२०६४ सालमा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनका बेला पहिलोपटक समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग गर्दा जुन आशा राखिएको हो, त्यस दिशामा मुलुक अग्रसर भएको देखिएको छैन। समानुपातिक निर्वाचन भन्नेबित्तिकै प्रतिनिधित्व गराउन नसकिएका क्षेत्र, वर्ग, जाति र सीमान्त समुदायलाई समेट्ने भन्ने बुझिन्छ। यो प्रणालीको उद्देश्यअनुरूप काम हुन सकेन। हिजो सजिलै प्रतिस्पर्धा गरेर पनि मूलधारमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्ति वा समूहलाई नै फेरि समानुपातिकको जामा ओढाएर प्रतिनिधित्व गराउने प्रचलन अघि बढेको छ। यसो गर्दा जसको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर यो व्यवस्था गरियो, तिनै व्यक्ति यसबाट छुटेका छन्।
महिलाकै समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै दुरूपयोग भएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनका बेला सकेसम्म कम महिलालाई उम्मेदवार बनाउने गरिएको छ। मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्या महिलाको छ। यस हिसाबले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ। तर तिनलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सकेसम्म उम्मेदवार बनाइँदैन। प्रत्यक्षमा धेरै उम्मेदवार नबनाएपछि निर्वाचित हुने संख्या बढी हुँदैनन्। संविधानले ३३ प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरेको हुनाले तिनलाई प्रतिनिधित्व गराउन समानुपातिकमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले समानुपातिकबाट अधिकांश महिलालाई प्रतिनिधित्व गराएर संविधानको त्यो व्यवस्था पूरा गरिएको छ। यसो गर्दा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ तर वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने सीमान्त वर्गका व्यक्ति छुटेका छन्।
दलित, जनजाति आदि क्लस्टरमा गराउनुपर्ने प्रतिनिधित्वको अवस्था पनि त्यही छ। जो हिजो पनि यस समूहमा निर्वाचित हुन वा प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम थिए, आज पनि ती परेका छन्। जसलाई संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार समावेश गर्नैपर्ने थियो, ती सबै छुटेका छन्। संविधानका अक्षर र भावनालाई बुझेर काम गर्ने हो भने जसलाई वास्तविकरूपमा समावेश गर्नुपर्ने थियो, तिनलाई समावेशी व्यवस्थाले समेट्न सक्नुपर्छ। निर्वाचन सम्पन्न भएपछि समानुपातिक सूचीमा परेका व्यक्तिहरूले सांसद बन्न गरेको उपक्रमलाई हेर्दा यसको पूर्णतः दुरूपयोग भएको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाएको सूचीको क्रम संख्याको माथिल्लो स्थानमा रहेका व्यक्तिले समेत यथार्थमा प्रतिनिधित्व पाएका छैनन्। यस व्यवस्थालाई समेत दलका प्रमुख नेताको तजबिजी अधिकारभित्र पारेको देखिएको छ। अभ्यासले यस्तै परिणाम दिएको छ।
त्यसैले समानुपातिक व्यवस्था भनेको प्रमुख दलका नेताहरूको आफ्नो कार्यकर्ता व्यवस्थापनको एउटा अभ्यासका रूपमा मात्र विकास भइरहेको छ। एकातिर समानुपातिकमा पर्ने व्यक्तिले नेताको अनुकम्पाबाट मात्र यो स्थान पाएको जस्तो महसुस गर्नुपरेको छ अर्कोतिर समानुपातिकमा लैजाने व्यक्तिको चयनले प्रत्यक्ष निर्वाचितभन्दा समानुपातिक सांसद दोस्रो दर्जाको जस्तो बन्न पुगेको छ। त्यही भएर निर्वाचनका बेला महिला सांसदका आकांक्षी नेताहरूले आफूलाई प्रत्यक्षबाटै उम्मेदवार बनाउन आग्रहसमेत गरेका हुन्। तर त्यसलाई सुन्ने काम भएन। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाले जित्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ। प्रत्येक दलका नेताहरूको अनुकम्पाबाट प्राप्त गरिने स्थानका रूपमा यसलाई विकास गरिएको छ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका विकृतिलाई चित्रण गर्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले एक ठाउँमा तीन प्रवृत्तिबारे टिप्पणी गरेका छन्-नाता, दाता र भ्राता। वास्तवमा अहिले यी तीन तत्त्वले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई गम्भीररूपमा असर पारेको छ। नेताका नाता पहिलो प्राथमिकतामा पर्छन्। त्यसैगरी दल र नेतालाई दानबाट अनुगृहित गर्ने दाताहरू पर्छन्। यस वर्गमा विशेषगरी व्यापारी वर्ग परेका छन्। त्यसपछि वन्धुवान्धव पनि यसमा छुट्दैनन्। हो, कतिपय परिवारका सदस्य सबै राजनीतिमा सरिक भएका हुनाले प्रतिनिधित्वमा तिनीहरू प्राथमिकतामा परेका हुन सक्छन्। तिनको व्यवस्थापन गरेर पनि व्यवस्था मिलाउन नसकिने छैन। वास्तवमा समानुपातिक प्रणालीको उद्देश्य भनेको जसरी पनि प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने वर्गलाई समेट्नका निम्ति हो। जनजाति, दलित र अन्य क्लस्टरमा रहेको जनसंख्यालाई समेत आधार मान्नुपर्ने अवस्था हो। यसमा बेवास्ता गरिएको छ।
यसै पनि अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा प्रमुख दल र यसका नेताहरूको व्यवस्थापनको राम्रो प्रबन्ध गरिएको छ। यी दलका आफ्ना तीनै तहका नेता तथा कार्यकर्ता यसमा सजिलैसँग अटाएका छन्। यो व्यवस्था दलका नेता तथा कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका रूपमा मात्र रह्यो भने संविधानले परिकल्पना गरेको सबै जातजाति, क्षेत्र, लिङ्ग र सीमान्त वर्गको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था त्यतिबेला मात्र सफल हुन्छ जब त्यसलाई प्रयोगबाट प्रभावकारी बनाउँदै लगिन्छ। आफ्नै स्वार्थ मात्र हेरेर प्रतिनिधित्व व्यवस्थाको दुरूपयोग भयो भने त्यसले विकृति मात्र जन्माउँछ। समानुपातिक निर्वाचनबाट हुने प्रतिनिधित्वमा कुनै वर्गले पनि चित्त बुझाएका छैनन्। प्रतिनिधित्व वञ्चित गरिएका व्यक्तिहरूले व्यक्त गरेका प्रतिक्रियालाई दलहरूले महसुस गर्नुपर्ने हो।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देशका सबै वर्ग र जातिले आफ्नो संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व पाउनुपर्ने हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट यस्तो प्रतिनिधित्व सम्भव हुँदैन भनेर देशलाई नै एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानेर दललाई मत मागिएको छ। दललाई आएको मतका आधारमा समानुपातिक स्थानमा सांसदको चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय १० सांसद समानुपातिकबाट छानिन्छन्। त्यसैगरी सात प्रदेशका ५५० सांसदमध्ये २ सय २० समानुपातिकबाट छानिन्छन्। प्रतिनिधित्वका हिसाबले यो उचित व्यवस्था हो। तर यसको सदुपयोग हुनु अपरिहार्य छ। अन्यथा, समानुपातिकमा भइरहेको अहिलेको अव्यवस्थाले दलहरूको साख गिर्ने निश्चित छ। समानुपातिक व्यवस्था आफैँमा सकस बन्नु उचित हुँदैन।
प्रकाशित: २६ मंसिर २०७९ ००:३५ सोमबार