मुलुक यतिबेला राष्ट्रपति निर्वाचनका निम्ति तरंगित छ। यसै पनि हाम्रो मुलुकमा विषयवस्तुको खडेरी छैन। प्रत्येक साताजस्तो प्रकट हुने नयाँ विषयले जनमानसलाई आकर्षित गरिरहन्छ। राजनीतिक नेतृत्व यिनै विषयको वरिपरि उछलकुद गरिरहन्छ। राष्ट्रपतिलाई संविधानले आलंकारिक परिकल्पना गरेको छ। तर, यसलाई दलहरूले ‘प्रयोग’ मार्फत् कार्यकारीकै हैसियतमा पुर्याइसकेका छन्। अब मुलुकमा प्रधानमन्त्री बनेर मात्र नपुग्ने भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको तालमेल नभई संविधानको प्रक्रियासमेत अगाडि नबढ्नेजस्तो हुँदै छ। यस किसिमको अभ्यासले अन्ततः अहिलेको संविधानलाई असफल बनाउने निश्चित छ।
संविधान ३ असोज २०७२ मा जारी गरेपछि विगतका विकृतिमा लगाम लाग्ने अपेक्षा गरिएको हो। परिस्थितिले मुलुकलाई फेरि पुरानै बाटोमा हिँडाउँदै छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भएपछि राजालाई संवैधानिक बनाइएको थियो। सुरुका केही वर्ष राजा साँच्चिकै संवैधानिक भएर चलाएका पनि हुन्। यहाँसम्म कि राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्न पाउने १० सांसदसमेत तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सिफारिसका मानिस पार्ने गरेका थिए। कालान्तरमा प्रधानमन्त्रीको सूची खल्तीमा थन्क्याएर राजाले आफ्नै मानिसलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन थाले। ती मानिसलाई राजाकै प्रतिनिधिका रूपमा क्रमशः हेर्न थालियो। कालान्तरमा राजाले संविधानको बाधाअड्काउ फुकाउने धारा प्रयोग गरेर निरंकुशता लाद्ने काम गरे। त्यसपछि संविधान मात्र सकिएन, राजाले पनि राजपाठबाट हात धुनुपरेको हो।
विगत अभ्यासबाट सिक्दै राष्ट्रपतिलाई सांकेतिक हिसाबमा स्थापित गरिएको हो। मुलुकमा दुई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीको अनुभव भइसकेको छ। कुनै न कुनै रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिका अपरिहार्य हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। यतिबेला राष्ट्रपति निर्वाचनमा रस्साकस्सी हुनुको कारण सरकारले कुनै निर्णय गरेर मात्र हुँदैन भन्ने स्थापित भइसकेको छ। सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा जान नसक्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। यही परिस्थिति रहने हो भने मुलुकमा प्रधानमन्त्री पद असान्दर्भिक हुने छ। राष्ट्रपतिले नै कार्यकारी भएर मुलुक चलाउने अवस्थातर्फ मुलुक जान पनि सक्छ। त्यसका निम्ति वातावरण बनाउन सक्ने परिस्थिति बन्दै गइरहेको छ।
केही साता भएको छ, अहिले प्रमुख दलका नेताको दौडधुप आफू अनुकूल राष्ट्रपति बनाउन केन्द्रित छ। अरूले राष्ट्रपति पाउने हो भने मुलुकमा आफ्नो पराजय निश्चित हुन्छ भन्नेजस्तो परिस्थिति देखिँदै छ। यसको अर्थ हो-अब सरकार बनाउनभन्दा राष्ट्रपति बनाउन बढ्ता कसरत गर्नुपर्ने भएको छ। वास्तवमा मुलुकका संस्थाहरूको अवमूल्यन भएको छ। राष्ट्रपति संस्थाको अवमूल्यन भएकै कारण आफूअनुकूल व्यक्ति त्यहाँ पुर्याउनुपर्ने बाध्यता भएको हो। जुनसुकै व्यक्ति त्यहाँ पुगे पनि मुलुकको मान्य–परम्परा र संविधानअनुकूल निर्णय गर्ने हो भने अहिलेको जस्तो अवस्था आउन सक्ने थिएन।
छिमेकी भारतमा नियुक्त राष्ट्रपतिको सूची हेर्दा पनि हामीलाई केही जानकारी हुनुपर्ने हो। वैज्ञानिकदेखि सामाजिक अभियन्तासम्म त्यसमा पुगेका छन्। प्रत्येक राष्ट्रपतिले समाजमा सम्मानपूर्ण हैसियत बनाएका छन्। जोसुकै व्यक्ति राष्ट्रपति बने पनि संस्था र व्यक्ति दुवैको गरिमा हर्लक्क बढेको देखिन्छ। हामीकहाँ भने राष्ट्रपतिका निम्ति अघि सारिएका व्यक्ति मात्र होइन, राष्ट्रपति भइसकेका व्यक्तिका बारेमा पनि समाजमा उत्तिकै विवाद र आलोचना देखिन्छ। कहिले पदले व्यक्तिको गरिमा बढाउँछ त कहिले व्यक्तिले पदको। हामीकहाँ भने न व्यक्तिले पदलाई न्याय गर्न सकेका छन् न कोही पदमा पुगेर संस्थालाई सम्मानपूर्ण अवस्थामा पुर्याएका छन्।
यतिबेला मुलुकमा राष्ट्रपतिका सम्भावित नाम सार्वजनिक भएका छन्। यसरी सार्वजनिक भएका नामले आम नागरिकलाई खासै आकर्षित गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्रपतिको नाम सुन्दा मात्रै पनि सम्मानले शिर झुक्न सक्नुपर्ने हो। प्रमुख राजनीतिक दलले त्यस्ता व्यक्तिको नाम अगाडि सार्न सकेका छैनन्। आम नागरिकको विश्वास बढ्ने गरी नाम सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यसले भिन्न सन्देश दिन सक्छ। कम्तीमा अहिले राष्ट्रपति पदमा मात्रै भए पनि असल अभ्यास गरेर देखाउन सक्दा दलहरू सुध्रिएको सन्देश जान सक्ने थियो। अहिलेसम्मका व्यवहार हेर्दा त्यस्तो देखिन सकेको छैन।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको गरिमा बढाउन सक्ने र सबैलाई जोड्न सक्ने व्यक्तिको अभाव मुलुकमा छैन। त्यस्ता व्यक्ति खोजेर राष्ट्रपति बनाउने र निष्पक्ष ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने हो भने अहिलेसम्म देखिएका कमजोरी हल हुन सक्छन्। वास्तवमा लोकतन्त्रको सबैभन्दा उच्चासनमा पुग्ने सर्वसाधारण नेपालीका प्रतिनिधिको उपस्थिति अत्यन्तै गरिमामय हुनुपर्छ। त्यसैगरी राष्ट्रपति निर्वाचन अहिलेको जस्तो पूरै देशका सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प पार्ने किसिमको हुनुहुँदैन। प्रत्येक दलले यसलाई गोटीका रूपमा उपयोग गरेको देखिन्छ। राष्ट्रपति आफूले प्राप्त गरेपछि प्रक्रियालाई विचलित गराउन सकिन्छ र आफ्नो अभिष्ट पूरा हुन्छ भन्ने किसिमको अवस्था अहिले सिर्जना भइरहेको छ।
गत मंसिर ४ मा निर्वाचन सम्पन्न भएदेखि अहिलेसम्म देश पूर्ण रूपमा पदाधिकारी निर्वाचनमै केन्द्रित छ। कहिले प्रधानमन्त्री को बन्ने भन्ने छ त कहिले सभामुखको निर्वाचनलाई जीवनमरणकै सवाल बनाएको देखिन्छ। यतिबेला राष्ट्रपति जसरी पनि आफ्नो पोल्टामा पार्न गरेको तिकडमले हाम्रो राजनीतिक व्यवस्था सुध्रिने संकेत गरेको छैन। विधि, प्रक्रिया र गुणका आधारमा यस्ता पदमा व्यक्तिहरू पुर्याउने परिपाटी बसाल्नुपर्छ। धेरै तरंगित हुनु र त्यसैका निम्ति महिनाै बिताउनु भनेको मुलुकका गर्नैपर्ने कामलाई छायामा पार्नु मात्र हो। राष्ट्रपति निर्वाचनमा देखिएको अहिलेको व्यवहारले त्यो संस्थाको गरिमा बढाएको छैन, बरु पूरै प्रणालीलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ।
प्रकाशित: ११ फाल्गुन २०७९ २३:३९ बिहीबार