सुनसरी-औद्योगिक करिडोरमा औद्योगीकरणको सम्भावना धेरै भए पनि सम्भावनाअनुसार उद्योगको विकास हुन सकिरहेको छैन। पुराना उद्योग बन्द हुने र नयाँ उद्योग स्थापना नहुने क्रम पछिल्ला वर्षमा देखिएको छ।
देशको औद्योगीकरण नै सुरुवातस्थल विराटनगर पछाडि पर्नुको मुख्य कारण औद्योगीकरणको वातावरण तयार नहुनु भएको मोरङका उद्योगी व्यवसायी बताउँछन्। विराटनगरभन्दा धेरैपछि औद्योगीकरण सुरु भएका पश्चिम नेपालका क्षेत्रमा धमाधम उद्योग स्थापना भइरहे पनि सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर सुस्त देखिएको छ। सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर सुस्ताउनुको मुख्य कारण सरकारको छिटोछिटो परिवर्तन भइरहने नीति, छुट्टै ओद्योगिक क्षेत्रको अभाव र महँगो ढुवानी लागत हो। तर, यी समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेकाले आशा गर्ने ठाउँ प्रशस्तै देखिन्छ।
यस क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्या अल्पकालीन किसिमका छन्। तर, औद्योगिक पूर्वाधारको विकासले यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा सम्भावनाका ढोका खुल्ने देखिएको छ। यतिबेला सय क्षेत्रका उद्योगहरूले बेहोर्नुपरेका मुख्यमुख्य चुनौतीमा तरलता अभाव पनि हो। बैंकहरूले उद्योग व्यवसायमा ऋण लगानी गर्न सकिरहेका छैनन्। बैंकले ऋण लगानी नगर्दा नयाँ उद्योग स्थापना र पुराना उद्योगको स्तरोन्नति तथा क्षमता वृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ। नयाँ उद्योग खोल्ने चाहनाले पनि तरलता अभावका कारण उद्योग खोल्न सकिरहेका छैनन्।
यस्तै पुराना उद्योगको क्षमता वृद्धिका लागि पनि बैंकबाट ऋण लगानी नहुँदा उद्योगहरूले क्षमता बढाउन नसकेको पी.एल्.ओ. लुब्रिकेन्टका निर्देशक भोलेश्वर दुललाले बताए। उनका अनुसार तरलता अभाव र बैंकको चर्को ब्याजले पनि उद्योगको लागत महँगो भइरहेको छ। यस्तै पूर्व क्षेत्रमा विद्युत् समस्या अझै समाधान भइसकेको छैन। विद्युत्को ट्रिपिङ समस्याले उद्योगलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ। जतिबेला पनि झ्याप्पझ्याप्प विद्युत् जाने समस्याले उद्योगका उत्पादन, मेसिन र उपकरण बिग्रने समस्या छ। यसले उद्योगमा ठूलो नोक्सानी पुर्याइरहेको छ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले सुनसरी-मोरङ ओद्योगिक करिडोर अवसर र सम्भावना धेरै बोकेको क्षेत्र भए पनि सरकारको लक्ष्य, दूरदर्शिता र कार्यान्वयनमा कमजोरीले केही पनि हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘वास्तवमा भन्नुपर्दा यस क्षेत्रको सम्भावनालाई व्यवहारमा उतार्न देशमा एउटा कुशल सिइओको अभाव देखिएको छ। जहिले देशले कुशल सिइओ भेट्छ त्यसपछि सम्भावना अवसरमा परिणत हुन्छन्। कृषि ,उद्योग, पर्यटन सबै क्षेत्रमा विकासको ढोका एकसाथ खुल्ने छ।’
प्रदेश १ मा अर्को ठूलो सम्भावना भनेको विद्युत्को हो। विद्युत् उत्पादन थपिने क्रम जारी छ। तर, विद्युत्को पूर्वाधार चुस्त नहुँदा अझै पनि यहाँका उद्योगले लोडसेडिङको मार खेपिरहनुपरेको छ। भविष्यमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुने र सस्तोमा उद्योगले विद्युत् पाउने हो भने यहाँका उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धि भई विगतमा जस्तै सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर विगतमा जस्तै निर्यातमूलक उद्योगहरूको स्थापनाको सम्भावना देखिन्छ।
सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरको अर्को समस्या भनेको पूर्वाधार अभाव पनि हो। पूर्वाधार अभावका कारण कच्चापदार्थ आयात गर्दा र उत्पादित वस्तु बजार पुर्याउने लागत महँगो भई उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर भएको छ; जसका लागि तत्काल कलकत्ता विराटनगर रेल मार्ग सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। यस्तै मेची महाकाली प्रस्तावित रेल मार्ग पनि निर्माण गरी जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ।
यस क्षेत्रको अर्को चुनौती भनेको अस्थिर र अवैज्ञानिक कर प्रणाली पनि हो। सरकार फेरिएसँगै र मन्त्री फेरिएसँगै परिवर्तन हुने करको नीतिले औद्योगिक वातावरण प्रभावित बनाइरहेको छ। एउटा नीति हेरेर उद्योग स्थापना गरिएको हुन्छ। तर, मन्त्री फेरिएसँगै र सरकार फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने प्रवृत्तिले उद्योगीलाई हैरान पारेको मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन सारडाले बताए। उनले भने, ‘मन्त्रीसँगै उद्योग नै बन्द हुने गरी नीति फेर्ने प्रवृत्तिले राज्य उद्योगप्रति कत्तिको संवेदनशील छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ।’
दक्ष जनशक्ति अभाव यस क्षेत्रको अर्को समस्याका रूपमा रहेको छ। एकातर्फ काम गर्ने उमेरको जनशक्ति बेरोजगार छ। अर्कातर्फ यहाँका उद्योगहरू भारतबाट दक्ष प्राविधिक जनशक्ति ल्याउन बाध्य छन्। देशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादनतर्फ सरकारको ध्यान नजाँदा दक्ष जनशक्ति अभावको समस्या पनि यहाँ छ। अर्कातर्फ नेपालका उद्योगहरू कच्चा पदार्थका लागि भारतमा नै परनिर्भर रहेका छन्।
भारतले कच्चापदार्थको निर्यातमा करको दर परिवर्तन गरे यहाँका उद्योगहरू प्रभावित हुने गरेका छन्। भारतसँगको परनिर्भरता हटाउन किमाथांका नाकासम्मको सडक निर्माण गरी चीनसँग नाका खोल्नु आवश्यक देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले बताए। उनले कृषिलाई उद्योगमा परिणत गर्न सके यस क्षेत्रमा कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगको ठूलो सम्भावना देखिन्छ। कृषि उपजको नेपालबाट कच्चा पदार्थका रूपमा निकासी भइरहेको छ। यसलाई प्रशोधन गरेर मूल्य अभिवृद्धि गरेर निकासी गर्ने हो भने नेपालले राम्रो लाभ लिन सक्छ।
यस क्षेत्रमा खट्किएको अर्को विषय भनेको छुट्टै र व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्र अभाव पनि हो। पुरानो सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा बढ्दो सहरीकरणसँगै उद्योग सञ्चालनमा समस्या थपिँदै गएको छ। उद्योग स्थापना हुने, उद्योगसँगै आसपासमा बस्ती बस्ने, बस्ती विस्तारै बाक्लिँदै जाने र उद्योगले प्रदूषण गर्यो भनेर स्थानीय आन्दोलित हुने अवस्था यहाँ देखिइरहेको छ। जसका कारण सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योग सञ्चालनमा समस्या देखिइरहेको छ। यस्तो समस्या समाधानका लागि छुट्टै ओद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि आफूहरूले बारम्बार माग गर्दै आएको बोहोराले बताए।
कोरोना महामारीले पनि यहाँका उद्योगलाई अझैसम्म गाँजिरहेको उद्योगी बताउँछन्। बैंकमा तरलता अभाव, मूल्य वृद्धिका कारण उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर भएको छ, जसका कारण उद्योगका उत्पादन बिक्री समेत प्रभावित भएको उद्योगी अमित सारडा बताउँछन्। उनले भने, ‘ बजारमा पैसा छैन। पैसा नभएपछि व्यापार प्रभावित हुने नै भयो।’
सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा चुनौती मात्रै छैनन्; यहाँ अवसर पनि थुप्रै छन्। निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका विकासका पूर्वाधारहरू र निर्माण सुरु हुने क्रममा रहेका पूर्वाधारका कारण यस क्षेत्रको भविष्य निकै उज्ज्वल देखिन्छ। कलकत्ता–विराटनगर रेलमार्गअन्तर्गत विराटनगरको आइसिपीसम्मको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। सञ्चालनका लागि सरकारले तयारी थालेको छ।
रेलमार्ग सञ्चालनका लागि बुधनगरस्थित रेल स्टेसनबाट आइसिपीसम्मको सडक विस्तार र आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिएको विराटनगर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढुंगानाले बताए। भारतीय पक्ष आइसिपीसम्म मालबाहक रेल सञ्चालनका लागि तयार भएपछि नेपाल सरकारले पनि रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारी थालेको हो।
यस क्षेत्रको अर्को ठूलो र महत्वपूर्ण पूर्वाधार भनेको जोगबनी-किमाथांका सडक पनि हो। जोगबनी-किमाथांका सडक भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हो। यो मार्ग सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरबाटै जाने भएकाले सडक निर्माण सम्पन्न भए भारतसँगको औद्योगिक कच्चापदार्थको परनिर्भरता अन्त्य भई चीनबाट पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थ ल्याउन सकिने छ।
यति मात्रै हैन; भारतले पनि यही मार्गबाट चीनसँग व्यापार गर्ने भएकाले यस क्षेत्रको उद्योग, पर्यटन र समग्र अर्थतन्त्र सुधारमा यो सडक महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य बोहोराले बताए। यस्तैयस्तै नेपालको पूर्वीसिमाना मेची पुलबाट नेपालतर्फ निर्माण सुरु गरिएको एसियन हाइवेको निर्माण नेपालको पश्चिम क्षेत्रसम्म विस्तार भए यस क्षेत्रका उत्पादन बजारमा सहज रूपमा पुर्याउन सकिने छ।
यस क्षेत्रको अर्को अवसर भनेको ठूला आयोजनाहरूको निर्माण र विद्युतीय पूर्वाधारमा सुधार पनि हो। अरूण तेस्रो, अरूण चौथो, माथिल्लो अरूण, सोलु दुधकोसी, सोलुखोलाजस्ता ठूला विद्युत् आयोजना केही निर्माण भइरहेका र केही निर्माण हुने क्रममा रहेकाले यी आयोजनाले विद्युत् उत्पादन थालेपछि यस क्षेत्रमा विद्युत् पर्याप्त भई मूल्य समेत सस्तो हुने सम्भावना देखिएको छ।
विद्युत्को मूल्य सस्तो भए नेपाली उद्योगको उत्पादन लागत सस्तो पर्ने र भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेमा उद्योगीहरू आशावादी छन्। विद्युत्को मूल्य सस्तो भएको अवस्थामा उतपादन लागत कम पर्ने भएकाले यस क्षेत्रमा नयाँ लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्ता पनि आकर्षित हुने अवस्था आउने छन्।
यस क्षेत्रको अर्को महत्वाकांक्षी आयोजना पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग हो। यो आयोजना निर्माण चरणमा छ। आयोजना निर्माणका लागि सुनसरीको इनरुवासम्मको जग्गा रोक्कासमेत भई जग्गा अधिकरणको क्रममा रहेको छ। पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग विस्तारले सस्तो मूल्यमा यहाँ उत्पादित वस्तु बजारसम्म पुर्याउन सकिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउत बताउँछन्।
धरान-विराटनगर कोसी राजमार्ग र आसपासका क्षेत्रमा स्थापना भएका उद्योगहरूलाई सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोर भनिए पनि यस क्षेत्रमा छुट्टै ओद्योगिक करिडोरको अभाव छ। यहाँका उद्योगी व्यवसायीले सुनसरीको अमडुवास्थित साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडको जग्गालाई औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न माग गर्दै आएका छन्।
उद्योगी व्यवसायीले माग गरेअनुसार सरकारले उक्त जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरेको खण्डमा उद्योगका लागि धेरै लगानी हुने जग्गा सहज रूपमा प्राप्ति हुने र औद्योगीकरणमा टेवा पुग्ने एसियन थाइफुडका सञ्चालक महेश जाजु बताउँछन्।
औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि उद्योगी व्यवायीहरूले माग गर्ने र सरकारले बजेटमा सम्बोधन गर्ने क्रम चलेको लामो समय भइसकेकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको जाजुले बताए। उनले भने, ‘बजेटमा कार्यक्रम मात्रै राखेर भएन। व्यवहारमा कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्यो।’ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण भए यसले सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा नयाँ लागानी भित्र्याउन मद्दत गर्ने उनले बताए।
एक दशकभन्दा बढी समयदेखि यस क्षेत्रले भोग्दै आएको अर्को समस्या भनेको भारतको जोगबनी नजिकैको मिरगञ्ज पुल हो। पुरानो मिरगञ्ज पुल बिग्रिएर यहाँको आयात-निर्यात नै प्रभावित बनाएको छ। विराटनगर नाकाबाट हुने आयात-निर्यात रि-रुट गरेर सुनसरीको भान्टाबारी नाकाबाट गरिँदै आएको छ। तर, नयाँ पुल निर्माण भइसकेकाले यो पुल सञ्चालन भएसँगै मिरगञ्ज पुलको समस्या समाधान हुने क्रममा रहेको छ। विगतमा यस क्षेत्रमा उद्योगी-श्रमिक सम्बन्ध बिग्रिएर पनि उद्योगहरू बन्द हुने र उद्योग सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको थियो। तर, पछिल्लो समय उद्योग र श्रमिकबीचको सम्बन्धमा सुधार आएको छ। यसले औद्योगिक वातावरण बनाउन मद्दत गर्ने देखिएको छ।
यस्तै औद्योगिक वस्तु प्रवद्र्धनका लागि औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्य पनि प्रदेश सरकारले अघि बढाउने तयारी गरेको छ। औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष बजेटको समेत व्यवस्था गरेका कारण चाँडै औद्योगिक प्रदर्शनी स्थल निर्माण हुने र यस क्षेत्रका उद्योगले उत्पादन गरेका वस्तु, कृषिजन्य वस्तुलगायतको प्रवद्र्धन गर्न सजिलो हुने उद्योगी व्यवसायी बताउँछन्।
सुनसरी-मोरङ औद्योगिक करिडोरमा तत्कालका लागि धेरै चुनौती देखिए पनि यहाँको भविष्य उज्ज्वल छ। यहाँका चुनौती अल्पकालीन मात्र हुन्। दीर्घकालमा यी सबै समस्या समाधान भएर नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्ने निश्चित छ।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७९ ०१:३४ आइतबार
