लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व अर्थात् ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट’ नहोस् भनी विशेष ध्यान पुर्याउने परम्परा हुन्छ।
हाम्रो मुलुकमा भने यसलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्ने मिचाहापन देखिन्छ। एकातिर, आफ्ना स्वार्थ समूहले यसको स्वागत गर्ने र अर्कोतिर आफैँ पनि यस्ता सुविधाबाट लाभान्वित हुने प्रवृत्ति समाजमा बढ्दो छ। विधि, विधान र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने र जसरी हुन्छ लाभ लिन ध्यान दिने अहिलेको प्रवृत्ति यत्रतत्र सर्वत्र देखिएको छ।
यसपटक मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा आममतदातामा देखिएको अभूतपूर्व विद्रोहका कारण नयाँ दलको उपस्थिति संसद् र सरकारमा सम्भव भएको छ। आमनागरिकमा पुराना प्रमुख दलले गरेको विगत कमजोरीका कारण नयाँ अनुहारप्रति अपेक्षा भएको पनि हो। पुरानाको विरोध गर्दै नयाँलाई ठाउँ दिन ‘नो नट अगेन’ जस्ता अभियानसमेत सामाजिक सञ्जालमा चलेका हुन्। निर्वाचन परिणामपछि फेरिने अपेक्षा गरेको विगतको अवस्थामा सुधारको संकेत देखिएन। बरु फेरि पनि मतदाता झुक्किनु परेको छ।
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजाइन गरेको वर्तमान सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रहेका छन्। यो सरकारको निर्माणकै बेलादेखि स्वार्थको द्वन्द्व नहुने गरी काम गरेको देखिएन। जुन जुन व्यक्तिका जे जे स्वार्थ छन्, त्यही त्यही मन्त्रालय दिने अभ्यास सुरु गरेर सरकारलाई सुरुदेखि नै आमनागरिकको नजरमा कमजोर बनाउने काम भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल सुरुदेखि नै निरीह जस्ता देखिन थालेका छन्। तैपनि उनकै नेतृत्वमा अहिलेको सरकार गठन भएको हुँदा यसको गुण र दोषको भागिदार उनै हुन्छन्।
पहिलो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्टसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल प्रहरीले यस विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरीले छानबिन गरिरहेका व्यक्तिलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएर स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने प्रष्ट अवस्था सिर्जना गरिएको छ। यस्तो स्थितिमा सम्बन्धित व्यक्तिले समेत यसरी जिम्मेवारी लिन कोसिस नगर्नुपर्ने हो। जिम्मेवारी दिने व्यक्तिले पनि यसमा विचार गर्नुपर्ने हो। लामिछानेलाई यो जिम्मेवारी दिएपछि नेपाल प्रहरीले गर्ने छानबिन निष्पक्ष नहुने निश्चित भएको छ। त्यति मात्र होइन, व्यक्तिको मुद्दामा राज्यका सबै निकायले सर्वोच्चमा पक्षपोषण गर्दै जवाफ पठाउने काम गरेका छन्। सरकारी वकिलले सर्वोच्चमा गरेको बहसबाट प्रष्ट भएको छ, कानुन उल्लंघनको आरोप लागेका व्यक्ति रवि र गृहमन्त्री लामिछानेबीच कुनै अन्तर हुन्छ र ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रतिनिधिसभा, निर्वाचन आयोग र महान्यायाधिवक्ताले व्यक्ति लामिछानेको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्था स्वार्थको द्वन्द्वले सिर्जना गरेको हो।
दोस्रो, सहरी विकास मन्त्री बनाइएको छ मुलुकका नामी ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई। ‘भ्रष्टाचार गर्नुलाई आमाको रगत खानु सरह मान्ने’ राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको पार्टीबाट पाण्डे मन्त्री बनेका हुन्। यिनी मन्त्री भएलगत्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सिक्टा सिँचाइमा भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने बताइसकेको छ। यसअघि उनलाई मुक्ति दिएको विशेष अदालतको आदेशको पूर्ण पाठको प्रतीक्षामा मात्र अख्तियार रहेको छ। अख्तियारले अर्को मुद्दा हाल्नासाथ पाण्डेले मन्त्री पदबाट हात धुनुपर्ने देखिन्छ। तर अहिले उनी आफैँले चलाएको ठेकेदार कम्पनीले लिएका ठेक्काको म्याद थप गर्न आफैँले निवेदन लिने काम गरेका छन्। धनगढी नगरपालिकामा सडक निर्माणका निम्ति लिएका तीन अर्ब रुपियाँका दुईवटा ठेक्काको म्याद थप गर्न उनले प्रक्रिया अगाडि सारेका हुन्। स्वार्थको द्वन्द्व हुने कामबाट लाभ भए त उनैलाई भइहाल्छ।
भर्खरै इलामका युवा प्रेमप्रसाद आचार्यले यो मुलुकमा गरिखान सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै आत्मदाह गरेका छन्। उनको बुधबार निधन भइसकेको छ। मुलुकमा एकथरी व्यक्ति छन् जसले राज्यका नीति, नियम र कानुन घुमाउँछन् र फाइदा लिन्छन्। अर्काथरी व्यक्ति पनि यही मुलुकमा छन् जसले यहाँका नीति नियम आदिबाट फाइदा उठाएर काम गर्न/गराउन सक्दैनन्। यस्तो विषम अवस्थामा रहेको देशमा स्वार्थको द्वन्द्वले मौका पाएको छ। एउटा सामान्य व्यक्तिले गरिखान नसक्ने अवस्था छ। तर जसले मुलुकका नियम/कानुनलाई आफूअनुकूल बनाउन सक्छन्, तिनको फलिफाप छ।
कतिपय मुलुकमा आफ्नो अफिसको इमेलबाट व्यक्तिगत इमेलमा कागजात पठाएकामा समेत स्वार्थको द्वन्द्व मानेर राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। हामीकहाँ खुलेआम आफ्नो स्वार्थ मिल्ने मन्त्रालय लिएर काम गर्नुलाई बहादुरीका रूपमा लिने गरिएको छ। यस्तो लाग्छ, अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था ध्वस्त पार्नकै निम्ति राजनीतिक नेतृत्वले कसम खाएको छ।
बेलायतकी गृहमन्त्री सुहेला ब्राभेरम्यानले जिम्मेवारी पाएको ४३ दिनमै राजीनामा गर्नुपरेको थियो। गत वर्ष अक्टोबरमा प्रकाशित भइनसकेको मन्त्रीको वक्तव्यलाई आफ्नो निजी इमेलबाट संसदीय सहकर्मीलाई आफ्नो नीतिमा सहयोग गरिदिन भन्दै उनले इमेल पठाएकी थिइन। यतिको भरमा उनको मन्त्री पद गुमेको थियो। हामीकहाँ भने गृहमन्त्रीको नागरिकता र राहदानीको मुद्दा छ। त्यति मात्र होइन, उनले परित्याग गरिसकेको नेपाली नागरिकता लिएर निर्वाचनमा भाग लिएका छन्। अदालतमा मुलुकका गृहमन्त्री नेपाली नागरिक हुन् कि अमेरिकी भनेर बहस भइरहेको छ। यस्तो बेलामा समेत उनलाई त्यो जिम्मेवारी दिएर मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि निर्मम ठट्टा गरिएको छ।
जहिलेसम्म यो मुलुकमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने विषयबाट राजनीतिक नेतृत्वका साथै कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई मुक्त गर्दैन, त्यो बेलासम्म यस्ता विकृति रोकिने छैनन्। नियम र नैतिकता भनेको कमजोर वर्गलाई मात्र लागु हुनुपर्ने होइन। कोभिड–१९ को लकडाउनका बेला पार्टी गरेको भनेर बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनविरुद्ध संसद्मा गरिएको आलोचनाको रमाइलो पक्ष मात्र छैन। यस्तो अवस्थालाई सामान्य रूपमा लिने हाम्रो लोकतन्त्रले कुनै बाटो लिन सक्दैन। जुन मुलुकमा व्यापारीले बैंक खोल्न पाउँछन्, अनि एउटा व्यापारीले अर्कोलाई लगानी गरेर जनताको सम्पत्तिलाई खतरामा पार्न पाउँछन्, त्यहाँ स्वार्थको द्वन्द्वबारे कतिजनाले बुझ्छन्? मेनपावर कम्पनीको मानिसले श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि त्यहाँ स्वार्थको मिलाप होला? अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा स्वार्थको द्वन्द्वलाई बढावा दिएर अहिलेको संविधान र व्यवस्थामाथि नै खिसिट्युरी गर्न खोजिएको त होइन? त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्व हुने स्थितिप्रति अहिलेका प्रधानमन्त्री दाहालले ध्यान दिनु आवश्यक छ। अन्यथा यसले उनको छविमाथि अरू गम्भीर प्रश्न उत्पन्न गर्छ। अहिलेको शासन सत्ताको योजना गर्नेहरू त उनको खस्किँदो छविप्रति खुसी नै हुने छन्।
प्रकाशित: १२ माघ २०७९ २३:५४ बिहीबार