सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाएको थियो। २०५२ देखि २०६३ सालसम्म माओवादीद्वारा मुलुकमा जारी सशस्त्र गतिविधिका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने र मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न तथा मेलमिलापको वातावरण बनाउन यस्तो आयोग बनाइएको थियो। २०६३ मंसिर ५ मा तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच भएको सम्झौतामा यस्तो आयोग बनाउने उल्लेख भए पनि आयोगचाहिँ शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि अर्थात २०७१ सालमा मात्र गठन भएको थियो।
आयोगहरू ढिलै बनेका भए पनि अबचाहिँ यी आयोगले काम गर्छन् र न्याय पाइएला भन्ने आशमा थिए द्वन्द्वपीडितहरू। तर मुलुकका सर्वत्र निकाय जस्तै यी आयोग पनि चरम राजनीतीकरणको शिकार भए। एकातर्फ आयोगका पदाधिकारी नै राजनीतिकरूपमा विभाजित भए भने अर्कोतर्फ सरकारमा बस्नेहरूले पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई कहिल्यै प्राथमिकता राखेनन्। यही कारण आयोगहरू केही व्यक्तिको बेरोजगारी निवारण गर्ने काममा सीमित रहे।
यतिखेर पनि दुवै आयोग पदाधिकारीबिहीन छन्। तर विडम्बना, कर्मचारी भने बिनाकाम हाजिर मात्रै गरेर तलब खाइरहेका छन्। सत्य निरूपण आयोगमा ४४ जना कर्मचारी छन् भने बेपत्ता छानबिन आयोगमा ३६ जना छन्। ती कसैको पनि काम नभएको स्वयं आयोगका कर्मचारीले स्वीकार गरेका छन्। यो अवस्था एकातिर द्वन्द्व प्रभावितहरूमाथिको चरम खेलवाड हो भने अर्कोतिर सर्वसाधारणले तिरेको करको चरम दुरूपयोग पनि।
तर दोष कर्मचारीको मात्र पनि छैन। आयोगका पदाधिकारीको निर्णयबेगर आफूहरूले केही गर्न नसक्ने भएकाले यहाँ परेका उजुरी सुरक्षा गरेर मात्र बस्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसैले अहिलेसम्म आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न नसक्नुको दोष सरकार चलाउनेहरूको थाप्लोमा स्वतः जान्छ। र, द्वन्द्वपीडितमाथिको लापरबाही तथा सरकारी ढुकुटी दुरूपयोगको अभियोग पनि उसैलाई लाग्न जान्छ। खासमा उजुरीका थैली मात्र सुरक्षा गर्न त केही थान प्रहरी नै काफी हुन्थे। तर यसप्रति कोही पनि गम्भीर नहुनु चिन्ताको विषय हो।
मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन कुनै पनि हालतमा माफयोग्य नहुने विश्वव्यापी प्रचलन छ। तर मुलुकलाई जबर्जस्ती द्वन्द्वमा धकेलेर निशस्त्र व्यक्तिको ज्यान लिने, बलात्कार गर्ने, सैन्यका रूपमा बालबालिकालाई प्रयोग गर्नेहरू यस्ता अभियोग पनि फासफुस पार्ने ध्याउन्नमा लागिरहेका छन्। अर्कोतर्फ आफू सत्तामा जान पाउने वा बसिरहन पाउने हो भने कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार गर्न तयार हुने परिस्थिति राजनीतिक दलहरूमा देखिएको छ। तर द्वन्द्व प्रभावितहरू र उनीहरूका शुभचिन्तक समूह भने यस्तो अवस्था आफूहरूका लागि कदापि स्वीकार्य नहुने बताइरहेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय प्राप्तिमा अहिले देखिएको मुख्य समस्या यही हो जुन शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्षदेखि जारी छ।
अहिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ। यो विधेयक पारित नभएसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्ने देखिएको छ। सबैका आआफ्नै दूषित स्वार्थ भएकाले पदाधिकारी नियुक्ति सजिलो पनि छैन। त्यसैले अझै लामो समय आयोगका कर्मचारीको काम हाजिर गरेर मात्र तलव बुझ्ने देखिएको छ।
सत्य निरूपण आयोगमा ६३ हजार उजुरी परेका छन् भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ३ हजार २ सय ८८ उजुरी छन्। यसबाट पनि आयोगहरू निष्क्रिय हुँदा कति धेरै द्वन्द्वपीडितले दुःख पाइरहेका छन् भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ। तर पनि राजनीतिक दलका स्वार्थी नेताहरूको बेइमानीका कारण उनीहरूको समस्याको सही उपचार हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज आदिका तर्फबाट व्यापक दबाब त दिइएकै छ तर पनि सुनुवाइचाहिँ कतैबाट नहुनु दुःखद पक्ष छ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तोयनाथ अधिकारीले किताब लेखेको बताएका छन्। उच्चपदस्थ कर्मचारीले सिर्जनात्मक रचना गर्नु साँच्चै प्रशंसनीय कार्य हो तर काम नभएकै कारण किताब लेख्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुले चाहिँ यो कार्यालयको हविगत प्रष्ट्याउँछ। यस्तो अवस्थामा कति कर्मचारीको उर्बर समय खेर गएको होला?
समाधान बिनाको कुनै समस्या हुँदैन। त्यसैले सबै भन्दा पहिले संसद्मा विचाराधीन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित हुनुपर्छ। यो विधेयक सत्तापक्ष अर्थात हिंसात्मक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको माओवादीको इच्छा अनुसारको मात्र हुनु हुँदैन। अनि अरू दलको पनि सहमति देखाउन सत्ता साझेदारहरूको मात्र साक्षी स्वीकृतिले पनि हुँदैन। वास्तवमा द्वन्द्वपीडितको भावना र मर्म समेटिनै पर्छ। त्यसैले विधेयक छिटो पारित गर्नु भन्दा पनि त्यो पीडितमैत्री छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो। त्यसैले उनीहरूका मागसमेत समेटेर तयार पारिने र पारित गरिने विधेयकको मात्र अर्थ हुन्छ।
यसपछि आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरेर थाती रहेका काम फटाफट टुंग्याउनुपर्छ। पदाधिकारी नियुक्त गर्दा कुनै अमुक दलप्रति निष्ठा राखेका भरमा होइन कि न्यायको मर्म बुझेको र संक्रमणकालीन न्यायबारे ज्ञान भएको विज्ञ छानिनुपर्छ। यसो भएमा मात्र त्यस्ता आयोगले गरेका छानबिन र सिफारिसले विश्वव्यापी मान्यता पाउँछ र वास्तवमै संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन्छ। हैन भने यसको बिउ कुनै न कुनै रूपमा जिउँदै रहन्छ भने मुलुकको दुर्लभ स्रोत साधनको कामबिना दोहन भइरहन्छ।
प्रकाशित: ११ वैशाख २०८० २३:४९ सोमबार