कूटनीतिक क्षेत्रमा एउटा चर्चित भनाइ छ-परराष्ट्र नीति भनेको घरेलु नीतिकै विस्तार हो। यो प्रसङ्ग हामीकहाँ भने ठिक विपरीत छ। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक व्यवहारको प्रभाव घरेलु नीतिमा पर्न थालेको छ। स्वाभाविक रूपमा घर व्यवस्थित भएन भने छिमेकीको प्रभाव पर्न थाल्छ। बलियो घरलाई छिमेकीले खासै हल्लाउन सक्दैनन्।
आजको समयमा ‘फलामे पर्दा’ लगाएर कुनै मुलुक पनि बस्न सक्दैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र चासोले सबैलाई प्रभावित गरिरहन्छन्। त्यसमा पनि हाम्रो मुलुकको भू–अवस्था, लामो परम्परा र वस्तुस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउने गरेका छन्। त्यही भएर देशमा यतिबेला उच्चस्तरीय भ्रमण भइरहेका छन्। तथापि, यस्ता भ्रमणले हाम्रो मुलुकलाई नकारात्मक प्रभाव पार्छन् भन्ने मान्यता बनाउनु उचित हुँदैन। यस्ता भ्रमणले हाम्रो मुलुकको महत्त्व स्थापित गरेका हुन्छन्।
नेपाल सरकारले हालै गरेका केही निर्णयले कूटनीतिक जगत्मा चर्चा पाइरहेका छन्। मित्र मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाको जासुसी संस्था सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सिआइए) प्रमुखको नेपाल भ्रमण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले रोक्न लगाएका छन्। यसलाई गोप्य नराखी भ्रमण तालिकासमेत सार्वजनिक गरिएको भए पनि आसन्न राष्ट्रपति निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी रोकिएको भनिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिका निर्णयलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने निकायका प्रमुखको यो तहको भ्रमण हुँदा राष्ट्रपति निर्वाचनले कुनै प्रभाव पार्ने देखिँदैन।
अचेल सरकारका कूटनीतिक निर्णय अत्यन्त कमजोर भावभूमिमा हुन थालेका छन्। यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमणमा रोक लगाउँदा भविष्यमा पर्नसक्ने प्रभावका बारेमा ध्यान पुर्याएको देखिँदैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा भारतीय जासुसी संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस (रअ) प्रमुख सामन्थ गोयलको भ्रमणबारे सार्वजनिक हुँदा निकै ठुलो हंगामा भएको थियो। तर, त्यो भ्रमणलाई गोप्य नराखी सार्वजनिक गरिएको भए खासै फरक पर्ने थिएन। लुकाउन खोज्दा त्यसको बढ्ता नकारात्मक चर्चा भएको हो। अहिले सिआइए प्रमुखको भ्रमणले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई प्रभाव पार्ने ठान्नु आवश्यक छैन।
राज्य–राज्यबीच अनेकन् तहमा संलग्नता हुन्छ। सार्वजनिक नगरिएका कैयन् यस्ता भ्रमण हुन सक्छन्। सकेसम्म यस्ता भ्रमणबारे पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ। यसबाहेक आम नागरिकमा जस्तासुकै भ्रमण भए पनि वर्तमान सरकारले राष्ट्रहितबाहेक अन्य निर्णय गर्दैन भन्ने विश्वास हुनुपर्छ। हाम्रो मुलुकमा यथार्थभन्दा षड्यन्त्रको सिद्धान्त (कन्सपिरेसी थ्यौरी) ले बढ्ता काम गरेको देखिन्छ। त्यही भएर हरेक घटनाको अलग व्याख्या हुन्छ। सिआइए प्रमुखको भ्रमण गर्न रोक लगाएर नेपाल सरकारले मुलुकलाई अनाहक शंका गर्ने ठाउँमा पुर्याइदिएको छ।
त्यसैगरी सरकारले पूर्ववर्ती परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याललाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा भाग लिन जेनेभा जाने दिन रोक लगायो। मुलुकले मानव अधिकारका क्षेत्रमा विगतमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका बारेमा जानकारी दिन, यहाँ भएका प्रगतिबारे बताउन र भविष्यका कार्ययोजनाबारे सुनिश्चित गराउन उक्त बैठकमा सहभागिता आवश्यक भएको हो। राई पौड्याल उक्त बैठकमा जानुअघि आइतबार दिउँसो प्रधानमन्त्री दाहालका तर्फबाट मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले भ्रमण स्थगनको सुझाव दिएका हुन्।
उक्त निर्णयपछि मुलुकको बहालवाला मन्त्रीले बैठकमा भाग लिन नपाउने अवस्था रह्यो। विषय विज्ञका रूपमा भ्रमणमा सहभागी पूर्वमन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीलाई यसको नेतृत्व गर्ने अवसर आएको थियो। प्रधानमन्त्रीले कुनै व्यक्तिलाई यसमा आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी गराउन सक्छन्। तैपनि सम्बन्धित विभागीय मन्त्री वा परराष्ट्र सचिवलाई नै त्यसमा पठाएको भए स्थिति भिन्न हुन सक्थ्यो। नेपाल सरकारले आफूसँग आएको अवसर गुमाएको छ। यस्ता बैठकमा सरिक हुनुको अर्थ नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न मात्र पाउने होइन, बरु बेलाबेलामा नेतृत्वको अवसर पनि आउन सक्छ।
घरभित्र आपसी समस्या हुन सक्छन्। तर, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले खेल्ने भूमिका सामूहिक हुनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई घरेलु नीतिकै विस्तार बनाउन नसक्ने हो भने कालान्तरमा बाह्य चलखेलबाट आन्तरिक पक्ष प्रभावित हुने अवस्थामा पुग्न सक्छौं। अहिलेको जटिल भू–अवस्थामा मुलुकको कूटनीति सुझबुझपूर्ण हुनुपर्छ। अन्यथा, त्यसले हामीलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
मुलुकको कूटनीतिका निम्ति विज्ञ–जानकारी लिने परम्परा हामीकहाँ हटिसकेको छ। आफूखुसी निर्णय लिँदा ठक्कर खाने अवस्था मात्र आइरहेको छ। हाम्रो मुलुकले विगतमा कैयन् ठुल्ठुला भ्रमण गराएको छ। नेपालका तर्फबाट पनि उच्चस्तरीय भ्रमण भएका छन्। यस्ता भ्रमणको उद्देश्य घुमघाम होइन, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेताका रूपमा स्थापित गर्नु हो। हामीकहाँ कूटनीतिदेखि अर्थनीतिसम्म सञ्चालन गर्न विशेषज्ञतालाई भन्दा शीर्ष नेतृत्वको इच्छालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको देखिन्छ। वास्तवमा प्रधानमन्त्रीले जहिल्यै यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा जानकारी र तथ्यमा निर्भर हुनुपर्छ। अन्यथा, निर्णय गर्दै जाने र त्यसबाट मुलुकलाई घाटा परिरहने हुनुहुँदैन।
धेरै टाढा जानै पर्दैन। छिमेकी भारतले कसरी कूटनीति गर्दै आएको छ, त्यसबाट थोरै मात्र सिके पनि हुन्छ। विगतमा परराष्ट्र सचिव बनाएका व्यक्तिलाई अहिले मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर आफूलाई झनै बढी सक्रिय बनाइरहेको छ। भारतमा राजनीतिक व्यक्तिको कमी थिएन। कूटनीतिबाट आएका एस जयशंकरलाई विदेश मन्त्री बनाउनु पछाडिको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तर्क थोरै भए पनि बुझ्ने हो भने भविष्यमा नेपालको भूमिका फरक हुन्छ। कूटनीतिलाई ख्यालठट्टाको विषय बनाउनुभन्दा यसलाई सुझबुझको विषय बनाउनु आवश्यक छ।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७९ २३:२८ बुधबार