यस वर्ष मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको जनादेशलाई प्रमुख दलले कति सम्मान गर्लान् ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) प्रमुख दलका रुपमा उदाएका छन्। २०६४ सालको निर्वाचनमा सबै भन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) अहिले तेस्रो ठूलो दलमा सीमित भएको छ। अब सरकार निर्माणका बेलामा माओवादीले कसरी भूमिका खेल्छ भन्ने पक्षमा सबैको चासो रहेको छ। सत्ता गठबन्धनकै निरन्तरताका निम्ति पनि सरकार बनाउन पुग्ने झिनो बहुमत प्राप्त भएको छ। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सरकार बनाएन भने स्वाभाविकपमा संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमालेको भागमा जिम्मेवारी पर्नेछ।
यसबीच माओवादीले सरकार आफ्नो नेतृत्वमा बनाउने दाउ खेल्न थालिसकेको छ। सत्ता गठबन्धनमा पनि रहने र एमालेसँग पनि सरकार गठनका निम्ति विकल्प खुला गर्ने माओवादीको धारणासँग यसको दोहोरो दाउ प्रकट भएको हो। निर्वाचनको जनादेशलाई स्वीकार गर्ने हो भने तेस्रो ठूलो दलले सरकार दाबी गर्नुलाई उचित मानिँदैन। यतिबेलाको जनादेश भनेको माओवादीले तेस्रो स्थानमा बसेर मुलुकको स्थायित्व र विकासका निम्ति भूमिका खेल्नु हो। सरकारमा जाँदा पनि यसका मन्त्रीले खेल्ने भूमिकाले भविष्यमा जनमतलाई प्रभावित पार्न सक्छ। माओवादी २०६३ मा खुला राजनीतिमा आएदेखि विभिन्न शक्तिबीच खेलेर आफूलाई स्थापित गर्दै आएको छ। अहिले पनि माओवादी जता लाग्यो त्यतै पल्ला भारी हुने देखिएको छ। यस्तो स्थितिमा माओवादीले खेल्ने बुद्धिमत्तापूर्ण भूमिकाले मात्र आगामी दिनमा यो शक्ति विश्वसनीय हो/होइन भन्ने टुंगो लाग्छ।
यतिबेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैँले गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बन्न खोज्ने र त्यो नभएमा एमालेको समेत साथ खोज्न सक्ने संकेत गरेका छन्। माओवादीको शनिबारको बैठकपछि सरकार गठनमा पाँच दलीय गठबन्धनको पनि विकल्प खोज्न सकिने भन्ने यसका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित भएको छ। फेरि उक्त अभिव्यक्तिलाई सच्याएर सत्ता गठबन्धन नछाड्ने भन्ने तर्क पनि यस दलका नेताहरूले अघि सारेका छन्। प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमाले भन्दा एक कदम अघि सरेर माओवादीले सरकार बनाउन अघि सर्नु उचित होइन। यसले जनमतप्रति अविश्वास गरेको प्रष्ट सन्देश जान्छ। सरकार बनाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच प्रतिस्पर्धा हुने हो भने राजनीति फेरि वितृष्णाको बाटोमा जाने खतरा पनि छ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धन कुन परिस्थितिमा बनेको भन्ने सन्दर्भलाई यतिबेला सम्झना गर्नु उचित हुन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुईपटक असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि यो गठबन्धन बनेको हो। कांग्रेस सभापति देउवालाई आग्रह गरेर दाहाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री बन्न प्रेरित गरेका हुन्। देउवा सरकारले विगतभन्दा भिन्न ढंगले काम नगरे पनि संविधान मिच्ने वा लोकतन्त्रकै विरुद्ध जाने गरी अघि बढेको देखिएन। त्यही भएर पनि कांग्रेसलाई यसपटक मतदाताले सबै भन्दा ठूलो दलका रूपमा पुरस्कृत गरेका छन्। तैपनि कांग्रेसका निम्ति यो एक्लै सरकार बनाउने गरी पुग्ने बहुमत होइन। सत्ता गठबन्धनले चाह्यो भने अन्य केही दललाई समेत समावेश गरेर सरकार बनाउन सक्छ।
अहिलेको आवश्कता भनेको सानो र कामकाजी सरकार हो। जुनसुकै दलको नेतृत्वमा सत्ता गठबन्धन बने पनि त्यसले आमनागरिकका अपेक्षा संबोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो गरिएन भने अहिले जनमत जसरी प्रमुख दलबाट अन्यत्र गएको छ, त्यो प्रक्रिया रोकिने छैन। सरकार निर्माणका बेला राजनीति भाँडियो भने त्यसले कालान्तरमा पनि समस्यामा पार्नेछ। पहिलो, यसपटक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखलगायतका पदको समेत निर्वाचन हुन्छ। तत्कालीन ओली सरकारले एकपछि अर्को गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा रोक्न सक्ने कुनै निकाय भएनन्। त्योबेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका ओलीलाई सघाउने मात्र हुन पुग्यो।
त्यसैले ओलीबाट असंवैधानिक काम हुँदा पनि रोक्न सक्ने संस्थाको अभाव भएको हो। त्यसैले राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचन गर्दा सबै भन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्ने अनुभव भएको छ। प्रधानमन्त्री मात्र होइन, यी अन्य पदमा हुने नियुक्तिमा पनि परिपक्व, मुलुक र संविधान सम्झेर काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई पु¥याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि गठबन्धन बनाउनतिर दलहरू लाग्नु उचित हुन्छ। ओलीले सार्वजनिकरूपमा स्वीकार नगरे पनि आफ्नो कदम आममतदातालाई मन परेको रहेनछ भन्ने महसुस भएकै हुनुपर्छ। तैपनि उनको स्वभावअनुसार राष्ट्रपति, सभामुखलगायतका पद आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नका निम्ति पनि उनले दाहाललाई प्रधानमन्त्री दिन खोजे भने अनौठो हुँदैन।
यसकारण पनि दाहालले तत्कालका लाभ भन्दा पनि भविष्यमा आफ्नो दलको हित चाहने हो भने अहिले परिपक्व भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको मात्र हेर्ने हो भने भविष्य अरू कठिन हुन सक्छ। सरकार निर्माणका निम्ति माओवादी होइन, कांग्रेस वा एमालेलाई नै अघि बढ्न दिनुपर्छ। यसले माओवादीलाई भविष्यमा फेरि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आउन सक्छ। जनादेशले जुन दललाई जहाँ रहन तोकिएको हो, त्यही रहँदा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सहज हुन्छ। जनताले घटाएर सानो दलको भूमिकामा पु¥याएका छन् भने त्यसलाई स्वीकार गर्न पनि सक्नुपर्छ। अन्यथा, अहिलेको त्रिशंकु संसद् किनबेचको थलो बन्न पुग्छ। २०५१ को निर्वाचनपछि देखिएका विकृतिले फेरि अहिलेको संसद्लाई आक्रान्त पार्न सक्छ। कांग्रेस र एमालेले पनि सरकार बनाउन जे पनि गर्नु भन्दा संसदीय अभ्यासलाई सहज तुल्याउन दिनुपर्छ। आफूतिर तान्नैका निम्ति जथाभावी आश्वासन र पद बाँड्ने काम गर्नुहुँदैन। जनादेश बुझेर अघि बढे दलको भविष्य सुध्रन्छ।
प्रकाशित: २० मंसिर २०७९ ००:०६ मंगलबार