पूर्वाधार अभावले अवरोध
धीरेन्द्र कुशवाह,आइहव प्राली
इभी टु व्हिलर्समा ग्राहकहरूको आकर्षण एकदमै बढेको छ। पूर्वाधार र बजेटका कारणले भने ग्राहकहरू कम प्रयोग गर्न बाध्य छन्। अझै पनि इभीका ५० प्रतिशत ग्राहकहरू टु व्हिलर्सलाई दोस्रो विकल्पको रूपमा लिने गरेका छन्। अहिले पनि इभी टु व्हिलर्सका ग्राहकलाई पूर्वाधार तथा विविध कारणले चिन्ता थपेको छ। अहिले पनि गाडीका ग्राहकले कुनै पनि गाडी किनिसकेपछि लामो यात्रालाई प्राथमिकतामा राख्छन्। तर, इभी टु व्हिलर्स लामो यात्राभन्दा पनि छोटो दुरीका लागि बढी प्रभावकारी हुन्छ। इभीको टु व्हिलर्स विशेष गरी छोटो दुरीका लागि ग्राहकहरूले लिए दीर्घकालीन फाइदा हुनेछ। दैनिक ५० देखि ७० किमी दुरी गर्छौं भने इभी टु व्हिलर्स उपयुक्त साधन हो। तर, त्यसभन्दा बढी दुरीको यात्रा छ भने इभी टु व्हिलर्समा त्यो प्रविधि विकास भइसकेको अवस्था छैन।
इभी टु व्हिलर्स तुलानात्मक रूपमा काठमाडौंबाहिर भन्दा भित्र यात्रा गर्न सहज हुन्छ। ग्रामीण भेग तथा बाटोको स्तरोन्नति नभएको ठाउँमा भने ग्राहकहरू अझै पनि माइलेजमा डराउँछन्। हाल डबल ब्याट्री सिस्टम आएको र कालान्तरमा पूर्वाधार विकास भएको अवस्थामा ग्राहकको यो त्यो चिन्ता पनि सम्बोधन हुनेछ।
इभी टु व्हिलर्सको बजारलाई फोर व्हिलर्सले विश्वस्त पारेको छ। घरमा चार्ज गर्दा नर्मल रूपमै चार्ज गर्न सकिने भएकाले पनि टु व्हिलर्स प्रयोगका लागि उपत्यकामा ठूलो अवरोध छैन। यति हुँदै गर्दा सरकारको तर्फबाट भने उचित सहयोग पाइएको छैन। साधन ल्याउन सजिलो रसुवा र तातोपानी नाका बन्द भएको अवस्थामा यी नाकाहरू चाँडो खोलिनुपर्छ। सरकारले सबै नाकाहरूको स्तरोन्नति पनि गर्नुपर्छ।
ब्याट्री सपिङको व्यवस्था हुनुपर्छ
गौरव बजाज,हिमाल इभी मोटर्स
अहिले मध्यम वर्गीय उपभोक्ताको टार्गेट टु व्हिलर्स हो। टु व्हिलर्सको सेगमेन्टलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। सरकारले इभी टु व्हिलर्समा राजस्व छुट दिनुपर्छ।
छिमेकी भारतले इभीका सवारीसाधनमा केही पनि शुल्क लिँदैन। भारतमा टु व्हिलर्सका लागि नम्बर प्लेट पनि चाहिँदैन। यसले गर्दा उपभोक्ताको सोच बदलिन्छ। सरकारले इभीलाई प्रवर्द्धन गर्न यति त गर्न सक्छ। यसले ग्राहकलाई पनि सजिलो हुन्छ। इभी प्रयोग गर्दा धेरै ग्राहकलाई लाइसेन्स चाहिन्छ चाहिन्न भन्ने दुविधा छ। लाइसेन्स भए कति रजिस्ट्रेसन शुल्क लाग्छ? भन्ने कुरा आउँछ। इभी सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न सरकारले सबै किसिमको छुट दिनुपर्छ।
टु व्हिलर्स सेग्मेन्टका लागि चार्जिङ स्टेसनभन्दा पनि ब्याट्री सपिङ गर्न सकिने व्यवस्था गरे राम्रो हुन्छ। जस्तो कुनै मानिसलाई कुनै ठाउँ पुग्नुछ र त्यसको ब्याट्री सकिन लागेको छ भने त्यस्तो सवालमा चार्जिङ सटेसनमा ३/४ घण्टा लाग्छ त्यसको बदलामा ब्याट्री सपिङ सिस्टम भए उपभोक्ताले तत्कालै ब्याट्री चेन्ज गरेर स्कुटर चलाउन सक्छ। र यो सिस्टम भारत, चीन तथा युरोपियन राष्ट्रहरूमा कार्यान्वयन आइसकेको छ।
यसमा सरकारले पहल गरेर टु व्हिलर्स सेग्मेन्टलाई सहयोग गर्नुपर्यो। यसको एउटा समस्याचाहिँ हामीलाई आउन सक्छ। त्यो के हो भने हामीले ब्याट्री फरकफरक कम्पनीको प्रयोग गर्छौं। त्यसको समाधानका लागि हामी सबैले साझा ब्याट्री कम्पनी प्रयोग गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले ग्राहकहरूलाई बढी सहयोग गर्न सक्छौं। सरकारले यसबारे सोच्नुपर्छ। यसले गर्दा ग्राहकहरूलाई पनि फाइदा पुग्छ।
प्रवर्द्धन दुई पांग्रेप्रति सरकारी नजरअन्दाज
सञ्जीव शिल्पकार,योमा एमएई मोटर्स
संसारकै सबैभन्दा प्रदूषित सहरको रूपमा काठमाडौं सहर भन्न नपरोस् भन्नका लागि पनि इभी अपरिहार्य छ। साथै पेट्रोलको मूल्य घटबडमा पनि समस्या नहुने र स्वास्थ्यको हिसाबले पनि इभी आजको आवश्यकता हो।
यस्तै, नेपालको बाटो कमसल रहेको र पेट्रोल, डिजेलबाट चल्ने गाडीको राजस्व एकदमै बढी भएकाले नेपालमा सुरक्षित तथा महँगो गाडी आउन नसकिरहेको अवस्था छ। बाटो खराब र तुलनात्मक रूपमा कमसल गाडीहरू त्यसमा पनि मिसावट पेट्रोलियम पदार्थ, दक्ष र शिक्षित गाडी चालकको कमीले दुर्घटना बढिरहेको अवस्था छ। यी सबै समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न, स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न तथा देशभित्र उत्पादन हुने ऊर्जाको सदुपयोग गर्न इभी सवारीसाधन आजको अपरिहार्यता रहेको छ। नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन गर्ने मुलुक नभए पनि दक्षिण एसियामा विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता भएको मुलुक हो। देशभित्र उत्पादन हुने क्लिन इनर्जीको उपभोगले मुलुक आत्मनिर्भर हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय रकम पनि सञ्चित हुने भएकाले इभीको आवश्यकता बढेको छ।
सरकारको अस्थिर नीतिले दुईपांग्रे इभी व्यवसायीमा अन्योलको स्थिति छ। सरकारको अस्थिर नीतिले इभी गाडीको प्रवद्र्धन गर्ने योजना पनि कागजमा मात्र सीमित भएको छ। सरकारको बजेट भाषणमा इभीको कुरा आउँदा चारपांग्रे गाडीलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम आउने गरेका छन्। यसले इभीभित्र पनि दुई पांग्रेलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ।
इभी र यसका ग्राहकलाई सरकार तथा सरोकारवालाले उचित सम्बोधन गरेको छैन। इभीमा पनि चारपांग्रेभन्दा दुई पांग्रेका उपभोक्ता अत्यधिक भएकाले सरकारले दुई पांग्रे इभीका उपभोक्तालाई अझ प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। सरकार संघीयतामा गएपछि इभी गाडीलाई थप बोझ भएको छ। ३ वर्षअघिसम्म २ पांग्रेको हकमा वार्षिक कर १ सयदेखि १ सय ५० लाग्ने गरेकोमा अहिले आएर १५ सय वाटभन्दा माथिकालाई ३ हजार शुल्क गराइएको छ। करको दर बताएपछि उपभोक्ताले इभी स्कुटर नकिनी फर्केको उदाहरण पनि मसँग छ। अपत्यारिलो तवरले वार्षिक कर बढ्दा किन्न तयार भएका धेरै ग्राहक अन्य स्कुटरतर्फ गएका छन्।
सरकारले इभी प्रयोगकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। छिमेकी राष्ट्रहरूमा इभी प्रयोगकर्तालाई अनुदान दिइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि दिनुपर्छ। अनुदान सरकारले छुट दिएको भन्दा पनि लगानी गरेको सम्झनुपर्ने र यसले निकट भविष्यमै यसले राम्रो प्रतिफल दिनेछ।
अस्थिर नीतिले समस्या
विनोद श्रेष्ठ,अदिती इन्टरनेसनल
विद्युतीय सवारी वातावरणमैत्री छन्। सवारीसाधन प्रयोगकर्ताले गाडी खरिद गर्दा ६/७ वर्षलाई योजना बनाएको हुन्छ। सर्भिसको लागतलाई पनि हेर्छ। वातावरण र लागतको हिसाबले प्रयोगकर्ताले सवारीसाधन छनोट गर्छन्। विद्युतीय सवारीको हकमा सरकारको तर्फबाट पनि विश्वास दिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
उच्च मूल्यको सवारीसाधन प्रयोग गर्नेलाई उच्च कर लिनु ठिकै होला। तर, सरकार परिवर्तन भइरहने हाम्रो मुलुकमा नीतिगत परिवर्तनमा स्थिरता हुनुपर्यो। एउटा सरकार आउँदा एउटा र अर्को सरकार आउँदा अर्को नीति बनाउनु भएन। यस्तो नीतिगत अस्थिरता भएन। गाडी बुकिङ गर्दा र गाडी लिने बेलामा करको दर परिवर्तन भएको हुन्छ। अस्थिर नीतिले उपभोक्ता मारमा परेका छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा एउटा नीति थियो। विष्णु पौडेलले परिवर्तन गर्नुभयो। अहिलेका अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको पालामा अर्को नीति आएकोे छ। मन्त्रीपिच्छे विद्युतीय सवारीसम्बन्धी नीति परिवर्तन गर्दा अस्थिरता देखिएको छ।
एउटै सामानमा न्यून मूल्यकोमा अन्तःशुल्क नलाग्ने, धेरै मूल्यकोमा लाग्ने यो न्यायसंगत भएन। सरकारले एकातर्फ वातावरणमैत्री भन्ने अर्कोतर्फ अन्तःशुल्क लगाउने नीतिले उपभोक्तामा आत्मविश्वास बढेको छैन। विलासी वस्तु आयातमा रोक लगाउँदा अन्य सवारीसाधन रोकिए पनि विद्युतीय सवारीमा रोकावट लगाएको छैन। यो सकारात्मक पक्ष हो।
अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ
रचना राई,सिजी मोटर्स
अहिले इभी सवारीसाधनप्रति उपभोक्ता आकर्षित भएको देखिन्छ। उपभोक्ताले आफैं अध्ययन गरेर जानकारी लिएका छन्। विद्युतीय सवारीको महत्त्व बुझेका छन्। इभीले दैनिक जीवनसँगसँगै मुुलुकको अर्थतन्त्रमा कसरी सकारात्मक प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा सबै जानकार छन्। इभी सवारीसाधन बिक्री गर्न गाह्रो छैन। यसमा मुख्य भूमिका सरकारको छ। भन्सार महसुलको विषय स्पष्ट छैन।
आधारभूत मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ। कुनै पनि गाडीको क्षमता धेरै छ भन्दैमा त्यसलाई विलासी मान्नु हुँदैन। उपभोक्ताले इभी गाडी प्रयोग गर्न थाल्यो भने व्यक्तिलाई मात्र होइन, राज्यलाई पनि फाइदा पुग्छ। सवारीसाधनले स्वदेशमै उत्पादन भएको ऊर्जा प्रयोग गर्छ। इन्धन खपत घट्दा कुल आयात पनि घट्छ। करको दर अन्य गाडीकै सरह राखे पनि उपभोक्तालाई अनुदान दिनुपर्छ।
विदेशमा विद्युतीय सवारीका उपभोक्ता र बिक्रेता दुवैलाई अनुदानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुगेको छ। सबैले फाइदा लिन सक्छन्। इभीले इको सिस्टममा सकारात्मक प्रभाव पर्छ तर विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउन पूर्वाधार आवश्यक छ। अरू देशमा इभीका लागि दक्ष जनशक्ति उपलब्ध छ। यहाँ व्यवसायीको मात्र कुरा होइन, राज्यले पनि इभीका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो एउटा व्यावसायिक घराना मात्र होइन, राज्यको दायित्व हो।
उपभोक्ता इभीमा जान खोजे पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। कुनै ब्रान्डका इभी लिएपछि बिक्री पछिको सेवामा डराएको देखिन्छ। उपभोक्ता ढुक्क छैनन्।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७९ ०४:०६ शुक्रबार