ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले दैनिक १० देखि १२ करोड रूपैयाँको बिजुली भारतलाई बेच्दै आइरहेको बताएकी छन्। मन्त्री भुसालले सोमबार सङ्घीय संसद्मा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिदै नेपालले दैनिक ३ सय ६४ मेगावाटसम्मको बिजुली भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री गर्दै आइरहेको जानकारी गराइन्।
‘यो वर्षातमा अहिलेसम्मको निर्यातको औसत दर ११ रूपैँया ३८ पैसा प्रति युनिट रहेको छ,’ मन्त्री भुसालले भनिन् ‘आगामी आर्थिक वर्ष वर्षा याममा बढी हुने करिब १५ देखि २० अर्ब नेपाली रूपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सकिनेछ।’
मन्त्री भुसालले आगामी पाँच वर्षमा हरेक वर्ष करिब ७० अर्ब नेपाली रूपैयाँभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको दाबी गरेकी छन्। मन्त्री भुसालले विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा खपत भएर बढी हुने विद्युत् निर्यातका लागि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताइन्।
सरकारले एलपी ग्यासलाई क्रमिक रूपमा विद्युतीय चुलोमार्फत प्रतिस्थापन गर्न ‘विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी विद्युत् जोडौं’ भन्ने नारा लिई कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गर्दै आएको छ। सोको साथै औद्योगिक ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्तिको लागि १३२ के भी तथा ३३ केभी सबस्टेशन र प्रशारण लाइन संरचना विस्तार एवं स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढाइएको छ।
मन्त्री भुसालले सुक्यायाममा भारतबाट बिजुली आयात गरेर स्वदेशी माग धान्दै आइरहेको पनि स्वीकारिन्। ‘गत सुक्खायाममा देशको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात भएको विद्युत्को औषत मूल्य ९ रूपैयाँ ७ पैसा प्रतियुनिट रहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘जनतालाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन हालको प्रशारण तथा वितरण संरचनामा उल्लेखनीय सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।’
मन्त्री भुसालले विद्युतीय प्रसारणलाइन निर्माणका क्रममा जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोग मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको बताइन्।
मन्त्री भुसालले ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण गर्न आवश्यक भएको बताइन्। ‘लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागि जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्य करिब सम्पन्न भैसकेको र घर, गोठको मुआब्जा वितरण कार्य भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना नेपाल आफैंले विकास गर्न कम्पनी खडा गरी आगामी आवमा निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिनेछ।’
मन्त्री भुसालले चालु आवभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि दाबी गरिन्। ‘निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेको चार्जिङ स्टेसनका लागि ट्रान्सफर्मर र आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘निजी क्षेत्रबाट पनि देशका विभिन्न भागमा चार्जिङ स्टेशनहरू सञ्चालनमा छन्।’
मन्त्री भुसालले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता गरेकी छन्। सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर पूर्ण विद्युतीकरणका योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताइन्।
‘मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् सेवा दिने र मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘देशभरका झण्डै ५२ लाख ग्राहकमध्ये करिब २६ लाख ग्राहकले यो सुविधा पाएका छन्।’
मन्त्री भुसालले सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरी प्रतियुनिट रु २ सम्म महसुल कायम गरिएको र विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न गार्हस्थ्य वर्गको विद्युत् महसुल कम गरिएको जानकारी दिइन्। उनले खानेपानी र सिँचाइमा डिमाण्ड शुल्क हटाइएको पनि बताइन्।
‘खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क करिब ५० प्रतिशतले घटाइएको छ। अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्थामा विद्युत् क्षेत्रमा विगत २ वर्षमा २ पटक गरी २० प्रतिशतले विद्युत् महसुल घटाइएको निवेदन गर्दछु,' उनले भनिन्।
प्रकाशित: १४ असार २०७९ ०४:३४ मंगलबार