मुलुकको अर्थतन्त्र ‘चारानाको मुर्गा पकाउन बारानाको मसला’ खर्च गरे जस्तो छ। देशले १ सय ४१ मुलुकसँग व्यापार गर्छ। नेपालको १ सय १३ मुलुकसँगको व्यापार घाटामा छ। सबै भन्दा धेरै व्यापार नेपालले भारतसँग गर्छ। यसमा पनि व्यापारमा घाटा बढी छ। बितेको ६ महिनामा भारतसँग ४ खर्ब २८ अर्ब रुपियाँ घाटा छ। खासमा नेपाल जस्तो सानो मुलुकले निर्यात गरेको वस्तुबाट व्यापारमा नाफा गर्न सक्नुपर्ने हो। नेपालबाट भारतमा गएको वस्तु ५७ अर्ब ८४ करोड रुपियाँको मात्र छ। भारतबाट यही अवधिमा भने ४ खर्ब ८६ अर्ब ३३ करोड रुपियाँको वस्तु आयात भएको छ।
खासमा नेपाल भारतको एकाधिकार बजार बनेको छ। भारतीय उत्पादनका वस्तु नेपाली बजारमा सहज प्रवेश पाउँछन्। नेपालले त्यस्तै सुविधा पाउँदैन। नेपाली वस्तु र सेवाका निम्ति उदारतापूर्वक भारतले बजार खुला गरिदिने हो भने स्थिति बदलिन सक्छ। तर त्यो उदारताको अभाव देखिन्छ। नेपाली सडकमा भारतीय उत्पादनका मोटरदेखि मोटरसाइकलसम्म गुडिरहेका छन्। त्यसका निम्ति चाहिने पेट्रोलियम पदार्थका निम्ति पनि नेपाल भारतमै निर्भर छ। नेपालले भारतीय उत्पादनका वस्तुलाई सहज पहुँच दिएको छ भने नेपालले चाहिँ आफ्ना उत्पादन उसको बजारमा सहजै पुग्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकेको छैन।
नेपालले निर्यात गर्ने वस्तुलाई भारतले सहज पहुँच दिने हो भने अर्थतन्त्र सुधारमा सहयोग पुग्छ। त्यही माग नेपालले चीनसँग पनि गर्न सक्छ। वास्तवमा दुई ठूला मुलुकको बजारमा नेपालले पहुँच पाउने हो भने नेपाली उत्पादनले रातारात यहाँको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ। यहाँबाट गुणस्तरीय वस्तु निर्यातका निम्ति प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुको विकल्प छैन। नेपाललाई माया गर्ने मुलुक संसारभरि छन्। ती मुलुकमा नेपाली वस्तु निर्यात गरी नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कुनै कुराले नरोक्नुपर्ने हो। तर त्यसका निम्ति नेपाली संस्थापन पक्षले कहिल्यै प्रयास गरेको छैन। हाम्रा वस्तु खरिद गरिदिए अन्य सहयोग नभए पनि मुलुक अगाडि बढ्न सक्छ।
नेपालले भने आफूलाई चाहिने वस्तु घरभित्रै उत्पादन गर्न सक्छ। तर कृषिजन्य वस्तुका निम्ति पनि आयातमै निर्भर हुने गरेको देखिन्छ। चिनी उद्योगले समेत नेपाली किसानको उत्पादन उपयोग नगरी भारतबाट उखु ल्याउने गरेको देखिन्छ। नेपाली किसानलाई मर्का पार्ने गरी यहाँभित्रै नीति तय हुन्छ। आफ्ना कृषिजन्य वस्तुको उपभोग मात्र गरे पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ। आजको दिनमा कुनै पनि मुलुकको आयात रोक्न सकिँदैन। आफूले उत्पादन गरेका वस्तु उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा उम्दा हुन सक्ने बनाउन नसकिने होइन। यसैले गर्दा मात्र मुलुकको अवस्था गम्भीर बनेको हो।
कृषिजन्य वस्तुको आयात मात्र घटाउने हो भने पनि नेपालले व्यापार घाटा कम गर्न सक्छ। तर त्यसका निम्ति नेपालले आवश्यक रणनीति बनाएको छैन। भारतबाट तरकारी र फलफूलसमेत आयात गर्ने भएकाले स्वदेशी उत्पादन सहजै उपभोग हुँदैन। यसले एकातिर व्यापार घाटा बढाउँछ अर्कोतिर यहाँ उत्पादित वस्तुले बजार पाउँदैन। यहाँ उत्पादित कृषिजन्य वस्तुले सहजै बजार नपाउने भएकाले उत्पादनकर्ता निरुत्साहित छन्। भारतबाट आउने कृषिजन्य वस्तुले यहाँ सहजै प्रवेश पाउँछ तर हामीकहाँबाट निर्यात हुने वस्तुमा बेलाबेलामा बखेडा खडा गरिन्छ। विगतमा अलैँची, अदुवा आदि निर्यात गर्ने बेलामा भारतीय पक्षले सिर्जना गरेको अवरोध विस्मृतिमा गइसकेको छैन।
मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेका कारण केही वस्तुको आयातमा रोक लगाइएको पनि हो। त्यसलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था भएन। यसपटक आयात मात्र घटेको छैन, निर्यातसमेत कम भएको छ। केही समय आयातमा रोक लगाएको र उपभोक्ताको खरिद क्षमता कम भएका कारण पनि अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव परेको छ। विकास निर्माणका काम धमाधम हुन थाल्ने हो र बजारमा पैसा प्रवाह हुने हो भने त्यसले भिन्न स्थिति ल्याउन सक्छ। तर हामीकहाँ त्यस्तो हुन सकेको छैन।
देशमा विकास निर्माणका काम झण्डै ठप्प हुने अवस्थामा छन्। मुलुकको साधारण खर्च बढ्दो छ, त्यही अनुपातमा विकास खर्च हुँदैन। एकातिर विकास बजेट साधारण बजेटको तुलनामा अत्यन्तै झिनो छ। मुलुकको साधारण खर्च बढ्दै जाने र विकासको काम नहुने अहिलेको अवस्था आफैँमा चिन्ताको विषय बनेको छ। हाम्रो मुलुकमा सरकार, सर्वसाधारण नागरिक र व्यापारी वर्गबीच सकारात्मक सोच हुने हो भने विकास निर्माणले गति लिन समय लाग्दैन। व्यवस्थापकीय समस्याका कारण मात्र देश घाटाको व्यापार गर्ने अवस्थामा रहेको छ।
बजेट सदुपयोग नहुने र देशले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पनि आफूलाई उम्दा सावित नगर्ने अहिलेको अवस्था परिवर्तन हुनु आवश्यक छ। राजनीतिक विमति जेसुकै भए पनि मुलुकलाई आर्थिक समृद्धितिर लैजाने सोचको सर्वथा अभाव छ। हामीले गर्ने उपभोगबाट देशलाई कहाँनेर फाइदा छ भनेर सोच्ने काम सरकार र सर्वसाधारण सबैको हो। मुलुकलाई विदेशीको एकछत्र बजार बनाउने मात्र होइन, आफूले पनि तिनलाई उत्पादन बिक्री गर्ने सोच निर्माण आवश्यक छ। अन्यथा, आम्दानी भन्दा बढी खर्च गर्ने र विपत्तिउन्मुख हुने अवस्थामा हामी हुन्छौँ। अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति सशक्त हस्तक्षेप आवश्यक भइसकेको छ।
प्रकाशित: ११ माघ २०७९ ००:०८ बुधबार