश्यक एउटा क्षेत्र निर्माण व्यवसाय धराशायी हुन पुग्छ। यस्तो अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो सिंगो मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बजेटमा समावेश भएका योजनाका लागि पनि पर्याप्त भुक्तानी गर्न नसकेको स्वीकारेका छन्। यो मन्त्रालय मातहतको सडक विभागले मात्र १८ अर्ब भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीको गुनासोलाई नाजायज भन्न सकिने ठाउँ छैन।
सरकारी कर्मचारीलाई तलव खुवाउनसमेत ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जिएको छ। अर्कोतर्फ कर्मचारीलाई तलव-सुविधा बढाउनकै लागि समिति बनाएर सिफारिससमेत गर्न लगाइएको छ। वीर अस्पतालको भिआइपी कक्षमा ढुसी परेको छ तर भर्खरै राष्ट्रपतिलाई सामान्य उपचारका लागि पनि लाखौँ खर्चिएर विदेश पठाइएको छ। झन् अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले माओवादीको पूर्वलडाकुलाई पैसा बाँड्ने घोषणा गरेका छन्। तर सरकार मुलुकको यो आर्थिक दयनीयताप्रति किँचित पनि गम्भीर देखिन्न भन्ने यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणले पुष्टि गर्छन्।
चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य भन्दा निकै कम उठेको छ। विशेषगरी कोरोना महामारीपछि उद्योगधन्दा तंग्रिन सकेकै छैनन्। यस्तो अवस्थामा उठ्ने भन्दा बढी राजस्व आकलन गर्ने र त्यहीअनुरूप लक्षित व्यय घोषणा गर्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। ‘घाँटी भन्दा हड्डी ठूलो’ भएपछि हुने नियति यही हो जुन अहिले नेपालले भोगिरहेको छ।
खर्च मितव्ययिता, अत्यावश्यक कार्यलाई मात्र प्राथमिकता, रेमिटेन्सको सदुपयोग, व्यावहारिक आय-व्ययको प्रक्षेपण र त्यहीअनुरूपको व्यवहार आदिद्वारा आर्थिक पक्ष सबल तुल्याउन सकिन्छ। तर बिनानीति, बिना कार्यक्रम विकासका नाममा विभिन्न योजना घोषणा गर्दै हिँड्ने र त्यसका लागि टुक्रे बजेट विनियोजन गर्ने कार्यले पनि समस्या निम्त्याएको छ। जसलाई कुनै पनि सरकार सच्याउन तयार भएनन्। अहिलेको दशदलीय गठबन्धन सत्ताले पनि यसलाई सच्याउने कुनै सम्भावना छैन।
आर्थिक पाटो मुलुक सञ्चालनको मेरुदण्ड हो। मेरुदण्ड नै कुँजो भएपछि शरीरमा पक्षघात हुन्छ र हल्लन, चल्माउन सक्दैन भन्ने कुरा त दक्षिण एसियाकै छिमेकी श्रीलंकाबाट थाहा भइसक्यो। तर विश्वका जनतालाई थाहा भएको यो चुरो कुरो नेपालको सरकारलाई भने किन थाहा हुन सकेन ? अचम्म यहाँ छ। अहिले त निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी मात्र रोकिएको हो, यही ताल रहिरहे अब विस्तारै ज्येष्ठ नागरिकका लागि विनियोजित सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिनेछ, कर्मचारीको तलव रोकिनेछ, विद्यार्थीका किताबकापी किन्न उपलब्ध गराइने छात्रवृत्ति रोकिनेछ र अन्त्यमा सिंगो मुलुक रोकिनेछ। त्यसैले यसबारे गम्भीर हेक्का राख्न जरुरी छ।
चालु आर्थिक वर्षको राजस्व लक्ष्य भन्दा निकै कम उठेको छ। विशेषगरी कोरोना महामारीपछि उद्योगधन्दा तंग्रिन सकेकै छैनन्। यस्तो अवस्थामा उठ्ने भन्दा बढी राजस्व आकलन गर्ने र त्यहीअनुरूप लक्षित व्यय घोषणा गर्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। ‘घाँटी भन्दा हड्डी ठूलो’ भएपछि हुने नियति यही हो जुन अहिले नेपालले भोगिरहेको छ।
यसरी बजेट र निर्माणबीच सन्तुलन मिल्न नसक्नुमा हचुवा र लोकप्रिय हुनलाई गरिने घोषणा पनि मुख्य कारण बन्दै आएको छ । नेपालले अहिलेसम्म पनि वास्तविक बजेट बनाउनै सकेको छैन। बजेट तानतुन पारेर मिलाउने परिपाटीले पनि पुँजीगत खर्चमा ठूलो असर पार्दै आइरहेको देखिन्छ– आर्थिक जस्तो महŒवपूर्ण पाटोसमेत तदर्थवादमा चलिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सुधार नगर्ने हो भने हामी पनि श्रीलंकाकै बाटोमा जानबाट कसैले छेक्न सक्ने छैन।
प्रकाशित: १५ वैशाख २०८० ००:२० शुक्रबार