काठमाडौँ महानगरपालिका र सुकुमबासीबीचको विवाद यतिबेला झडपको स्थितिमा पुगेको छ।
सुकुमबासीहरू वैकल्पिक व्यवस्था नगरी आफू बसेको थातथलो नछाड्ने मनस्थितिमा देखिएका छन्। महानगरपालिका पनि आफ्नो निर्णयबाट पछाडि नहट्ने हिसाबले अगाडि बढेको छ। यसैकारण सोमबार र मंगलबार सुकुमबासी र महानगर सुरक्षाकर्मीबीच झडप समेत भएको छ। यस क्रममा केही घाइते पनि भएका छन्। हाम्रा सहरमा सुकुमबासी समस्या रहेका छन्। सुकुम्बासी आफैंमा समस्या होइनन्। समस्याले तिनलाई सुकुम्बासी बनाएको हो। त्यसैकारण वर्षौँदेखि यो समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सबैजसो राजनीतिक दलले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिँदै आएका भए पनि यथार्थमा यसको कार्यान्वयन भएको छैन।
राजधानी उपत्यकाका नदी किनारामा सुकुमबासी बसोबास गर्दै आएका छन्। अधिकार प्राप्त वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग समन्वय गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले उनीहरूलाई उठाउन खोजेको छ। सुकुमबासीलाई जबर्जस्ती सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेको रूपमा चित्रण गरिँदै आएको छ। अझ धेरैले तिनलाई सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर सहज जीवन यापन गर्ने व्यक्तिका रूपमा समेत लिन्छन्। सुकुमबासीलाई राजनीतिक व्यक्तिले भोट बैंकका रूपमा बुझेका छन्। निर्वाचन आउँदा तिनलाई मतका निम्ति प्रयोग गरिन्छ। आन्दोलन आदि गर्नुपर्दा पनि सुकुमबासी नै चाहिन्छ। तर समग्रमा सुकुमबासीलाई हेर्ने दृष्टिकोण भने कसैको पनि सकारात्मक छैन। त्यही भएर अन्य सहरबासीले पनि तिनका समस्याप्रति खासै चासो देखाउँदैनन्। यस हिसाबले सुकुमबासी हाम्रा सहरका अनिच्छित पाहुना जस्ता लाग्छन्। यसरी सोच्नु समस्या समाधान नगरी भाग्नु हो।
त्यही भएर यहाँका राज्य संयन्त्रले तिनलाई जबर्जस्ती आफू बसेको ठाउँबाट हटाउन खोज्दा बाँकी सहरले ठीकै भएको हो भन्ने ठान्छ। तर सुकुमबासीलाई जबर्जस्ती सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसेका रूपमा मात्र लिन सकिँदैन। यी मानिस किन सुकुमबासी भए भन्ने पक्षमा ध्यान दिनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। हाम्रो मुलुकमा प्राकृतिक विपत्ति आदिले पनि मानिसलाई सुकुमबासी बनाउँछ। बाँच्नका निम्ति तिनीहरू सार्वजनिक ठाउँमा बस्न थाल्छन्। रहँदा बस्दा उनीहरूको छाप्रो पनि हुन सक्छ। यातायातका निम्ति साधन पनि किन्न सक्छन्। परिवारमा बस्ने हुँदा टेलिभिजन पनि खरिद गरेको हुन सक्छ। वा सहरका अन्य बासिन्दाका जस्ता तिनका पनि हुन सक्छन्। तर बाँकी सहरले तिनलाई सुकुमबासी भएर सबै सुविधा उपभोग गर्ने रूपमा लिन्छ।
तिनीहरू सुकुमबासी भए पनि काम गर्छन्। वास्तवमा सहरका निर्माण कार्यका निम्ति कामदार पनि सुकुमबासी बस्तीबाटै आउँछन्। यस्तो अवस्थामा बाँकी सहरले तिनीहरूप्रति हार्दिकता देखाउँदैन। राज्यका निकायले पनि बेलाबेलामा तिनलाई धपाउन कोसिस गर्छन्। हो, केही व्यक्ति आफूसँग अन्य उपाय भएर पनि सुकुमबासी बनेका हुन सक्छन्। तर जति व्यक्ति अहिले सुकुमबासीका रूपमा रहेका छन्, सबै नक्कली व्यक्ति होइनन्। त्यसका निम्ति राज्यका निकायले अध्ययन/अनुसन्धान गरे हुन्छ। गलत मानिसले सुकुमबासीका रूपमा फाइदा उठाएका छन् भने कारबाही गर्न सकिन्छ।
भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। त्यसैगरी जाडो महिना पनि अगाडि छ। यस्तो बेलामा सुकुमबासीलाई उठाउन जोरजबर्जस्ती गर्नु भन्दा तिनको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर संवाद गर्नु उचित हुन्छ। यसका निम्ति महानगरपालिका, सरकार र सुकुमबासी नागरिकका संघ/संस्थाहरूका प्रतिनिधिले आवश्यक भूमिका खेल्नु आवश्यक हुन्छ। यस्तो बेलामा सुकुमबासीमाथि आक्रमण गर्ने र उनीहरूले पनि प्रतिकार गरेर सहरमा अन्योलको अवस्था सिर्जना गर्नु आवश्यक छैन। संवादबाट समस्या समाधान गर्न नसकिने छैन। यसै पनि देशभरि सुकुमबासी समस्या छ। यो वर्षौँदेखि थाती रहेको छ। यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने ध्यान सबैको हुनुपर्छ। दमन र प्रतिकारका कारणले मात्र समस्या समाधान हुँदैन।
कोही किन सुकुमबासी भएको नाटक गर्छ। कुनै बाध्यता नभई नागरिक गनाउने नदी वा खोलाको किनारामा बस्न जाँदैनन्। त्यसैले सुकुमबासी समस्याको जरामा गएर समाधान खोज्नपट्टि ध्यान पुग्नु आवश्यक छ। सुकुमबासीले आफ्नो बसोबासका निम्ति हातमा लालपुर्जाको माग गरेका छन्। यो स्वाभाविक पनि हो। अहिले बसिरहेको थातथलोबाट अर्को ठाउँमा जाँदा केही आधार चाहिन्छ। अन्यथा, त्यहाँबाट पनि भोलि हट्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अझ कतिपय ठाउँमा सुकुमबासीलाई छेउमा राख्न नचाहने अवस्था पनि देखिन्छ। सुकुमबासी भएका नागरिक पनि हाम्रा आफ्ना दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्। उनीहरू कुनै न कुनै बाध्यताले यो जीवन व्यतित गर्दै छन्। भविष्यमा कोही पनि सुकुमबासी नहुने गरी समस्या समाधान गर्नतिर तीनै तहका सरकारको ध्यान जानु उचित हुन्छ। सुकुम्बासीप्रतिको नकारात्मक भावना हटाउन सबैले पहल गर्नुपर्छ।
राजधानीका सुकुमबासीलाई इचंगुनारायण सार्न खोज्दा देखिएको समस्या समाधान हुनुपर्छ। सुकुमबासीका समस्या उठाएर अघि बढेका संघ/संस्थामा पनि जिम्मेवार व्यक्ति छन्। तिनीहरूसँग अहिलेको समस्याको समाधानबारे सोधीखोजी गर्न सकिन्छ। सिधै डोजर लिएर भत्काउन जाने महानगरपालिकाको नीतिले पनि उनीहरूलाई आक्रोशित तुल्याउनु स्वाभाविक हो। सुकुम्बासी समस्यालाई जिम्मेवारीपूर्वक समाधान गरियोस्। राज्यका दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुन्। ती सुकुमबासी केही दिन नदी किनारमा बस्दैमा राज्यको सर्वस्व हुँदैन। तर, दीर्घकालीन सोच बनाएर समाधानतर्फ लाग्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ। आक्रोश र आवेगमा होइन, समझदारीमा समस्याको समाधान हुन्छ। सुकुमबासीलाई समस्या होइन, समाधानका उपायका रूपमा पनि लिन सकिन्छ। त्यसतर्फ ध्यान जाओस्।
प्रकाशित: १४ मंसिर २०७९ ००:१४ बुधबार