नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी मार्ग दर्शनले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकुल असर पार्ने भन्दै चर्को आलोचना गरेको छ। राष्ट्र बैंकले यही भदौ ७ गते चालु पुँजी मार्गदर्शन २०७९ सार्वजनिक गरेको थियो।
महासंघले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत् उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायका लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारणमा फरक गरिनुपर्ने धारणा राखेको छ। ‘उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक चालु पु“जी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोडभन्दा बढी चालु पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिन्छ’– महासंघले भनेको छ।
दक्षिण एसियामै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय बढी भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा २५ प्रतिशत कर्जा सीमाले व्यवसाय सञ्चालनमा मात्र नभई उद्योगको क्षमतामा समेत गम्भीर असर पार्ने ठहर महासंघको छ।
महासंघले यो नीतिले उद्यमी व्यवसायी चिन्तित बनेको भन्दै यो नीतिमै गम्भीर समीक्षा गर्न आग्रह गरेको छ। कर्जाको सीमा व्यवसायको प्रकृति अनुसार बैंक स्वयमले निर्धारण गर्न पाउनुपर्ने सुझाव महासंघको छ। यस्तै चालुु पुँजी कर्जालाई ५ वर्षको आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै गरिनुपर्ने सुझाव पनि महासंघको छ।
व्याजदरको उतार चढाव, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक असहजता, इन्धन र कच्चा पदार्थको मूल्य, लजिष्टिक्स तथा फ्रेट शुल्क वृद्धि लगायतका कारण अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पुँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्य नमिल्ने र चालु पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न हुने महासंघको विश्लेषण छ।
महासंघले अहिलेको यथार्थ अवस्था आकंलन नगरी ल्याएको यो व्यवस्थाले थप समस्या ल्याउनेमा निजी क्षेत्र सशंकित भएको उल्लेख छ।
महासंघले भनेको छ– ‘कर्जाको सर्तअनुसार रकम उपयोग गरे/नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने भन्दै अन्यत्र प्रयोग गरेकालाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएको छ। समग्र उद्योगी व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राखेर चालु पुँजी कर्जाको अवधारणा ल्याइनु कसैगरी पनि व्यवहारिक देखिदैन।’
महासंघले चालु पूँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाका सीमा निर्धारण गर्दा कम्तिमा ३ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र २ वर्षको लेखापरीक्षण विवरण भए पुग्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ। राष्ट्र बैंकले कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण र ३ वर्षको लेखापरीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनुपर्ने भनेको थियो।
यस्तै बैंकले चालु पुँजी कर्जाका लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर र/वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुनेछैन भनि व्यवस्था गरिएकामा महासंघले व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गर्न सुझाव दिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३ महिनामा एक पटक चालु सम्पत्ति र दायित्वको निरीक्षण गरिने व्यवस्थालाई संशोधन गरी बैंकलाई आवश्यक परेका वेला मात्र निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था समेटिनुुपर्ने महासंघको सुुझाव छ।
यस्तै ऋणीको चालु सम्पत्ति र चालु दायित्वको विवरण अध्यावधिक गर्न ५ करोडसम्मको कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयंबाट मासिक रूपमा प्रमाणित विवरण बुझाउनुको साटो त्रैमासिक गरिनुपर्ने र ५ करोडभन्दा माथिको कर्जाको हकमा ऋणी संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षणबाट प्रमाणित गरी त्रैमासिक विवरण बुझाउनुपर्नेमा यसको सीमालाई १५ करोड गरिनुपर्ने महासंघको सुुझाव छ।
यस्तै अनुमानित वित्तीय विवरण वार्षिक रूपमा नभई अर्धवार्षिक रूपमा विश्लेषण गरी कर्जा प्रदान गर्न सक्ने प्रावधान समेटिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
बैंकको मार्गदर्शनमा कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कर्जा खाताबाट सोझै रकमान्तर गरेर मात्र कारोबार गर्नुपर्ने र मासिक रूपमा कर्जा सीमाको दुई प्रतिशतभन्दा बढी रकम सोझै वा अन्य खातामा रकमान्तर गरेर नगद झिक्न नपाइने व्यवस्था गरेकामा महासंघले यो व्यवस्था पनि उपयुक्त नभएको भन्दै संशोधनमा जोड दिएको छ।
नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पुँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले यसको खारेजी गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघको छ।
राष्ट्र बैंकले ल्याएको ऋणीले निर्धारित शर्तअनुसार कच्चा पदार्थको भुक्तानी नदिएको पाइएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी हुन बाँकी कच्चा पदार्थलाई चालु सम्पत्तिको रूपमा गणना गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कर्जाको व्याज सावाँ भुक्तानीको लागि चालु पूंजी खाता खर्च गरी असुल गर्न नपाइने व्यवस्था पनि महासंघले व्यवहारिक नभएको भन्दै हटाउन सुझाव दिएको छ।
महासंघका अनुसार विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुँदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्छ। वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जाँदा धेरै जसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुँदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउनुपर्नेमा महासंघले माग गरेको छ ।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०७९ ०२:२९ सोमबार