सरकारले वनजंगलबाट उत्पादन हुने काठजन्य सामग्रीमा कडाइ गर्दा फर्निचर तथा काठको आयात ह्वातै बढेको छ। मुलुकमा डलर सञ्चितिको अभाव भइरहेका बेला काठ, फर्निचर तथा फर्निसिङ सरसामानको आयात बढेकाले मुलुकबाट आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा मात्रै करिब १८ अर्ब रूपैयाँ विदेशिएको छ। नेपालका वनजंगलमा उत्पादन भइरहेको काठजन्य सामग्री भने कुहिँदै गइरहेको छ।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सात अर्ब ४४ करोड ७८ लाख ७९ हजार रूपैयाँको काठ आयात भएको थियो। त्यसैगरी सोही अवधिमा फर्निचरजन्य सामग्रीको आयात भने १० अर्ब ३७ करोड ९४ लाख ९५ हजार रूपैयाँको आयात भएको थियो। गत आवमा काठ तथा फर्निचरजन्य सामग्रीको आयात १७ अर्ब ८२ करोड ७३ लाख ७४ हजार रूपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो। नेपालमा पर्याप्त मात्रामा वनजंगल भए पनि काठ तथा फर्निचरजन्य सामग्री निर्यातको अवस्था भने निकै कमजोर देखिएको छ।
भन्सार विभागका अनुसार गत आवमा काठको निर्यात भने ५८ करोड दुई लाख ७६ हजार रूपैयाँ बराबरको भएको थियो। त्यसैगरी फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्रीको निर्यात भने १३ करोड ८१ लाख ४३ हजार रूपैयाँ भएको थियो। काठजन्य, फर्निचर तथा फर्निसिङसमेत गरेर कुल ७१ करोड ८४ लाख १९ हजार रूपैयाँ बराबरको भएको थियो।
विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा काठका सात अर्ब ८८ करोड र फर्निचर र फर्निसिङको ७ अर्ब ३० करोड गरेर कुल १५ अर्ब १८ करोड रूपैयाँको आयात भएको थियो। त्यसैगरी आव २०७७/७८ मा काठको निर्यात करोड ५७ लाख र फर्निचर, फर्निसिङतर्फ ३ करोड ९८ लाख गरेर कुल १६ करोड ५६ लाख रूपैयाँको निर्यात भएको थियो। नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुजिल श्रेष्ठले सरकारको नीतिकै कारणले फर्निचरजन्य सामग्रीको आयात वर्षेनी बढ्दै गइरहेको बताउँछन्।
‘नेपाल सरकारको नीतिकै कारणले नेपालमा भएका जंगलको प्रयोग गर्नुभन्दा विदेशबाट काठजन्य वस्तुको निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै आइरहेको छ,’ उनले भने, ‘नेपालको वनजंगलका काठ वर्षेनी कुहिएर गइरहेका छन् तर व्यवसायीले कुहिएर जाने काठ खरिद गरेर काठजन्य सामग्री उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले सरकारले निश्चित मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर कुहिएर जाने काठलाई स्वदेशी उद्योगले नै प्रयोग गर्न पाउने खालको वातावरण तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता खड्किरहेको छ।’
अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारी नीतिकै कारणले नेपालमा काठजन्य सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढी भएको दाबी गर्छन्। ‘नेपालमा काठ कटानी तथा चिरानीको प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ’, उनले भने, ‘काठ व्यवसायीले नेपालकै काठ खरिद गर्नुभन्दा पनि विदेशबाटै आयात गर्न सजिलो हुने भएकाले पनि आयात बढ्दै आइरहेको हो।
तथ्यांक विभागले हालसालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालभर उत्पादनमूलक फर्निचरको संख्या ६ हजार ६ सय ९६ वटा रहेका छन्। त्यसैगरी उत्पादनमूलक काठ उद्योग र कर्प उद्योगको संख्या भने एक हजार छ सय ७९ वटा रहेका छन्।
उत्पादनमूलक फर्निचर उद्योगले नेपालको अर्थतन्त्रमा ८.४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मूल्य अभिवृद्धि गरेका छन्। त्यसैगरी काठजन्य तथा कर्प उद्योगले भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ११.५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मूल्य अभिवृद्धि गरेका छन्। नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघका अध्यक्ष शुभेन्द्र जोशीले सरकारको नीतिकै कारणले नेपालमा काठजन्य सामग्रीको मूल्य धेरै र गुणस्तरीय खालको फर्निचरको सामग्री प्रयोग गर्न सर्वसाधारणले नपाएको बताउँछन्। ‘विदेशबाट आयात गर्ने काठभन्दा नेपालको वनजंगलमा धेरै बलिया र गुणस्तरीय काठ उत्पादन हुन्छन् तर नेपालको कानुनी प्रक्रियाको कारणले विदेशबाटै सस्ता र कम गुणस्तीय काठ आएर बजारको माग धान्दै आइरहेका छौं,’ उनले भने,‘केही समय अघिसम्म फर्निचर विलासिलताको साधनको रूपमा हेरिन्थ्यो तर अहिले फर्निचर तथा फर्निसिङका सामग्री अत्यावश्यक भइसकेको छ।’ अहिले घर तथा कार्यालयहरूमा सजावटको लागि फर्निचर तथा फर्निसिङका सामग्री अत्यावश्यक जस्तै भइसकेका छन्।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालभर ५६ लाख ४३ हजार ९ सय ४५ वटा भवनमा नेपालका २ करोड ९१ लाख जनसंख्या बसोबास गर्दै आइरहेका छन्। ५६ लाख घरधुरीमा पनि सबैजसोमा धेरै वा थोरै परिणाममा ती सामग्रीको खपत हुँदै आइराखेको छ।
सरकारी तथा निजी कार्यालय, होटल रेष्टुरेन्ट लगायतमा पनि पछिल्लो समय फर्निचरजन्य सामग्रीको माग ह्वातै बढ्दै आइरहेको देखिन्छ। नेपालभर करिब तीन लाख २६ हजार बढी सरकारी कार्यालय रहेका छन्। ती कार्यालयको सजावट र डेकोरेसनमा पनि फर्निचर तथा फर्निसिङ सामग्रीको माग बढ्दै गइरहेको छ। नेपालमा वर्षेनी फर्निचर तथा फर्निसिङ उद्योगले करिब आधा खर्ब रूपैयाँ बराबरको कारोबार गर्दै आइराखेका छन्।
संघका उपाध्यक्ष राजकुमार दाहालले नेपालमा काठजन्य उद्योग खोल्नुभन्दा आयात गरेर व्यापार व्यवसाय गर्न सहज भएको बताउँछन्। ‘पहिला त ५–१० प्रतिशत मार्जिन राखेर एलसी खोलेर विदेशबाट काठ तथा फर्निचरजन्य सामग्रीको आयात गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने,‘अहिले राष्ट्रबैंकले केही कडाइ गरेसँगै शतप्रतिशत मार्जिन राखेर एलसी खोल्नुपर्दा केही समस्या भइरहेको छ ।’
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७९ ०२:०८ बिहीबार