प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भई परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संघीय सरकार निर्माणका निम्ति दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था छ। तैपनि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्न सक्छ। गठबन्धनबाटै निर्वाचनमा सरिक दलको तर्फबाट वहुमत पुग्न सक्ने अवस्था देखिँदैछ। त्यो अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्नु स्वाभाविक हुन्छ। एउटै दलको बहुमत नपुगी मिलिजुली सरकार निर्माण गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थाबाट चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति पनि छ। २०५१ सालमा त्रिशंकु संसद् बनेपछि सत्ता गठबन्धनका घिनलाग्दा खेल भएका छन्। ती खेलले नेपाली राजनीतिप्रति चरम वितृष्णा फैलाएको अझै पनि धेरैको स्मृतिमा छ।
विगतमा सरकार निर्माणका बेला देखिएका विकृति र विसंगति नदोहोरिउन् भन्ने कामना यतिबेला भइरहेको छ। यस्ता गल्ती दोहोरिएनन् भने स्वाभाविक रूपमा अहिलेको परिस्थिति अगाडि बढ्छ। अन्यथा, निर्वाचनका बेला आममतदातामा देखिएको वितृष्णा अरू विस्तारित हुँदै जाने खतरा पनि उत्तिकै छ। कुनै एउटा दललाई पूर्ण बहुमत दिँदा पनि मात्तिएर जथाभावी गर्ने अवस्था छ। त्यही भएर अहिले मतदाताले मिलिजुली सरकार बनाउन मतादेश दिएका छन्। यसका साथै केही नयाँ दललाई राजनीतिक रंगमञ्चमा उपस्थित हुने मौका निर्वाचनबाट प्राप्त भएको छ। तिनले पाएको यो अवसर पुराना दलहरूमाथि खबरदारी गर्नु पनि हो। तिनले अहिले राम्रो भूमिका निर्वाह गरेनन् र पुराना दलले गरेकै गल्ती गरे भने स्वाभाविकरूपमा तिनले आगामी निर्वाचनमा दण्डित हुनुपर्नेछ।
२०५१ सालमा पूर्वपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पालैपालो एमाले र कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाएको थियो। पहिलो पटक लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री बने भने दोस्रो पटक सूर्यबहादुर थापा। सत्तामा जान त्यो दलभित्र भएको तानातान पनि सडकमा छताछुल्ल भएका हुन् त्यो बेला। एउटै दलका नेताले पनि एकअर्काविरुद्ध षड्यन्त्र गर्दै सत्ता हात पार्न गरेको त्यो बेलाको तिकडम राजनीतिक विकृतिको उत्कर्ष थियो। त्यही बेला सांसद किनबेचका घटना (हर्स ट्रेडिङ) पनि भएका हुन्। मुलुकमा प्रजातन्त्र आएपछिको दोस्रो निर्वाचनलगत्तै देखिएको यो विकृतिले अन्ततः सशस्त्र द्वन्द्वका लागि समेत मार्गप्रशस्त गरेको हो। आमनागरिकमा वितृष्णा बढिरहेको त्यो बेला आगोमा घिउ थप्ने काम संसदीय अभ्यासका विकृतिले गरेको हो।
त्यसयता वाग्मतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। विकृति र विसंगति अझै हटेका छैनन्। यतिबेला पनि आममतदातामा त्यही शंका छ जुन निर्वाचनअघि थियो। दलहरूले सुध्रिएर काम गर्ने हुन् वा होइनन्? अघिल्लो संसद्कालमा जस्तै दलहरूले गैरजिम्मेवार ढंगले काम गरे भने स्वाभाविकरूपमा नागरिक सन्तुष्ट हुने छैनन्। त्यसैले यसपटकको संसद्को राजनीति पारदर्शी ढंगले अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ। त्यसैले सरकार बनाउँदा धेरै चलखेल गर्नु आवश्यक छैन। सहज ढंगले सरकार बनाउने र त्यसका निम्ति पारदर्शी ढंगले सम्बन्धित दलहरूबीच न्यूनतम कार्यक्रममा सहमति हुनुपर्छ। कुन उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति दलहरूले सरकार बनाउने हुन् भन्ने जानकारी नागरिकमा हुनुपर्छ।
राजनीतिक नेतृत्वले आमविश्वास जगाउने ढंगले काम गर्न नसक्दा अहिले नागरिक चिन्तित छन्। दल र यिनका नेता सुध्रिएनन् भन्ने नागरिक चिन्तालाई मनन् गर्न सक्नुपर्छ। संसद्भित्र काम नगरेर नेताका कोटरीभित्र मात्र गतिविधि भए भने त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले अब सरकार निर्माण गर्ने बलामा पनि जसको बहुमत पुग्छ, उसले सहज ढंगले प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने हो। चाहिने नचाहिने लालच देखाएर आफूअनुकूल गठबन्धन बनाउनतिर नेतृत्व लाग्नु आवश्यक छैन। नाजायज आश्वासन दिएर सरकार बनाउनुभन्दा नबनाउनु उचित हुन्छ। त्यसले मात्र दल र नेताप्रति आमनागरिकको विश्वास बढ्छ।
यसपटकको निर्वाचनमा आमनागरिकले आफ्नो मत परिवर्तन खोजेका छन्। अहिलेकै व्यवस्थाभित्रको परिवर्तनले मात्र यसमा सुधार हुन सक्छ। नागरिकले खोजेको परिवर्तनअनुसार मुलुकलाई प्रधानमन्त्री नदिने हो भने अहिलेदेखि नै वितृष्णा सुरु हुन थाल्छ। नागरिकले खोजेको परिवर्तनको थालनी प्रधानमन्त्रीमा कस्ता व्यक्ति आउँछन् भन्ने कुराले निश्चित गर्छ। त्यसैगरी अबको सरकारमा पनि भागबन्डाका नाउँमा जथाभावी व्यक्ति होइन, आमनागरिकले अपेक्षा गरेअनुसारका कामकाजी व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएर अगाडि बढे मात्र आशा सञ्चारित हुनेछ। त्यसैले नागरिकमा देखिएको अहिलेको अविश्वासको स्थिति तोड्ने गरी दलहरूले गम्भीरपूर्वक काम गर्नु आवश्यक छ।
निर्वाचन परिणामले यसपटक परिवर्तनको अपेक्षालाई स्पष्ट देखाएको छ। त्यो चाहनालाई मूर्तरूप दिने काम दलको हो। त्यो चाहना पूरा नगरी हिजोकै विकृतिलाई निरन्तरता नदिइयोस् भन्ने आकांक्षा देखिएको छ। दलहरूले यसतर्फ विचार गरून्। होइन भने स्थिति अहिलेकै जस्तो रहँदैन। आम नागरिकका वितृष्णालाई अरू बढ्न नदिन शासकीय सुधार, काममा प्रगति र नागरिक सपनाको समृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो।
प्रकाशित: १६ मंसिर २०७९ ००:०९ शुक्रबार