मुलुकको विकास निर्माणमा सरकारको कमजोरी छ। त्यसका योगदानकर्ता सरकारी निकाय मात्र छैनन्, निर्माण कम्पनीको योगदान पनि उत्तिकै छ। निर्माण कम्पनीलाई बेलैमा जवाफदेही बनाउन सकेको भए सरकारप्रतिको गुनासो कम हुन्थ्यो। यी ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेको दोष सिधै सरकारमाथि लाग्छ। सडकदेखि अन्य निर्माण आयोजनामा ठेकेदारले गरेको ढिलासुस्ती र बदमासीका बारेमा केही वर्षयता नियमित समाचार र टिपपणी प्रकाशित हुन थालेपछि बल्ल सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा पनि यसप्रतिको गुनासो जहिल्यै हुन्छ। कैयन् आयोजना वर्षौँसम्म अधुरो रहँदा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको छ। यसले सर्वसाधारणलाई निराश मात्र पारेको छैन, राज्यबाट छुट्याएको बजेटको सदुपयोग बजेट वर्षमै भएन भने भविष्यमा त्यस्तै काम त्यति रकमबाट हुन सक्दैन। बजारमा मूल्य बढिसकेको हुन्छ। त्यो बजेटले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन।
पछिल्ला वर्षमा यस्ता नाकाम कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने क्रम बढेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ३६ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। यी कम्पनीले तोकिएको समयमा खरिद सम्झौता अनुसार काम गरेनन्। यसरी कारबाहीमा पर्नेहरू बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनी रहेका छन्। कुनै एउटा निर्माण कार्य वा सेवाप्रदायकको काममा कैयन् निकायको संलग्नता हुन्छ। कुनै एक व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको कमजोरीले समग्र आयोजनामा प्रभाव पर्छ। यसरी कालोसूचीमा राख्ने र कारबाही गर्ने प्रक्रिया विगतमा प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन नगरेका कारण बढ्ता त्रुटि देखिएका हुन्। यस्ता व्यक्तिलाई बेलैमा कानुनको दायरामा ल्याइएको भए अहिले भोगिरहेको बेथिति स्वाभाविकरूपमा कम हुने थियो।
यसरी कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति वा कम्पनीले एकदेखि तीन वर्षसम्म सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। यस्ता कम्पनीमाथि गत वर्ष पनि कारबाही भएको हो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९५ वटा ठेक्का सम्झौतामध्ये ८४ वटा कम्पनी, फर्म तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गरेको थियो। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्झौताबमोजिम काम नगर्ने ९२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको थियो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ दफा ६३ अनुसार आचरण विपरीत काम गरेको प्रमाणित भएका कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ। काममा अनियमितता र लापरबाही गर्नेमाथि कारबाही गर्ने यो प्रावधान भए पनि केही वर्षअघिसम्म यसको कार्यान्वयन भएको थिएन। अहिले आएर यसको प्रयोग तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने भएको छ। सरकारी निर्माण कार्यमा निरन्तरको लापरबाहीले सशक्त कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता भएको हो।
कालोसूचीमा राख्ने प्रावधानलाई पहिल्यैदेखि कार्यान्वयन गरिएको भए निःसन्देह काममा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिमा कमी आउने थियो। कामलाई गुणस्तरीय बनाउन पनि यसले मद्दत गर्थ्यो। वास्तवमा विगतमा सरकारी निकाय, ठेकेदार र राजनीतिक नेतृत्वको त्रिपक्षीय संलग्नतामा यस्तो गलत काम भएको हो। राजनीतिक प्रभाव प्रयोग गरेर सरकारी खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने ठेकेदारले पछि तोकिएअनुसार काम नगर्ने र लामो समय परिचालन (मोबिलाइजेसन) का लागि प्राप्त रकम प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको हो। यसरी प्राप्त रकम लामो समयसम्म खर्च गर्ने र निर्माण लथालिङ्ग बनाउने प्रवृत्तिले समस्याग्रस्त बनाएको हो। सरकारको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सक्रियताले यस्तो विकृत अभ्यासमा सुधार ल्याउँछ। खासमा अहिलेसम्म ठेक्का प्रक्रियामा अत्यन्तै कम दररेट राखेर सहभागी हुने र काम प्राप्त भएपछि समय लम्ब्याएर लाभ लिइरहने गरेको देखिन्छ। यस्तो अभ्यासबाट ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी पक्षले नाजायज फाइदा उठाइरहेका कारण विकृति झन्झन् बढेको हो। त्यसले कैयन् वर्षदेखि ठेक्कापट्टा भइसकेका आयोजना पूरा नभई बसेका हुन्।
सरकारी खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएर त्यसलाई लामो समयसम्म अपुरो छाड्नेमाथि गम्भीर कारबाही आवश्यक छ। यस्ता व्यक्ति र संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने र राम्रो अभ्यास गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यी कम्पनी मात्र खराब होइनन्, सरकारी खरिद प्रक्रियालाई बिगार्ने तत्त्व सरकारी निकायभित्र पनि छन्, तिनको पनि यथार्थ पहिचान हुनुपर्छ। कतिपय कम्पनीको संलग्नता राजनीतिक नेतृत्वसँग छ। जहिलेसम्म स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) हटाउने प्रयास गरिँदैन, त्यतिबेलासम्म यो अभ्यास रहिरहन्छ। राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई यस्तो अभ्यासबाट अलग हुन प्रेरित गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। नेतासँग नजिकै भएकै आधारमा कसैले फाइदा उठाइरहेको छ भने सम्बन्धित कम्पनी मात्र होइन, नेतामाथि पनि कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्र यस्तो अभ्यासमा कमी आउँछ। नेतासँग जोडिएपछि जे पनि स्वीकार्य हुनुहुँदैन।
मुलुकभरि भइरहेका निर्माण कार्य र सरकारी खरिद कार्यमा भइरहेका अनियमितताको गम्भीर अध्ययन आवश्यक छ। सरकारी खरिद अनुगमन कार्यालयको क्षमता बढाउन र योग्य कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन पनि तत्पर हुनुपर्छ। यस्तो गडबडीमा अहिले जति कारबाही भइरहेको छ, त्योभन्दा बढी नै समस्या छ। त्यसका लागि पनि प्रभावकारी कदम अहिलेको आवश्यकता हो।
प्रकाशित: १२ मंसिर २०७९ ००:०३ सोमबार