राजधानीमा दुई दिन चलेको नेपाल हरित हाइड्रोजन सम्मेलनले नेपालमा हाइड्रोजनबाट उत्पादित विजुलीबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ। सम्मेलनका विभिन्न सत्रहरूमा नीति निर्माता, विदेशी तथा स्वदेशी विज्ञ तथा लगानीकर्ताले नेपालमा हाइड्रोजनबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिने बताएका हुन्।
सम्मेलनका विभिन्न विज्ञहरूले नेपालमा हाइड्रोजन मार्फत युरिया उत्पादन गर्ने योजना भने बनाउन उपयुुक्त हुने बताए। लगानी बोर्डका इन्जिनियर अक्षित पौडेलले लगानीबोर्डको अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना सम्भव रहेको बताए। उनले प्रति युनिट तीन रूपैयाँमा बिजुली पाउने हो भने प्रतिमेट्रिक टन ४३६ अमेरिकी डलरमा रासायनिक मल उत्पादन हुन सक्ने आँकडा प्रस्तुत गरे।
नेपालले रासायनिक मलको अभाव झेलिरेहेको र खरिदमा पनि महँगो मूल्य तिरेर सस्तो अनुदानमा बेच्नु पर्दाको दोहोरो क्षति हटाउन मल उत्पादन आवश्यक रहेको बताए। यद्यपि यसका लागि कार्बन क्याप्चर प्रविधिको भने अझै विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले पनि सरकारले पाइलट परियोजनाका रूपमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन चाहेको र यसलाई सिघ्र सम्पन्न नै गर्नु पर्ने बताएका थिए।
कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले हाइड्रोजन उत्पादनको उद्योग निर्माण गर्न चाहेमा सस्तो र प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली दिन तयार रहेको भन्दै लगानी गर्न प्रेरित गरेका थिए। सम्मेलनले नेपालले अवको १० वर्षपछि मात्रै हाइड्रोजन निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
सम्मेलनको हाइड्रोजन नीतिसम्बन्धी सत्रमा नेपालले आफ्नो अवस्था र विश्व अभ्यासको विश्लेषण गर्दै हाइड्रोजन उत्पादनसम्बन्धी नीति तय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जर्मन सहयोग नियोग (जिआइजेड) का बरिष्ठ हाइड्रोजन सल्लाहकार रोल्फ बार्टलेटले नेपालले तत्काल व्यावसायिक भन्दा पनि अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण नीतिगत व्यवस्थापनको बाटो रोज्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए। नेपालले खनिज इन्धन तथा रासायनिक मल आयातमा ठूलो समस्या भोगिरहेकाले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटवालले बजेट वक्तव्य मार्फत हरित हाइड्रोजन उत्पादनलाई प्राथमिकतामा पार्न थालेको बताएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले यस सम्बन्धी नीति बनाउँदा नेपालमा प्राविधिक रूपमा यसको उत्पादन सम्भव हुने नुहने विषयमा गहन अध्ययन आवश्यक हुने बताए। तत्काल व्यावसायिक भन्दा पनि पहिलो चरणमा नमुना परियोजना निर्माणमा जान उपयुक्त हुने सुझाए। उनले रासायनिक मल उत्पादन सम्बन्धी नमुना परियोजना विकास गर्ने सोच सरकारले बनाएको जानकारी दिए।
एमआईटी ग्रुप अफ होल्डिङ्सकी अध्यक्ष जमुना गुरूङले नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादन व्यावसायिक नाफाका दृष्टिकोणबाट सम्भव हुने अवस्था नदेखिएको स्पस्ट पारिन। ‘विश्वमा उपलब्ध प्रविधि तथा प्रतिस्पर्धाको वातावरण हेर्दा अहिले नै नाफामूलक व्यवसायका रूपमा बढाउन सक्ने देखिएन,’ उनले भनिन्, ‘तर वातावरणीय तथा सामाजिक आवश्यकताका दृष्टिले यसमा अग्रसर हुन भने हामी लाग्नै पर्छ,’ गुरूङले अनुदान, वातावरण संरक्षण कोष, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सरकारको लगानीसहित निजी क्षेत्रको लगानी गरेर जानु उपयुक्त हुने सुभाव दिइन्।
कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र खनालले नेपाली वित्तीय संस्थाको लगानी हाइड्रोजन उत्पादनमा केन्द्रित गराउन राष्ट्र बैंकले आवश्यक नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सझाए। ‘राष्ट्र बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा निर्देशित कर्जा व्यवस्था गरेजस्तै हाइड्रोजनलाई पनि समेटेमा नेपाली बैंकले पनि लगानी गर्न सक्छन्’ उनले भने।
विन्ड पावर नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुसल गुरूङले हाइड्रोजन क्षेत्रलाई पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना बनाउनुपर्ने बताए। ‘हाइड्रोजन उत्पादन हाललाई निजी क्षेत्रले व्यावसायिक दृष्टिले अघि बढाउन सम्भव नभए पनि आवश्यकताका आधारमा सरकारले सहुलितयपूर्ण व्यवस्थापन र प्राथिमकता निर्धारण गरेर यसलाई रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ,’ गुरूङले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधि बाबाकर एस फायले हाइड्रोजन परियोजनामा बिल्न्डेड फाइनान्सको मोडेलमा जान सकिने बताए। सरकारी वा निजी भनेर छुट्याउने भन्दा सबैक्षेत्रको लगानी केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०७९ ०३:०२ बुधबार