सरकारले बाँकेमा निर्माण गर्न थालेको ‘नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र’ को पूर्वाधार निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। लुम्बिनी प्रदेशस्थित उक्त औद्योगिक क्षेत्रको करिब डेढ वर्षअघि तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले शिलान्यास गरेका थिए।
सरकारले २०७२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बाँकेको नौवस्तामा लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो। घोषणा पश्चात सरकारले २०७५ कात्तिक ७ गते औद्योगिक क्षेत्र परियोजना कार्यालय स्थापना गरेको थियो। औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका क्रममा विगतमा जग्गा विवाद लगायत विभिन्न अल्झन देखिए पनि शिलान्यास भएपछि उद्योगी व्यवसायीमा केही आशा पलाएको थियो तर अपेक्षा अनुसार काम सञ्चालन नहुँदा अहिले पुनः उद्योगी व्यवसायीमा निराशा छाएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पन्न विवाद लामो समयसम्म चलेपछि निर्माण कार्यले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन नसकेको हो। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण स्थलमा बसोबास गर्ने केही स्थानीयले बस्ती व्यवस्थापनको माग गर्दै आएका छन्। उद्योग स्थापनाका लागि मनशाय पत्र आह्वान गरी उद्योगीलाई चाहिने न्यूनतम पूर्वाधार (अस्थायी सडक, विद्युत् र पानी) व्यवस्थापन गरी दुई वर्षभित्रमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने योजना तत्कालीन सरकारको थियो। साविकको नौवस्ता गाविस हाल बैजनाथ गाउँपालिकाको उत्तरमा रत्न राजमार्ग, दक्षिणमा डिगिया डाँडा, पूर्वमा गाभर र पश्चिममा पितमारीको चार किल्लाभित्र रहेको ५ सय २५ बिघा सरकारी जग्गा मध्ये ३ सय ३८ विघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको नाममा आइसकेको छ। उक्त क्षेत्रमा ९ देखि ३० रोपनी क्षेत्रफलका कुल १ सय ११ वटा प्लट निर्माण गरिनेछन्। उक्त प्लटमा औद्योगिक पुर्वाधार बन्नेछन्। औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना सम्पन्न गर्न कुल ८ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने सरकारको अनुमान छ।
तत्कालीन समयमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिए पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)निर्माण र मानव वस्ती व्यवस्थापन विवादका कारण समय लम्बिएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्। उक्त क्षेत्रमा सडक, विद्युत्, पानी, औद्योगिक, आवास, प्रशासन, सेवा, भन्सार, इन्धन पम्प, दूषित पानी प्रशोधन प्लान्ट, हेभी ट्रक पार्किङ लगायतका पूर्वाधार तयार गरिनेछ।
औद्योगिक क्षेत्रबाट २० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले रोजगारी पाउने सरकारको अनुमान छ। डिपिआर अनुसार नै उद्योगहरूको क्लस्टर बमोजिम प्लट छुट्याइएको र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई विशेष ग्राह्यता दिइने जनाइएको छ। नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनले डिपिआर निर्माण र मानव बस्ती व्यवस्थापन सम्बन्धी विवादका कारण अहिलेसम्म ढिलाइ भएको बताए। ‘स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग हाम्रो प्राथमिकतामा छन्, सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगबाहेक उत्पादनमूलक उद्योग यस औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुनेछन्’– उनले भने। सरकारको लक्ष्य अनुसार परियोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखी पाँच वर्ष सम्ममा सम्पन्न गरिनेछ।
सर्वदलीय सहमतिमा विवाद मिलाउने प्रयास
लामो समयदेखि उत्पन्न भएको विवादलाई सर्वदलीय बैठकको सहमतिबाट मिलाउने प्रयास गरिएको छ। उक्त सहमतिसँगै औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने आशा जागेको कार्यालय प्रमुख पुनले बताए। औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गर्न र मानव बस्ती व्यवस्थापन गर्नका लागि सर्वदलीय सहमति बनेको र अब निर्माण कार्य अगाडि बढ्नेमा विश्वास पैदा भएको उनले सुनाए।
मानव बस्ती व्यवस्थापन गर्न बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, वन, बैजनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बैजनाथ ३ का वडा सचिव सदस्य र औद्योगिक क्षेत्रका कार्यालय प्रमुख पुन सदस्य (सचिव) रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ।
उक्त कार्यदलले जग्गामा बसोबास गर्ने वास्तविक सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गरेर उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य जारी राख्ने सहमति भएको बैजनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाहीले बताए। सरकारले पहिलो चरणमा लुम्बिनी प्रदेशको नौवस्तासहित कञ्चनपुरको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र, रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र र झापाको दमक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्य अगाडि बढाएको हो। दोस्रो चरणमा चितवनको शक्तिखोर, दाङको लक्ष्मीपुर र कैलालीको लम्कीमा निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ ।
प्रकाशित: ३ आश्विन २०७९ ०२:०६ सोमबार