बर्सातको कारणले भत्किएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्ससम्म पुग्ने पहुँचमार्ग तयार भएसँगै मेलम्चीको हेडवक्र्स क्षेत्रमा थुप्रिएको गेग्य्रान हटाउने कार्य थालिएको छ।
मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अनुसार मेलम्ची नदीले आयोजनाको हेडवक्र्स क्षेत्रमा थुपारेको गेग्य्रान सोमबार हटाउने कार्य चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रो पावरले सुरुआत गरेको छ। वर्षा सुरु हुनुअघि गत जेठ दोस्रो सातादेखि नै आयोजनाको हेडवक्र्स क्षेत्रमा रहेको संरचना र सुरुङ जोगाउन आयोजनाले मेलम्चीको सुरुङमा पानी पथान्तरण कार्य रोकेको थियो।
यो वर्ष मेलम्ची नदीमा आएको बहावको कारणले मेलम्ची नदीको पानी प्रवेश गर्ने मुख्य सुरुङ लगायतका संरचनामा करिब ७ मिटरदेखि ९ मिटरसम्म अग्लो गेग्य्रान थ्रुपारेको छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले यो वर्ष मेलम्ची नदीमा आएको बाढीपहिरोले आयोजनाको हेडवक्र्स क्षेत्रमा ७ देखि ९ मिटर अग्लो गेग्य्रान थुपारेको बताए। ‘मेलम्ची नदीको पानी सुरुङमा खसाल्नकै लागि अहिले दुई वटा च्यानल(नहर) खन्नुपर्ने हुन्छ। ९ मिटर गहिराइको डेढ सय मिटरको एउटा च्यानल बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने ‘७ मिटर गहिराइको अर्काे एक सय मिटर लामो च्यानल खनेपछि मात्रै मेलम्ची नदीको पानी सुरुङमा खसाल्न सकिन्छ।’
कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले अघिल्लो वर्ष मेलम्चीको हेडवक्र्स क्षेत्रमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा अहिले थोरै मात्रामा गेग्य्रान थुप्रिएको बताए। ‘अघिल्लो वर्षमा २२ मिटरसम्म गेग्य्रान थुप्रिएको थियो। सो हटाउन ४७ दिनभन्दा धेरै समय लागेको थियो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष खासै धेरै गेग्य्रान थुपिएको छैन। ढिलोमा पनि ७ देखि १० दिनभित्रै गेग्य्रान सफा गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले मेलम्चीको गेग्य्रान हटाउने तथा समन्वय गर्नका लागि पछिल्लो समय तीन पटकभन्दा धेरै समय आयोजनाको फिल्डमा गएर आवश्यक समन्वय गर्दै आइरहेका छन्।
गत असोजको अन्तिमसातादेखि वर्षायाम रोकिएको थियो तर मेलम्चीका स्थानीयबासीको अवरोधको कारणले करिब २२ दिन मेलम्चीको काम अघि बढ्न सकेको थिएन्। समितिले प्रधानमन्त्री लगायतका निकायसँगको समन्वयमा स्थानीयको माग समाधान गर्ने भनेकाले उनीहरूले मेलम्ची आयोजनाका लागि आवश्यक काम गर्न अनुमति दिएका थिए। समितिका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले आधा दर्जनभन्दा धेरै एक्जाभेटर लगाएर गेग्य्रान हटाउने काम सुरु गरिसकिएको छ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले मेलम्चीको सुरुङको मुख्य पोर्टल क्षेत्रमा कुनै पनि प्राविधिक समस्या नदेखिएको खण्डमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा मंसिर १५ गतेभित्रै ल्याउने बताए। ‘अहिले हेडवक्र्स क्षेत्रमा थुप्रिएको गेग्य्रान ८ देखि १० दिनभित्रै सफा गर्छौं। आवश्यक अन्य काम सकेर मंसिर १५ गतेभित्रै मेलम्चीको पानी सुरुङमा खसाल्ने कार्यतालिका बनाएका छौं,’ उनले भने ‘मंसिर महिनाभरिमा मेलम्चीको पानी उपत्यकाबासीको धारामा फेरि आउनेछ।’ वर्षायाम आएको बाढीपहिरोले सिन्धुपाल्चोकको किहुँलदेखि अम्बाथान हेडवक्र्ससम्मको करिब चार किलोमिटर सडक ट्र्याक बिग्रिनुको साथै तीन वटा अस्थायी पुलमा समेत क्षति पु¥याएको थियो।
अघिल्लो वर्ष आयोजनाले ३६ करोड रूपैयाँ खर्च गरेर केही महिनाको लागि मेलम्ची नदीको पानी अस्थायी रूपमा काठमाडौं ल्याएको थियो। यो वर्ष भने मेलम्चीको पानी अस्थायी रूपमा काठमाडौ ल्याउन करिब ५ करोड रूपैयाँ लाग्ने भएको छ।
२०७८ सालको असार १ गते र साउन १५ गते आएको बाढीपहिरोले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स जाने अम्बाथानको पहुँच मार्गको ड्यामसहित हेडवक्र्समा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो। मेलम्चीको पानी वितरण गरेको ३५ दिन नबित्दै गत जेठको दोस्रो सातादेखि बन्द गरिएको थियो। मेलम्ची नदीको जलाधार क्षेत्रमा थुप्रिएको गेग्य्रानले मेलम्ची आयोजनाको संरचनामा क्षति पु¥याउन सक्ने संभावनालाई मध्यनजर गर्दै मेलम्चीको सुरुङमा पानी पठाउन रोक लगाइएको थियो।
बजेटमा मेलम्ची समिति खारेजी, कर्मचारीले तलव पाएनन्
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेजी गर्ने निर्णय गरेको थियो। चालु आवको बजेट वक्तव्यमा समितिबाट सम्पादन हुँदै आइरहेको काम खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहतबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
बजेट वक्तव्य आएको पनि ५ महिना बितिसक्यो तर अहिलेसम्म पनि समिति विभाग मातहत समायोजन हुन सकेको छैन। मेलम्ची खानेपानी विकास समिति मातहत कार्यरत ५८ जना कर्मचारीले साउन १ गतेदेखि मासिक तलब पनि बुझ्न पाएका छैनन्। समितिले दैनिक प्रशासनिक कार्य गर्न समेत समस्या भोग्दै आइरहेको छ।
समितिमा कार्यरत एक इन्जिनियरले कर्मचारीको साउन १ गतेपछि तलब स्केल पनि निर्धारण नभएको बताए। ‘चालु आवको बजेटमा समिति खारेजी गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो तर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छैन । जसले गर्दा कर्मचारीले नियमित तलवभत्ता समेत प्राप्त गरेका छैनन्,’ उनले भने ‘दशैं, तिहार जस्तो पर्वमा समितिले मानवीयताको आधारमा मात्रै पछि समायोजन हुने गरी कर्मचारीलाई केही रकम पेश्की उपलब्ध गराएको थियो।’
सरकारले आवश्यक समन्वय र सहकार्य नगर्दा ५८ जना कर्मचारीले समस्या भोगिरहेका छन्। अर्काेतर्फ समितिले प्रशासनिक जटिलता पनि भोग्दै आइरहेको छ। अन्य निजामती कर्मचारीले कात्तिकसम्मको तलबभत्ता बुझे पनि समिति मातहत रहेका कर्मचारीले असोज र कातिक महिनाको मासिक तलब समेत पाएका छैनन् ।
प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७९ ०२:११ मंगलबार