नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले २० वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नसकिने बताएका छन्।
आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले क्रस बोर्डर विद्युत व्यापारमा खुला पहुँच र प्रशारण मूल्य निर्धारणलाई प्राथमिकता विषयक परामर्श कार्यशाला कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक घिसिङले यस्तो बताएका हुन्। उनले विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्समिसन प्रशारण लाइनको जोखिम र शुल्क तिर्ने र २० वर्षपछि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने कुरा हुन नसक्ने स्पष्ट पारे।
निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइनमा वन तथा अन्य विविध कारणले प्रशारण शुल्क बढाउँदै जान नहुने बताए। उनले पछिल्लो समय ट्रान्समिसन प्रसारणमा शुल्क उच्च हुँदै गएको बताए। निर्देशक घिसिङले प्रशारण लाइनको लागत कम गर्नुपर्ने बताए। उनले विद्युतको मूल्य भारतमा राम्रो पाएकाले यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणले करिव १६ अर्ब रुपैयाँ विद्युत निर्यातबाट कमाउने बताए। गत वर्ष प्राधिकरणले ५ अर्बको विद्युत निर्यात गरेको थियो।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिमेन्ट उद्योगमा ६५ प्रतिशत विद्युत क्षमता दिन नसकेको विषय गलत भएको बताए। उनले अहिले सबै उद्योगमा शतप्रतिशत क्षमता विद्युत दिएको दाबी गरे। निर्देशक घिसिङले उद्योगहरुमा विद्युतमा सामान्य समस्या हुँदा पनि ठूलो मुद्दा बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरे। उनले प्राधिकरण उद्योगहरुले मागेजति विद्युत दिन तयार रहेको भन्दै प्राधिकरणले अहिले ट्रान्समिसन र सव–इस्टेसनमा लगानी बढाएको बताए।
निर्देशक घिसिङले विद्युतीय सवारीको कुरामा सबै विद्युतीय सवारी चलाएपनि ४०० मेगावट खपत हुँदैन भन्ने डाटा गलत भएको दाबी गरे। उनले विद्युत सवारीमा प्रति किलोमिटरमा एक रुपैयाँ पनि नपर्ने भन्दै अहिले पेट्रोल डिजेलमा २० रुपैयाँ सवारी भाडा रहेको बताए। घिसिङले वातावरणमा प्रभाव पर्ने कार्वन, पेट्रोलिय पदार्थबाट नै श्रृजित भएकाले कार्वन कम गर्न पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने सवारीलाई प्रतिस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताए।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७९ ११:२४ आइतबार