मुलुकका सात प्रदेशमा मुख्यमन्त्री छनोट गर्दा एकजना पनि महिला नपर्नु आफैँमा विडम्बना हो। जनसंख्याको आधा भन्दा ठूलो हिस्सा बोकेका कारण मात्र महिलाले त्यो जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भनिएको होइन। राज्यका विभिन्न निकायमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको प्रश्न मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिका बेला पनि बेवास्ता गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सात मुख्यमन्त्रीमध्ये कम्तीमा एकजना मात्र महिला पर्न सकेको भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो। मुख्यमन्त्रीमा एकजना पनि महिला पर्न नसक्नु भनेको हामीले अपनाएको व्यवस्थामा खोक्रोपन छ भन्ने पुष्टि गर्न पर्याप्त छ।
समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्था संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन। यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ। संविधानमै निर्वाचित सांसदमध्ये ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने भएका कारण मात्र त्यो संख्या समानुपातिकबाट भए पनि मिलाएर पु¥याउने गरिएको छ। भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा सबै दलको अवस्था यही रह्यो। निर्वाचनअघि आफू प्रतिस्पर्धामा जान तयार रहेको महिला नेताहरूले व्यक्त गरेका हुन्। त्यतिबेला अपेक्षित संख्यामा महिलाले उम्मेदवारी दिन पाएनन्। निर्वाचन परिणामपछि बल्ल तिनलाई समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत पुर्याउने काम भएको छ। महिलाको प्रतिनिधित्वबारे संविधानमै नलेखिएको भए अहिले क्रमशः घट्दै गइरहेको हुने थियो। मुख्यमन्त्री बन्ने संख्या पनि तोकिएको संख्यामा महिला हुनै पर्ने गरी बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको भए भिन्न अवस्था आउन सक्थ्यो। त्यसैले विवेक पु¥याएर नेतृत्वले समावेशी बनाउँछन् भन्ने अपेक्षा नगरे पनि हुन्छ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री बनाउने बेलामा पनि कुनै महिलालाई ध्यान दिइएन। कम्तीमा वाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई त्यो जिम्मेवारीमा पुर्याउने अवसर भएर पनि पहिलो पटक त्यता ध्यान पुर्याइएन। पछि नेकपा (एमाले)को आन्तरिक राजनीतिक परिस्थितिका कारण मात्र उनलाई यो जिम्मेवारी प्राप्त भएको हो। तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजीनामा गरेपछि मात्र शाक्यले छोटो समयका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्ति गरिन। केहीपछि राजनीतिक परिस्थिति बदलिएपछि राजेन्द्र पाण्डे उनको ठाउँमा मुख्यमन्त्री बन्न पुगे। मुख्यमन्त्री बनेकी एउटी महिलाले समेत निस्कनुपर्ने अवस्था आएको थियो।
यसपटक मंसिर ४ को निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुख्यमन्त्रीमा महिलालाई जिम्मेवारी दिइने अपेक्षा गरिएकै थिएन। राजनीतिक नेतृत्वले त्यति विचार पुर्याउला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न। अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतको सहयोगमा केन्द्रमा सरकार बनेको छ। कम्तीमा यी दलले भए पनि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनाउन प्रेरित गर्न सक्ने थिए। तर यी दुवै दल प्रदेशको पक्षमा छैनन्। रास्वपा प्रदेशको खारेजीकै पक्षमा भएका कारण यतातिर ध्यान पुग्ने कुरा भएन। मुलुकमा समावेशी राजनीतिका लागि प्रेरणा दिएको ठान्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले यसमा जस लिन पाउने ठाउँ रहेकै हो। अझ ‘जनयुद्ध’ लड्दा महिलाको साथ र सहयोग पाएका कारण पनि मुख्यमन्त्री बनाउन ऊ तत्पर हुनुपर्ने हो।
त्यसैले महिला, जनजाति, दलित र अन्य सीमान्त नागरिकका कुरा राजनीति गर्ने बेलामा मात्र भन्ने विषय हुन्। यथार्थमा तिनलाई प्रतिनिधित्व गराउन कसैको पनि ध्यान पुग्दैन। राजनीति परिवर्तनका निम्ति ‘नो नट अगेन’ भन्दै जसका विरुद्ध अभियान चल्यो आज तिनकै साथमा लागेर सरकार बनाउनुपरेको छ। तिनैसँग भागबन्डाको राजनीति गर्नुपरेको छ। यस्तो अवस्थामा वास्तविक प्रतिनिधित्वका निम्ति गर्नुपर्ने प्रेरक कार्य हुन सकेको छैन। मुख्यमन्त्रीमा सात पुरुष हिक्मतकुमार कार्की (प्रदेश १), सरोजकुमार यादव (मधेस), शालिकराम जमकट्टेल (वाग्मती), खगराज अधिकारी (गण्डकी), लीला गिरी (लुम्बिनी), राजकुमार शर्मा (कर्णाली) र राजेन्द्रसिंह रावल (सुदूर पश्चिम) को नियुक्तिपछि व्यापक आलोचना भइरहेको छ। ‘मुख्यमन्त्री भनेकै पुरुष हुन्’ भन्ने अवस्था यसले सिर्जना नगरोस् भन्ने आग्रह यतिबेला भइसकेको छ।
महिलाहरू आफैँ पछि परेका होइनन्। तिनलाई यहाँको संरचनाले पछि पारेको हो। त्यो संरचना सञ्चालक पुरुषहरू नै हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवालगायतका नेताले यो संरचनालाई निरन्तरता दिएका छन्। जस्तोसुकै असम्भवलाई सम्भव तुल्याएर सत्ता राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न चाहने यी नेताहरूले कम्तीमा महिलालाई राज्यका सबै ठाउँमा पुर्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने हो। केही प्रदेशमा महिला नेतृत्व नहुनुमा कमजोरी पुरुष नेतृत्वकै छ। तिनले अहिले चाहेका भए त्यहाँ महिलालाई पुर्याउन सक्ने अवस्था रहेकै हो।
मुलुकको महिला आन्दोलनको इतिहास गौरवपूर्ण छ। नालापानीको लडाइँदेखि पछिल्लो माओवादी ‘जनयुद्ध’ सम्म महिला योगदानले इतिहास महिमामण्डित छ। धर्मराज्यको माग गर्दै आफूसहित ६७ जना अनुयायी लिएर जलसमाधि लिएकी योगमायादेखि २००७ सालको क्रान्ति र त्यसपछि योगदान गर्ने कैयन् महिला छन्। साधना प्रधान, साहना प्रधान, मंगलादेवीको योगदान देख्ने र बुझ्ने राजनीतिक नेतृत्व अहिले पनि छ। तर महिलालाई जिम्मेवारीका पदमा पुर्याउने बेलामा भने बेवास्ता गर्ने गरिएको छ। मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिमा यसपटक सत्ता गठबन्धन चुकेको छ। विगतमा गल्ती भएकै हो। अहिले त्यसलाई सच्याउने अवसर आएको पनि हो। नयाँ राजनीतिक शक्तिसमेत यसपटक राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएका बेला महिलालाई प्रदेश नेतृत्वमा पुर्याउन कोसिस गरेनन्। मन्त्री बन्ने बेलामा पनि संघदेखि प्रदेशसम्म यही अवस्था रहनेछ। महिलालाई सकेसम्म मन्त्रीमा पनि कमै मात्र ल्याउन सकियोस् भन्ने ध्यान तिनको हुनेछ।
प्रकाशित: २९ पुस २०७९ ००:०८ शुक्रबार