नेपाल पर्वतारोही संघले हिमाल आरोहण अनुमति दिएबापत ५ करोड १८ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। यस वर्षको सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर (भदौदेखि कात्तिक) पहिलो हप्तासम्ममा संघले उक्त राजस्व रकम संकलन गरेको हो।
कुल ४ सय १४ हिमालमध्ये संघले २७ वटा हिमाल आरोहण अनुमति दिँदै गरेकामा शरद सिजनमा हालसम्म २० वटा हिमाल आरोहण अनुमति दिएको छ। कुल ७ सय ८९ टिमका ३ हजार २ सय ३२ आरोहीले संघबाट अनुमति लिएर हिमाल आरोहण गरेका छन्।
संघले जारी गरेको अनुमतिमध्ये ६ हजार १ सय ६५ मिटर अग्लो इम्जा से आइल्यान्ड पिकले सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन गरेको तथ्यांकले देखाएको छ। संघको तथ्यांक अनुसार १ हजार २ सय ४५ विदेशी र १६ नेपाली गरी कुल १ हजार २ सय ६१ आरोहीबाट इम्जा सेले २ करोड ३ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
यसै क्रममा इम्जा से पिकपछि मिरा पिकले दोस्रो धेरै राजस्व संकलन गरेको छ। ६ हजार ४ सय ७० मिटर अग्लो मिरा पिकमा १ हजार १९ जना विदेशी र २२ जना नेपाली गरी कुल १ हजार १ सय ४१ आरोहीबाट संघले १ करोड ६४ लाख रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
यस्तै तेस्रोमा लुबुजे हिमाल रहेको छ। संघको तथ्यांक अनुसार ६ हजार ९० मिटर अग्लो लुबुचेमा ५ सय ६९ विदेशी र १९ नेपालीबाट कुल ९२ लाख रूपैयाँ रकम संकलन भएको छ। यस्तै शरद सिजनमा संघबाट अनुमति लिइएका २० हिमालमध्ये सबैभन्दा कम राजस्व सिगु चुली फ्लुटेड पिकबाट सबैभन्दा कम राजस्व संकलन भएको छ।
एक जना विदेशीले मात्र आरोहण अनुमति लिएको यस पिकबाट जम्मा २५ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्यांकले देखाएको छ। हिमाल आरोहण अनुमतिबाट संकलन गरेको राजस्वको ४५ प्रतिशत रकम पर्वतारोही संघ र बाँकी ५५ प्रतिशत रकम सरकारले लिने गरेको संघका अधिकृत कुलप्रसाद राईले बताए।
कुल ४५ प्रतिशत रकमको १५ प्रतिशत रकम प्रशासनिक काममा खर्च गरिने तथा बाँकी ८५ प्रतिशत रकम हिमाल प्रवद्र्धन, नयाँ हिमालहरूको अध्ययन तथा अनुसन्धान लगायत क्षेत्रमा खर्च हुने अधिकृत राइले बताए। संघले पर्यटन प्रवर्द्धन तथा विकासका लागि नेपालको पर्वतीय पर्यटन, पर्वतीय वातावरण संरक्षण, पर्वतीय पूर्वाधार विकास निर्माण, उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन र पर्वतारोहण सम्बन्धी विभिन्न तालिमका साथै आरोहीका लागि कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिहेको छ।
यसै क्रममा संघले देशविदेशमा नेपालको पर्वतारोहण सम्बन्धी गतिविधिलाई प्रचारप्रसार गर्न पर्वतारोहण पेसामा संलग्न व्यवसायीको योग्यता, क्षमता र सिप अभिवृद्धि गर्ने काम समेत गर्ने गरेको छ। आवश्यकता अनुसार पर्यटन व्यवसायी तथा पेसेवर पर्वतारोहीको हकहित संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि काम गर्दै आएको संघले गत असार १४ गते प्रधानमन्त्रीलाई मागपत्र समेत हस्तान्तरण गरेको अधिकृत राईले बताए।
संघले ५ वर्षका लागि व्यवस्थापकीय जिम्मा पाएको २७ वटा हिमचुलीको नवीकरण गर्नुपर्ने समय आइसकेकाले पुनः ५ वर्षका लागि नवीकरण गरिदिनुपर्ने, नेपालका सबै हिमचुलीबाट उठ्ने सलामी दस्तुरको १० प्रतिशतले हुन आउने नेपाल सरकार र संघको सहकार्यमा आरोही कल्याणकारी कोष खडा गरी त्यस कोषको ब्याजबाट प्राप्त रकमबाट कल्याणकारी कार्य गर्नुपर्ने, पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्रहालयको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध हुनुपर्ने तथा मनाङ माउन्टेनरिङ पर्वतीय तालिम विद्यालयको निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेजस्ता माग राखी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको बताए।
संघले हाल ५ हजार ८ सय मिटर अग्ला हिमालदेखि ६ हजार ५ सय मिटर अग्ला २७ वटा हिमालहरूको आरोहण अनुमति दिँदै आएको छ। कुल १ सय १४ हिमालमा अन्य हिमालको आरोहण अनुमति भने पर्यटन विभागले दिने गरेको छ।
प्रकाशित: २१ कार्तिक २०७९ ०१:५६ सोमबार