महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तत्काल प्रदेश निजामती कानुन बनाउन सरकारलाइ सुझाव दिएको छ। मलेपले ५९औं बार्षिक प्रतिबेदनमार्फत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रदेश निजामती कानुन बनाइ प्रतिशत निर्धारणसहित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाउने बाटो तय गर्न सुझाएको हो।
प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्ति गर्न मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मलेपको ठहर छ। यसो गर्न सकेको खण्डमा प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक संरचनामा मन्त्रालयको भूमिका प्रभावकारी हुने समेत मलेपले औंल्याएको छ। मलेपको ५९औं बार्षिक प्रतिबेदन अनुसार संघमा १४ हजार ९ सय ८४ दरबन्दी रिक्त रहेको छ।
५२ हजार ९ सय २८ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ३७ हजार ९ सय ४४ कर्मचारीमात्र समायोजन भएको मलेपले भनेको छ। यस्तै ७ वटा प्रदेशमा ७ हजार ४ सय ३४ दरबन्दी रिक्त रहेको मलेपले भनेको छ। प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ। जसमा १४ हजार ८ सय ६३ कर्मचारी समायोजन भएका छन्।
स्थानीय तहमा २३ हजार ३ सय ९८ जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको मलेपले भनेको छ। स्थानीय तहमा ६७ हजार ७ सय १९ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ४४ हजार ३ सय २१ जना कर्मचारीको मात्र समायोजन भएको मलेपको ५९औं प्रतिबेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कूल स्वीकृत दरबन्दीमध्ये स्थानीय तहमा ३४.५५ प्रतिशत,प्रदेशमा ३३.३४ प्रतिशत र संघमा २८.३१ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको मलेपले भनेको छ। जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तीनै तह र अन्र्तगतका कार्यालयहरुमा कर्मचारीको अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको प्रति मलेपले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको सबै काम सम्पन्न गरेको भने पनि फाजिलमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन नगरेको प्रति मलेपले प्रश्न पठाएको छ। ५८औं प्रतिबेदनमा समेत मलेपले फाजिलमा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न भनेकोमा पछिल्लो एक वर्षमा समेत यो कार्य उस्ताको–उस्तै रहेको भन्दै यसलाइ सच्याउन सुझाव दिएको छ।
प्रकाशित: ३१ असार २०७९ १५:२२ शुक्रबार