यसअघि ५९ जना करारका कर्मचारीलाई म्याद नथप्ने निर्णय गरेर मुद्दाको झमेलामा फसिरहेको त्रियुगा नगरपालिकाले बाँकी करार कर्मचारीलाई ‘ज्यालादारी’मा परिणत गरेको छ। तत्कालीन नगरप्रमुख बलदेव चौधरी नेतृत्वको अघिल्लो कार्यकालमा नगरपालिकाले भर्ना गरेका र बिघटित जिल्ला विकास समितिबाट सरुवा भएर कार्यरत सबै करारलाई असोज १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ज्यालादारी बनाउने निर्णय गरिएको हो।
गत शुक्रबार सम्पन्न नगरकार्यपालिकाको बैठकले करारका सबै कर्मचारीलाई ज्यालादारीमा काम लगाउने निर्णय गरेको हो। नगरप्रमुख बसन्त बस्नेतले करारका कर्मचारी सबैलाई दैनिक ज्यालादारीमा काम लगाउने निर्णय कार्यपालिका बैठकले गरेको पुष्टि गरे। उनका अनुसार अस्थायी सेवामा कार्यरत ४७ कर्मचारीलाई भने यथावत राखिएको छ।
‘स्थायी र अस्थायीबाहेक सबै करार कर्मचारीलाई दैनिक ज्यालादारीमा परिणत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ’ मेयर बस्नेतले नागरिकलाई भने ‘उनीहरुलाई यही असोजदेखि डोर हाजीरी फाराम भरेको आधारमा पारिश्रमिक दिइने ।’ स्थानीयतह पुनर्संरचना हुनुअघि नगरपालिकाले नियुक्ति दिएर कार्यरत कर्मचारीलाई ‘अस्थायी’को संज्ञा दिइएको छ।
यता गत साउन १ गतेदेखि करार अवधि थप नभएका ५९ कर्मचारीको हकमा उच्च अदालत बिराटनगरमा परेको मुद्दा बिचाराधीन छ। करार अवधि नथपेर अन्याय गरेको भन्दै निस्कासनमा परेकामध्ये एक कर्मचारीले उच्च अदालत बिराटनगरमा पुनरबहालीको माग गर्दै मुद्दा दिएका थिए। मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले नगरपालिकाको नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको थियो। त्यसको जवाफ नगरपालिकाले पठाईसकेको मेयर बस्नेतको भनाई छ।
मुद्दा बिचाराधीन रहेकै बेला बाँकी करारलाई ज्यालादारीमा परिणत गर्ने निर्णयले दसैंको मुखमा त्रियुगाका करार कर्मचारी बृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ। साउन १ गतेदेखि सेवा अवधि नथपिएका ५९ सहित त्रियुगामा ३ सय ६४ करार कर्मचारी कार्यरत थिए। जसमध्ये वडातर्फ ४७ र नगरपालिकातर्फ ३ सय १७ हुन्। त्रियुगामा स्थायी कर्मचारी संख्या ७४ मात्र हो।
राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी दरबन्दीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत १, सातौं तहका अधिकृत ६ र छैठौंतहका ८ गरी अधिकृतस्तरका कर्मचारीको संख्या त्रियुगामा १५ जना मात्र हो। बाँकी स्थायी कर्मचारी १८ जना सहायकस्तर पाँचौँतह (नासु), २२ जना सहायकस्तर चौथो (खरिदार) र श्रेणीबिहीन (कार्यालय सहयोगी) को संख्या २० जना छ।
स्थायीभन्दा ५ गुणा बढी अस्थायी र करार कर्मचारी कार्यरत त्रियुगामा नयाँ मेयर आउनुअघि नै ‘पजनी’को हल्ला चलिसकेको थियो। देशका अन्य स्थानीयतहहरुमा जस्तै कर्मचारी निस्कासनको थालनी गरे पनि त्रियुगाले बिधि र पद्धति नमलिाई गरेको भन्दै कर्मचारी संघसंगठनहरुले एकस्वरमा मेयर बस्नेतको कदमविरुद्ध आवाज उठाएका थिए। ५९ कर्मचारीको करार अवधि नथपेको विषयलाई लिएर काँग्रेस, एमाले, माओवादी र जसपा लगायत सबै राजनीतिक दलनिकट कर्मचारी संघ/संगठनका अगुवाहरुकै संलग्नतामा सातादिनसम्म नगरपालिकाको गेटमा ताला लगाउनुका साथै धर्ना र विरोध कार्यक्रमहरु भएका थिए।
तर, मुद्दा परेपछि सो विषयले अदालतमा प्रवेश पाएको भन्दै स्थगित भएको आन्दोलन बीचमै ‘तुहिएको’ गुनासो निस्कासित कर्मचारीहरुले छ। आन्दोलित कर्मचारीमध्ये केहीले कर्मचारी संघ/संगठनबाटै आफूहरुमाथि धोका भएको गुनासो गरेका छन्। ‘त्यो आन्दोलन नेताहरुले हाम्रो सहानुभूति लिनका लागि मात्र गर्न लगाएका रहेछन्’ निस्कासित कर्मचारीमध्येका एकले गुनासो गरे ‘अदालत गएजस्तो मात्र गरेछन्, अदालत पनि आफैले पठाएका होलान्, वास्तवमा हामीमाथि गम्भिर धोका भयो।’
करार अवधि नपपिएका ५९ कर्मचारीमा आन्तरिकतर्फ तलवभत्ता खाने मात्र नभएर नेपाल सरकार र दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाका कर्मचारीहरुसमेत परेका छन्। जसमध्ये ‘महिला हिंसा प्रतिकार्य योजना साझेदारी कार्यक्रम’ कार्यक्रम संयोजकसहित १० जना, ‘सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम (सामी) परियोजना’ कार्यक्रम संयोजकसहित १० जना पनि छन्। वहुक्षेत्रीय पोषण, प्रधानमन्त्री रोजगार र पञ्जिकरण पनि परियोजना अन्तर्गतकै कार्यक्रमहरु हुन् ।
नगरपालिकाले अनावश्यक कर्मचारी छाँटकाँट गरी मितव्ययिता अपनाउन करारलाई ज्यालादारीमा परिणत गरिएको जनाएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर वनले कार्यपालिका बैठकले एकैस्वरमा निर्णय गरेर ज्यालादारीमा परिणत गरेको बताए। यसअघि ५९ जनाको सेवा अवधि नथप्दा कार्यपालिका बैठकले निर्णय नगरेको हुनाले हाल अदालत धाईरहनु परेको हुनाले बाँकी करारको विषयमा कार्यपालिका बैठकमै निर्णय गरेर अघि बढ्न खोजिएको वनले बताए। अनावश्यक कर्मचारी हटाउने मेयरको मनसुवा भए पनि बिधि र प्रक्रिया नमिल्दा बिरोधको खप्की खानु परेकाले बाँकी करारलाई ज्यालादारीमा लाने निर्णय जायज भएको हाकिम वनको भनाई छ।
वनले करारमै भए पनि धेरै वर्षदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई एकैचोटी निस्कासन गर्नुभन्दा ज्यालादारी बनाएर दैनिक पारिश्रमिकमै काम लगाउँदा पनि रोजीरोटी बँच्ने हुनाले कार्यपालिकाको यस्तो निर्णयले कसैलाई अन्याय नगर्ने बताए। यस विषयमा आफूले बोल्दै नपरेको हाकिम वनले बताए। ‘करार कर्मचारी व्यवस्थापनको विषयमा कार्यपालिका बैठकमा मैले केही बोल्नै परेन’ बैठकको दृष्टान्त दिदैँ उनले भने ‘यसबारे प्रस्ताव पनि जनप्रतिनिनिबाटै आयो, सामान्य छलफलपछि निर्णय पनि सर्वसम्मत उहाँहरुबाटै भयो। मैले त एकशब्द बोल्नै परेन ।’
तलबी कर्मचारीलाई ज्यालादारीमा परिणत गरेपछि नगरपालिकालाई वर्षेनी ५ करोड बढी आर्थिक व्ययभार कम हुने अनुमान गरिएको छ। लेखापाल बाबुराजा प्रजापतिका अनुसार यकिन बचत कति हुन्छ भन्ने अहिले नै नखुले पनि वार्षिक ४/५ करोड व्ययभार कम हुने अनुमान गरिएको बताए। उनका अनुसार ५९ जनाको म्याद नथप्दा मात्र वार्षिक २ करोड हाराहारी व्ययभार घट्ने भएकाले ज्यालादारीमा लाँदा स्वभाविक रुपमा नगरपालिकाको खर्च कम हुने नै छ।
ज्यालादारी भएपछि शनिबार, सार्वजनिक बिदा, भैपरि र काजलगायतको पारिश्रमिक दिनुनपर्ने हुँदा खर्च स्वतः कम हुने लेखापाल प्रजापति बताउँछन्। ज्यालादारीलाई दिने भनेको दैनिक पारिश्रमिकवापतको रकम भएकाले काम गरेवापत भरेको डोर हाजीरी फारामका आधारमा भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए। यकिन बचत कति हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउन भने अघिल्लो तलब भुक्तानी र अब दिइने भुक्तानीको बिवरण तुलना गरेपछि मात्र थाहा हुने उनले बताए।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७९ १३:३७ आइतबार