ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिका शून्य बेरुजु (बेरुजु नभएको) हुने देशभरका तीन पालिका मध्येमा परेको छ। प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, बेमुनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकम कलमलाई बेरुजु भनिन्छ।
महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा शून्य बेरुजु हुनेमा सिरिजंगा परेको हो। यस्तै प्युठानका मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिका समेत शून्य बेरुजु हुने पालिकाको सूचीमा रहेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि सिरिजंगा देशभरका गाउँपालिका भित्र बेरुजु कम हुनेमा पहिलो र स्थानीय तहमा दोस्रो बनेको थियो। उतिबेला झापाको शिवसतासी नगरपालिका बेरुजु कम हुने देशभरका स्थानीय तहमा पहिलो नम्बर थियो भने सिरिजंगा दोस्रो थियो।
उतिबेला देशभरका ४ सय ६० वटा गाउँपालिकातर्फ भने ताप्लेजुङको सिरिजंगा गाउँपालिका पहिलो र पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिका दोस्रो भएका थिए। कूल बेरुजु अंकलाई लेखा परीक्षण गरिएको अंकले भाग गरी सयले गुणन गर्दा अहिले काम रहेको बेरुजु प्रतिशत आउँछ।
स्थानीय तहमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ५ सय ३३ स्थानीय तह रहेका छन्। पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १९३ स्थानीय तह रहेका छन् भने १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुनेमा १८ स्थानीय तह छन्। सबैभन्दा बढी बेरुजु महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकामा (२३.८९ प्रतिशत) देखिएको छ।
लेखापरीक्षणको अंकको तुलनामा स्थानीय तहतर्फ ४.१८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको मलेपको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। महालेखाले ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको ९ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड ३१ लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो। मधेश प्रदेशका आठ र कर्णाली प्रदेशको एकसहित ९ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी रहेको मलेप प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: ३० असार २०७९ ०६:१३ बिहीबार