नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कात्तिक महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.०८ प्रतिशत पुगेको छ। पोहोरको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ६.०४ प्रतिशत मात्र थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य राखे पनि यो नियन्त्रण बाहिर जान थालेको छ। यो तथ्यांकले सरकारले लिएको लक्ष्यको सीमारेखा (बोर्डर लाइन) पार गरेको छ। राष्ट्र बैंकले आगामी तीन महिनापछि मुद्रास्फीति दर १० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ। एक वर्षपछि अपेक्षित मुद्रास्फीति दर १२ प्रतिशत हुने जनाएको छ। जनताले गरेको मूल्य वृद्धि अनुभवका आधारमा गरिएको सर्वेक्षणका आधारमा यस्तो अनुमान गरिएकोहो। यो तथ्यांकले मूल्य वृद्धि अर्थात महँगी अझै बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। महँगी नेपालमा मात्र बढेको होइन। विश्वभर मुद्रास्फीतिको प्रभाव बढेको छ। युरोपमा मुद्रास्फीति १०/११ प्रतिशतमा पुगेको छ। रुस–युक्रेन युद्धले विश्व बजारमा महँगी बढाउन भूमिका खेलेको छ। यसकोप्रभाव नेपाली बजारमा पनि परेको छ। नेपालले खरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको छ। त्यसैगरी अमेरिकी डलरको सटही दरमा भएको वृद्धिको असर पनि यहाँ परेको छ। नेपालले निर्यात बढाउन सकेको भए स्वाभाविकरूपमा डलरको मूल्य बढ्दा लाभान्वित हुन सक्ने थियो। तर आयात गर्दा बढ्दो डलर मूल्यले सामान महँगो बनाउने देखिन्छ।
मुद्रास्फीति बढ्नु भनेको महँगी बढ्नु हो। महँगी बढ्दा सबै भन्दा बढी मारमा न्यून आम्दानी भएका नागरिक पर्छन्। महँगी बढ्दा त्यसको असर भान्सादेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ। राष्ट्र बैंकको खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.३८ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ८.६३ प्रतिशत रहेको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत रेस्टुरेन्ट तथा होटल उपसमूहको मूल्य सूचकाङ्क १५.९७ प्रतिशत, सूर्तीजन्य पदार्थको ११.८१ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ९.३३ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको ९.१९ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको ८.८४ प्रतिशतले बढेको छ। गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात उपसमूहको मूल्य सूचकाङ्क १७.७१ प्रतिशत, स्वास्थ्यको ११.२२ प्रतिशत, मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको ८.७६ प्रतिशत, घरायसी उपयोगका वस्तुहरूको ८.४९ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूको ८.३३ प्रतिशतले बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा ७.५६ प्रतिशत, तराईमा ८.५२ प्रतिशत, पहाडमा ८.०३ प्रतिशत र हिमालमा ६.६८ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ। यो तथ्यांकले खाद्य पदार्थ, गैरखाद्य पदार्थ, होटल,रेस्टुरेन्ट, दुग्ध पदार्थ सबै क्षेत्रमा मूल्य बढेको देखाउँछ। दैनिक उपभोग्य वस्तु मात्र नभएर अन्य घरायसी उपयोगका सामान, स्वास्थ्य, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि महँगी बढेको छ। महँगी बढेपछि त्यसको सबै भन्दा ठूलो मारमा न्यून आम्दानी भएका व्यक्ति र विद्यार्थी पर्छन्। विशेष गरेर आम्दानी स्रोत वृद्धि नहुँदा बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भई भान्सासहित दैनिक जीवन चलाउन कठिन हुन्छ। अहिले पनि ज्यालादारी गरेर गुजारा चलाउने झन् समस्यामा परेका छन्।
यस्तो अवस्थामा उत्पादक र बिक्रेताले पनि मूल्य बढाउँछन्। सरकार नागरिकको अभिभावक हो। मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै बजारलाई सन्तुलन गर्ने काम पनि उसैको हो। सरकारले बजार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेर नागरिकलाई राहत दिनुपर्छ। खुला अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिको आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ। तर दैनिक उपभोग्य लगायतका वस्तुमा हस्तक्षेप गरेर भए पनि बजारलाई सन्तुलित गर्नुपर्ने हुन्छ। बजारको निर्मम स्थितिबाट न्यून आय वर्गलाई जोगाउने रणनीति सरकारको हुनुपर्छ। कतिपय अवस्थामा कृत्रिम हिसाबले समेत मूल्य वृद्धि गरिएको हुन्छ। त्यो अवस्था आउन नदिन अनुगमन संयन्त्र सशक्त तुल्याउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकको सरकार र यसका अधिकारी नागरिकप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही भएनन् भने मुद्रास्फीतिले सर्वसाधारणलाई गम्भीर समस्यातर्फ लैजान्छ।
भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधि आइसकेका छन्। संसद् सुरु भइसकेको छैन। नयाँ सरकार पनि बनेको अवस्था छैन। तर मुलुकका प्रमुख नेता र निर्वाचित सांसदहरूले बजारको अनियन्त्रित अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गरेका छैनन्। नयाँ सरकार नबने पनि अहिले भइरहेको संरचना र सरकारले यसमा हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ। महँगीसँगै अर्थतन्त्रको आन्तरिक पक्ष गम्भीर अवस्थामा छ। बजारमा तरलता अभाव, महँगो ब्याज, वस्तुको मागमा कमी हुँदा निजी क्षेत्र पनि अत्तालिएको छ। अर्थतन्त्रको बाह्य पक्षमा सुधार आए पनि आन्तरिक पक्षमा समस्या रहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ। उत्पादन र बिक्रीको चक्र प्रभावित भएको यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न अर्थतन्त्रले सुझबुझपूर्ण नेतृत्व आवश्यक महसुस गरेको छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले राज्यका संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्र पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ। मौकाको फाइदा उठाउने व्यापारिक प्रवृत्ति पनि निरुत्साहित हुनुपर्छ। उपभोक्ता उत्तिकै जागरुक हुनुपर्छ। उपभोक्ता सचेत भएनन् भने बजारले निर्ममतापूर्वक ठग्छ। बजारको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको भूमिका यस्तो बेलामा प्रभावकारी हुनुपर्छ। दैनिक बजारमा कर्मकाण्डी घुमघाम भन्दा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सामान्य अवस्थामा बजारले नै मूल्य निर्धारण गर्ने भएकाले राज्यको उपस्थिति आवश्यक पर्दैन। तर अहिले मूल्य वृद्धिको असामान्य अवस्था सिर्जना भएकाले मूल्य नियन्त्रणका लागि आफ्ना औजार प्रयोग गर्नुपर्छ। अप्ठ्यारो अवस्थामा राज्यका निकायको भूमिका पनि बढाउनुपर्छ।
प्रकाशित: ३ पुस २०७९ ००:३२ आइतबार