प्रायः हामीकहाँ विकास आयोजना हावादारी हिसाबले बन्छन्। देशले त्यसलाई सम्पन्न गर्न वर्षौ प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। सम्पन्न भइसकेपछि परीक्षणकै बेलामा त्यो काम नलाग्ने सावित हुन्छ। यो कुनै एउटा आयोजनाको मात्र कुरा होइन। अधिकांश आयोजना बनिसकेपछि अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ। पश्चिम नेपालको बाँकेको ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने योजनासहित अघि सारेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अवस्था अहिले यही देखिएको छ। देशले यो आयोजनाका निम्ति १८ वर्ष समय खर्चे पनि किसानका खेतमा सिँचाइ हुन सकेको छैन। अझ यसमा मौलाएको अनियमितताका कारण अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दासमेत दायर गर्नुपरेको हो। सिँचाइ आयोजना असफल हुँदा त्यसको दोषी कसैले हुनुपरेको छैन।
सिक्टा सिँचाइसम्बन्धी अनियमिततामा परेको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको आदेशको पूर्ण पाठको निचोड छ-दोषी घुलनशील माटो हो। यो आयोजना सम्पन्न गर्न मुलुकले १३ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ। देशका झण्डै दुई दशक र यतिका धेरै रकम खर्च गरेर बनाएको सिँचाइ आयोजनामा पानी हाल्नासाथ भताभुंग हुन पुग्यो। यस्तो कमजोर काम गर्ने ठेकेदार र सम्बन्धित आयोजनाका कर्मचारीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ वा पर्दैन? त्यसभन्दा अघि यो आयोजनाको अवधारणा तयार पार्नेको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन? तर आफ्नो पक्षमा पैरवी गर्न नसक्ने माटोलाई दोष लगाइसकेपछि मुलुकमाथि भएको क्षतिपूर्ति कसैले गर्नु नपर्ने भएको छ।
यसबाट दुईटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ-एक, अख्तियारले यो मुद्दा कमजोर जगमा अदालत पुर्याएको हुनुपर्छ। दुई, यो देशमा शक्तिशाली ठेकेदार र कर्मचारीले आफ्नो कामको जिम्मेवारी लिनै पर्दैन। यसकारण सहजै उन्मुक्ति प्राप्त भएको छ। यसको असफलतामा जुन तर्क दिइएको छ, त्यो कुनै वैज्ञानिकतामा आधारित छैन। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलसहित सदस्यहरू रमेशकुमार पोखरेल र यमुना भट्टराईको तीन सदस्यीय इजलासले दिएको आदेशको पूर्ण पाठ पढेपछि यही अनुभूति हुन्छ। आदेशमा भनिएको छ-‘उक्त स्थानमा घुलनशील माटो भएको, पानीको सम्पर्कमा आएपछि घुलेर जाने गरेको र नहर भत्कनुमा मुख्य कारकका रूपमा माटोको घुलनशील प्रकृति रहेको देखिन्छ। माटोको त्यस्तो गुणस्तर आँखाले देखेर थाहा पाउन सकिँदैन त्यसैले माटोको गुणस्तरसम्बन्धी समस्यालाई थाहा पाएर पनि बेवास्ता गरिएको भन्न मिलेन।’
विश्वभरि हुने निर्माण कार्यमा माटो परीक्षण हुन्छ। कृषि कर्ममा माटो परीक्षण अनिवार्य हुन्छ। ठूला सडक, नहर, भवन, जलविद्युतका ठूला भौतिक संरचनामा माटोको प्रकृति थाहा पाउनु अनिवार्य हुन्छ। त्यसैका आधारमा इन्जिनियरिङ डिजाइन बन्छन्। हामीले माटोलाई दोष दिएजस्तै गर्ने हो भने कहींँ पनि निर्माण गर्न सम्भव छैन। चीनले तिब्बती पठारमा विकास निर्माण गर्नै सक्दैनथ्यो। अरबले बालुवामाथि अग्ला भवनसहितको सहर बसाउने कल्पना हुँदैनथ्यो। अहिलेसम्मको संसारकै सबैभन्दा अग्लो भवन संयुक्त अरब इमिरेट्सको बुर्जा खलिफा बन्न सम्भव थिएन। सबै वातावरण ठिक्क मिलेको ठाउँ खोजेको भए आज विश्वमा विकास निर्माणका काम अनुकूल ठाउँमा मात्र सम्भव हुन्थ्यो। अहिलेका सहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डे ठेकेदार रहेको उक्त आयोजनामा संलग्न आयोजना प्रमुख र अन्य कर्मचारीले बाँकेको घुलनशील माटो भएकै कारण उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अख्तियारले उजुरी गर्ने बेलामा प्रष्ट भनेको छ-बाँके जिल्लामा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर भत्किएको, मूल नहरको डिजाइनमा नै त्रुटि रहेको, गुणस्तरहीन निर्माण कार्य गरी गराइ भ्रष्टाचार गरेको। उक्त आयोजनाका बारेमा अनुसन्धानबाट देखिएको वस्तुस्थितिका विषयमा पनि यसरी उल्लेख छ-‘अर्बौँ लगानीको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नु भन्दा पहिले सम्बन्धित परामर्शदाताबाट विस्तृत रूपमा सो स्थानको सूक्ष्म अध्ययन नगरी डिजाइन गरेको। जस्तै घुलनशील माटोको प्रकृति, वर्षामा आउन सक्ने पानीको उचित निकास गर्ने आदि।’
एउटा विकास आयोजना भनेको के हो? त्यो कुनै परामर्शदाताको काम मात्र हो? परामर्शदातालाई कार्यआदेश दिइएकै हुनुपर्छ। त्यसमा यस्ता यस्ता विषयमा परामर्श आवश्यक छ भन्नुपर्ने हो। आश्चर्यको पक्ष अहिलेसम्म नेपालमा माटोसम्बन्धी परामर्श लिने चलन नै नभएको जिकिर विशेष अदालतको आदेशमा गरिएको छ। ‘यसअघि माटोको घुलनशील प्रकृतिका विषयमा नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन नै नभएको, विज्ञहरूलाई सोसम्बन्धी जानकारी नै नभएको, कुनै पनि विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनामा त्यस्तो परीक्षणसम्बन्धी प्रावधान राख्ने नगरेको देखिन्छ,’ विशेष अदालतको आदेशमा दलिल गरिएको छ।
अदालतको यो पंक्तिबाटै प्रष्ट हुन्छ हावादारी ढंगले देशमा योजना बनाउने गरिएको छ। सिक्टा सिँचाइमा भएको अनियमिततालाई मुलुकमा यस विषयमा विश्वविद्यालयमा अध्ययन हुने नगरेको, विज्ञलाई त यसमा जानकारी नै नभएको र माटो परीक्षणको प्रावधान विकास निर्माण आयोजनामा राख्ने नगरेको भनेपछि उन्मुक्ति प्राप्त भएको छ। यथार्थ यही हो भन्ने छैन। नेपालमै ठूलो भवन निर्माण हुँदा वा अन्य आयोजनामा यस विषयमा परामर्श लिने गरेको देखिन्छ। नेपालमा माटो परीक्षणसम्बन्धी सेवा र परामर्श दिने कम्पनी पनि खुलेका छन्। हाम्रो विश्वविद्यालयमा कुनै विषयमा पढाइ नहुँदैमा त्यस विषयलाई बेवास्ता गर्ने भन्ने हुँदैन। तर, पूर्णपाठको दावी विपरीत पुल्चोक इन्जिनियरिङ लगायत अधिकांश इन्जिनियरिङ कलेजमा जिओ इन्जिनियरिङको अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन्छ। नेपालमा घुलनशील माटोका बारेमा अध्ययन हुँदैन भन्नु आफैंमा हास्यास्पद तर्क हो।
कुनै पनि विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनामा त्रुटि हुँदा त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिनु नपर्ने हो भने जतिसुकै अनियमितता भए पनि टार्न सम्भव छ। यस्तै स्थिति मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि देखिएको हो। दुई दशकभन्दा बढी समय खर्च गरेर बनाइएको आयोजना माटोकै कारण धराशायी भएको छ। बल्ल अहिले पानी ख्वाउन थालिएको छ। सिक्टा सिँचाइको हकमा त त्यो पनि छैन। अख्तियारले २१ मंसिर २०७५ मा निर्माण कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीका प्रमुख विक्रम पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध अनियमितताको मुद्दा दायर गरेको हो। माटोको घुलनशील प्रकृतिका कारण सबैले अहिले उन्मुक्ति पाएका छन्। आयोजना भने जस्ताको तस्तै छ। त्यसले कुनै सेवा दिन सकेको छैन।
माटोलाई दोष दिएर उक्त आयोजनाको अनियमितताका लागि सबैले चतुर्याइँपूर्वक उन्मुक्ति पाएको घटनालाई भारतमा भएको जेसिका लाल हत्या मुद्दासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। सुरुमा त्यहाँको अदालतले कसैलाई पनि दोषी नदेखेपछि टाइम्स अफ इन्डियाको शीर्षक बनेको थियो-‘नो वान किल्ड जेसिका (जेसिकालाई कसैले हत्या गरेन)।’ हामीकहाँ पनि दुई दशकको प्रयास र १३ अर्ब रुपियाँ खर्च भएर खेतमा सिँचाइ पुग्न नसक्ने परिस्थितिका निम्ति कसैलाई दोष दिन सकिँदैन। अब सजिलै भन्न सकिन्छ-सिक्टा सिँचाइ बन्न नसक्नुमा कसैको दोष छैन, दोष माटोको हो।
प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७९ २३:४८ बुधबार