स्वदेशी र विदेशी लगानी मुलुकमा भित्र्याउनका लागि सरकारले लचिलो खालको अर्थ नीति अगाल्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताइएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ मा बोल्ने विदेशी तथा स्वदेशी वक्ताहरूले नेपालमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता आर्कषित हुने खालको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) का वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ठूला खालका पूर्वाधार आयोजना निर्माणका लागि सरकारले आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याउने खालको उदार नीति अँगाल्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ मा बोल्दै वाग्लेले मुलुकमा ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्न उदार खालको आर्थिक नीति अघि सार्नुपर्ने बताए। ‘सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी भित्र्याउनको लागि उदारखालको अर्थनीति अवलम्बन गर्नैपर्छ,’ उनले भने-‘दीर्घकालीन खालका पूर्वाधार निर्माणमा आन्तरिक र बाह्य दुबै लगानी आकर्षित गराउन सक्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत रहेका वाग्लेले वैदेशिक लगानीको साथसाथै पूर्वाधार निर्माणमा आन्तरिक लगानीलाई समेत प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने बताए। ‘वैदेशिक ऋणको भरमा मात्रै विकास निर्माणको काम अघि बढाउँदा श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकट आइपर्न सक्छ,’ उनले भने-‘सरकारले जनता र राष्ट्रलाई धेरैभन्दा धेरै प्रतिफल आउने पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्दा धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ।’
पूर्व उपाध्यक्ष वाग्लेले कम प्रतिफल दिने खालका परियोजना वैदेशिक ऋणमा बनाउँदा मुलुक र जनता दुबैलाई ठूलो नोक्सान हुने भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए।
‘नेपालमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा पनि जलवायु परिवर्तन लगायतका समस्या सम्बोधन गर्ने गरी निर्माण गर्न आवश्यक भइसक्यो। अहिले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको समस्या जटिल बन्दै गएकाले पनि दीगो खालका पूर्वाधार निर्माणमा प्रथामिकता दिनुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनले भने- ‘पूर्वाधार निर्माण गर्दा उत्थानशील र दीगो पूर्वाधारले अन्ततः लामो समयसम्म प्रतिफल दिन सक्नेछन्।’
वाग्लेले दीर्घकालीन खालका पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिर्वतनलाई अनुकूल हुने खालका पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। ‘कोभिड महमारीको कारणले पूर्वाधार निर्माणमा अपनाएका मोडल र सहभागिता लगायतलाई विषयलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनले भने-‘अबको समयमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन लगायतका पक्षलाई नजरअन्दाज गरेर निर्माण गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसले पूर्वाधार निर्माणमा दीर्घकालसम्म टिक्ने खालका पूर्वाधार निर्माण गर्न जरुरी भइसकेको छ।’
पूर्व उपाध्यक्ष वाग्लेले राज्यको सीमित स्रोतले मात्रै पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउन नसक्ने भएकाले पनि निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए। ‘सरकार एक्लैले मात्रै पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न सक्दैन। त्यसैले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै विकास निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने-‘सार्वजनिक निजी साझेदारीको रूपमा निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।’
निजी क्षेत्रलाई साथ नलिई हाम्रो अर्थतन्त्र अघि बढ्दैनः दाहाल
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले निजी क्षेत्रलाई साथमा नलिई मुलुकको अर्थतन्त्र अघि नबढ्ने बताएका छन्। उनले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील र चलायमान बनाउन निजीक्षेत्रको विकल्प नभएको बताएका छन्। ‘अहिलेको ग्लोवलाइजेसन र डिजिटल युगमा निजी क्षेत्रलाई साथमा नलिई अघि बढ्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने-‘कुनै पनि देशले आर्थिक विकास र गतिशीलता दिन निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना सम्भव नै छैन।’ अध्यक्ष दाहालले नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनले अर्थतन्त्रको विकासमा लगानी भित्र्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। ‘यसले अर्थतन्त्रको विकासमा असाध्य सकारात्मक बाटो निर्माणको काम गरिरहेको छ,’ उनले भने-पूर्वाधार सम्मेलनले सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजना भित्र्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं।’ अध्यक्ष दाहालले सबैका कुरा सुन्ने र निष्कर्षलाई मनन र चिन्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
नेपाल परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले यसअघिका तीन संस्करणको पूर्वाधार सम्मेलनले नेपालमा नीतिगत रूपमा धेरै सुधार गर्न सफल भएको दाबी गरे। ‘२०१४ मा भएको पहिलो पूर्वाधार सम्मेलनले अर्थतन्त्र बलियो बनाउन पूर्वाधारको महत्त्व बुझाउने काम गर्यो। त्यसपछिका दुई संस्करणले पूर्वाधारमा लगानी गर्न छुट्टै बैंक नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक स्थापित गरायो,’ उनले भने-‘त्यति मात्रै होइन्, पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अघि सारेको थियो।’
अध्यक्ष अग्रवालले अहिलेको पूर्वाधार सम्मेलनबाट पूर्वाधार विकासका लागि नेपाललाई आवश्यक एउटा ठोस कार्यदिशा मिल्ने अपेक्षा गरेको बताए। ‘आजको युगमा पूर्वाधार’ भनेको भौतिक मात्र होइन। यसकारण सूचना प्रविधिसम्मलाई हामीले यसपटकको सम्मेलनमा प्राथमिकताका साथ छुट्टै विशेष सत्र राखेका छौं’ उनले भने-‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा नौवटा फरक फरक र विशिष्ट विषयका सेसनहरू राखिएका छन्।’
पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा पूर्वाधार निर्माणको काम राम्रो भए पनि नेपालमा सफल हुन नसकेको बताए। ‘विश्वभरि नै पीपीपी मोडल सफल भइरहेका छन् तर नेपालमा भने पीपीपी मोडल सफल हुन सकेका छैन,’ उनले भने-‘मेरो विचारमा नेपालमा पीपीपी दुई कारणले सफल हुन नसकेको हो। पीपीपीमा दुबै पक्ष इमान्दार भएको खण्डमा मात्रै सफल हुन्छ।’
एसियाली विकास बैंकका उपाध्यक्ष अशोक लभासाले महामारीको कारणले एसियाली देशले १.७ देखि ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा धेरै रकम गुमाएको एडिबीको अनुमान रहेको बताए। ‘एसियाली मुलुकमा कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको छ।
अर्काेतर्फ पूर्वाधारलाई दिगो खालको निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती थपिँदै आइरहेको छ,’ उनले भने-‘कोभिड महामारीले मुलुकको राजस्व घटिरहेको छ। सरकारको खर्च बढिरहेकाले पनि निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले पूर्वाधार निर्माणमा जोखिमको साथसाथै उच्च लगानी हुने भएकाले पनि समस्या भइरहेको बताए।
नेपाल परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले सरकारी नीतिकै कारण पर्र्याप्त लगानी भित्रिन नसकेको बताए। ‘यहाँ लगानीयोग्य नीति नहुँदा लगानी भित्रिन सकिरहेको छैन,’ उनले भने-‘सरकारले लगानीमैत्री नीति अघि सारेको खण्डमा मुलुकको विकास गर्न सम्भव छ।’
प्रकाशित: २४ भाद्र २०७९ ०१:५४ शुक्रबार