सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिना (साउन–भदौ) मा गरेको खर्चलाई हेर्दा पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था भिन्न हुन सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको भदौ मसान्तसम्म सरकारको विकास खर्च ५ अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ मात्र भएको छ। यो लक्ष्यको १.५४ प्रतिशत मात्र हो। सरकारले यो वर्ष ३ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको चालु बजेटमा राखिएको लक्ष्य र अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई हेर्दा खर्चको अवस्था विगतका वर्ष भन्दा भिन्न हुने देखिदैन।
सरकारी अधिकारीहरूले वर्षका सुरूका महिनाहरूमा विकास खर्च नहुने बताउँदै आएका छन्। विगतका वर्षहरूलाई हेर्दा पनि सुरूका महिनामा विकास खर्च हुन सकेको देखिएको छैन। जुन आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको ७० प्रतिशतमाथि विकास खर्च पुगेको छ, ती वर्षहरूमा सुरूका महिनामा पनि खर्च बढेको देखिन्छ।
सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार यो वर्ष मंसिरमा आम निर्वाचन हुने भएकाले खर्च बढ्ने छैन। निजामती कर्मचारी, निर्माण व्यवसायीहरू र काम गर्ने मजदुर सबैलाई निर्वाचनले प्रभाव पार्नेछ।
विगतमा केन्द्रिकृत शासन प्रणालीका कारण विकास खर्च नभएको आरोप लाग्दै आएको थियो। मन्त्री, सचिव र उच्च सरकारी अधिकारीको तजविजमा मात्र बजेट खर्च हुने परम्पराले लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेको भनिदै आएको छ।
यस्तोमा मुलुक संघीयतामा गएपछि पुँजीगत खर्च बढ्ने सबैको अनुमान थियो तर संघीयतामा गएको पाँच वर्ष बिते पनि अहिलेसम्म खर्चमा सुधारका संकेत देखिएका छैनन्।
वर्षका सुरूका महिनामा पुँजीगत बजेट धेरै खर्च नहुने मुलुकको पुरानै परम्परा अहिलेसम्म कायमै छ। विगतमा दसैं–तिहारपछि आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्र सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि मात्र निर्माण सुरू गर्ने प्रचलन थियो। अहिले वर्षको सुरूदेखि नै बोलपत्र प्रकाशन हुँदै आएका छन्। तैपनि खर्च बढ्न सकेको छैन। सुरूमा खर्च नभएपछि अन्त्यमा जथाभावी गरेर बजेट रित्याउने काम यस वर्ष पनि दोहोरिने संभावना बढेको छ। काम गर्ने पुरानो शैली परिवर्तन नगरेसम्म पुँजीगत बजेट खर्च बढाउन नसकिने देखिएको छ।
महालेखाका अनुसार विकास खर्च लक्ष्य अनुसार नभए पनि पहिलो दुई महिनामा सरकारले चालु खर्च भने एक खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ गरेको छ। यो लक्ष्यको ९.१९ प्रतिशत हो। यो वर्ष सरकारले चालु खर्च ११ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। यसमध्ये संघको चालु खर्च मात्र ७ खर्ब रूपैयाँ भन्दा माथि छ।
महालेखाका अनुसार पहिलो दुई महिनामा सरकारको कुल बजेट खर्च १ खर्ब ३४ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। यो लक्ष्यको ७.४९ प्रतिशत हो। यस वर्ष कुल खर्च १७ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनमा १९ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरिएको छ। यो वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ खर्ब ३१ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यो वर्ष विकास बजेट खर्च गर्न नसके पनि सरकारको राजस्व असुली त्यत्ति धेरै घटेको छैन। आयातलाई निरूत्साहित गर्दै आएको सरकारले दुई महिनामा १ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ। यो कर, गैर कर, वैदेशिक अनुदान र अन्य गरी असुली भएको आम्दानी हो।
महालेखाका अनुसार सरकारले २ महिनामा कर र गैर कर राजस्वबाट एक खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ असुली गरेको छ। यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। दुई महिनाको असुली लक्ष्यको १०.२५ प्रतिशत हो।
कुल राजस्व मध्ये कर राजस्वबाट एक खर्ब ३० अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ। बजेटले १२ खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ कर राजस्वबाट असुली गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिलेसम्मको असुली वार्षिक लक्ष्यको १०.०९ प्रतिशत हो। यस्तै २ महिनामा गैर कर राजस्व १३ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको १२.१६ प्रतिशत हो। यो वर्ष सरकारले गैर कर राजस्वबाट १ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
महालेखाका अनुसार यो वर्षका सुरूका २ महिनामा सरकारले लक्ष्यको १.४३ प्रतिशत अनुदान ल्याएको छ। बजेटले यो वर्ष ५५ अर्ब रूपैयाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखेकामा अहिलेसम्म ७९ करोड रूपैयाँ आएको हो। यस्तै भदौसम्ममा सरकारले १८ अर्ब रूपैयाँ अन्य आम्दानी गरेको छ।
प्रकाशित: ४ आश्विन २०७९ ०२:२४ मंगलबार