चितवन जिल्लामा विकास निर्माणका बजेटको झण्डै आधा खर्च हुन सकेको छैन। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनको बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, संघ र प्रदेशको पुँजिगत बजेटमा ५३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ।
आर्थिक बर्ष २०७८/२०७९मा जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका लागि १३ अर्व ३९ करोड ६२ लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ७ अर्व १३ करोड २८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। ६ अर्ब २७ करोड ३३ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च नभएर रकम फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
तर, चालु खर्च भने ९४ प्रतिशत भएको छ। चालु बजेट अन्तगर्त कार्यालय खर्च र तलब भत्ताका लागि खर्च हुन्छ। जिल्लामा विकास निर्माणमाभन्दा तलब भत्तामा नै बढी खर्च हुने गरेको छ। गत आर्थिक बर्षमा चालु बजेट १४ अर्ब १५ करोड ४० लाख ३६ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये १३ अर्ब २९ करोड ६० लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
जिल्लामा संघ अन्तरगर्तका ६२, प्रदेशका २१ र स्थानीय तहका ७ वटा कार्यालय छन्। यी कार्यालयको पुँजिगत र चालु गरि २७ अर्ब ५५ करोड २ लाख ५१ हजार बजेट रहेको थियो। त्यसमध्ये २० अर्ब ४२ करोड ८९ लाख ५४ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भएको कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक मणिभद्र न्यौपानेले जानकारी दिए। प्रतिशतका आधारमा ७४ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ।
चितवनमा प्रदेश अन्तरगतका योजनाभन्दा संघिय योजनाहरु बढी भएका छैनन्। संघतर्फको पुजिँगत बजेट ४९ दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ। अघिल्लो आर्थिक बर्षमाभन्दा ३० प्रतिशतले प्रगति कम हो। आर्थिक बर्ष २०७७/२०७८मा पुँजिगत शिर्षकमा ७९ दशमलव १७ प्रतिशत प्रगति भएको थियो।
संघबाट जिल्लामा १० अर्ब ९ करोड ४० लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबरका विकास निर्माणका योजना आएका थिए। तर, ५ अर्ब २३ करोड ३६ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ। चितवन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको जिल्ला भएकाले पनि संघीय सरकारबाट बढी नै रकम आउने गर्दछ। तर, बजेट अनुसार, विकास निर्माणको कामहरु द्रुत गतिमा भएको छैनन्।
चितवनमा संघीय सरकारबाट चालु र पुँजिगत गरि २२ अर्ब ७० करोड ७४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेट आएको थियो। त्यसमध्ये १७ अर्ब ११ करोड २१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। खर्चमध्ये पनि तलब भत्ताका लागि (चालुगत बजेट) १२ अर्ब ८ करोड ८८ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। संघीय योजना अन्तगर्त नारायणघाट मुग्लिन सडक आयोजनाको खर्च न्यून छ। उसको १२ दशमलव ३० प्रतिशतमात्र प्रगति भएको कोष नियन्त्रकको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। चार अर्ब १४ करोड ४ लाखबजेट रहेको कार्यालयले ५१ करोडमात्र खर्च गरेको छ।
मुग्लिनदेखि नागढुंगासम्मको सडक विस्तारको कामको ठेक्का लाग्न नसक्दा काम समयमै लाग्न सम्पन्न नभएको आयोजनाका इन्जिनियर कृष्ण आचार्य बताउँछन्। ‘हामीले मुग्लिनदेखि नागढुंगाको पनि हेर्नु परेको छ। त्यहाँ ठेक्का लाग्नै ढिलो भने,’ उनले भने, ‘ठेक्का लागेका कामहरु समयमै भएका छन्।’ खर्च नगर्नेमा बढी विकास निर्माणका काम गर्ने कार्यालयहरु नै छन्। सडक डिभिजन कार्यालय, संघीय खानेपानी, तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति भरतपुर, राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमलगायतका कार्यालयको प्रगति अन्य कार्यालयको कम छ। विकास निर्माणमा बजेट बढी हुने कार्यालयहरु मध्ये चितवन भूमिगत संयोजनात्मक जलसिंचाई अयोजनाको काम सत प्रतिशत भएको देखिन्छ। उसले ४३ करोड ९८ लाख बजेट रहेको रहेकोमा ४३ करोड ९५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।
त्यस्तै नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाको ८२ प्रतिशत खर्च भएको छ। ६८ करोड ३० लाख पुँजिगत बजेटमध्ये ५५ करोड ९३ लाख २२ हजार खर्च भएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिरण परियोजनाको प्रगती ८९ प्रतिशत छ। प्रदेश अन्तरगत जिल्लामा ६८ प्रतिशत प्रगती भएको छ। चालु र पुँजि गरी ४ अर्व ८४ करोड २७ लाख ८७ हजार बजेट मध्ये ३ अर्ब ३१ करोड ३६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ।
त्यसमध्ये पुँजिगत बजेटमा ६३ प्रतिशत प्रगती भएको कार्यालयका प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार, पुँजिगत शिर्षकमा ३ अर्ब ३० करोड २१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यसमध्ये २ अर्व १० करोड ९५ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो अघिल्लो पर्षको भन्दा ९ प्रतिशतले कम प्रगती हो। आव २०७७/०७८मा पुँजिगत प्रगति ७४ प्रतिशत थियो।
प्रदेश अन्तरगतका कार्यालयमध्ये डिभिजन वन कार्यालय चितवनले लक्ष्य अनुसार काम गर्न सकेको छैन। पुँजिगत बजेटमा ७ करोड ७ लाख २० हजार बजेट रहेकोमा ४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयको पुँजिगत खर्च शून्य छ। घरेलु, तथा साना उद्योग कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सहकारी प्रतिक्षालय भरतपुर, भरतपुर महानगरपालिकाले बढी खर्च गर्न सकेका छैनन्।
कतिपय जिल्लामा बजेट नै नभएर योजनाहरु अलपत्र छन्। तर, चितवनमा ठूलो रकम फ्रिज भएर गएको छ। समयमा अख्तियारी आएर पनि काम समपन्न हुन नसक्नुमा नीतिगत कारणहरु पनि भएको हुन सक्ने प्रमुख लेखा नियन्त्रक न्यौपानेले बताए। ‘ठेक्का पट्टा, कन्टक्सन होलिडे, कोरोना भाइरस, संरचनागत कार्यालयले समयमा स्वीकृत नदिनु, ठेकेदारकै कारणले पुँजिगत बजेटको खर्च सन्तोष जनक देखिएन, उनले भने, 'विगतका वर्षमा भन्दा विकास बजेट घट्दै गएको छ।’
असारमा मात्रै ४२ प्रतिशत खर्च
चितवनमा यस वर्षपनि असार केन्द्रित खर्च भएको छ। एक महिनामै ४२ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालय प्रमुख न्यौपानेले जानकारी दिए। उनका अनुसार, संघ तर्फको २ अर्ब १४ करोड ३१ लाख २७ हजार ५५ रुपैयाँ पुँजिगत बजेट खर्च भएको छ। संघतर्फ पुँजिगत बजेटमा ५ अर्ब २ करोड ३३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा यसरी खर्च देखिनु आर्थिक सुशासनका दृष्टिले राम्रो नमानिने न्यौपाने बताउँछन्। ‘सामान्य तया चैतत्र मसान्तसम्म ६० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हो। हाम्रोमा एकै महिना ४२ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ, उनले भने, ‘यसले आर्थिक अनुशासन पालना गर्न चुकेको जस्तो देखियो।’ कतिपय योजनाहरु अघिल्ला महिनामा समपन्न भएपनि असारमा भुक्तानी लिएको हुन सक्ने उनले बताए।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७९ १२:४२ आइतबार