लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको छ। बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ३१.२६ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार विनियोजन गरिएको छ। पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ५७.४१ प्रतिशत अर्थात् २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार विनियोजन गरिएको छ। स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण, समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदान गरी ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ। यो कुल बजेटको ११.३३ प्रतिशत हो।
स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख उठाउने लक्ष्य लिइएको छ। संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रायल्टी बाँडफाँटबाट ७० करोड उठ्ने अनुमान गरिएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने कुल १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख छ। बाँकी १ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट परिचालन गर्ने गरी स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान गरिएको छ।
समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेश’ भन्ने मूल नारा अगाडि सारिएको बजेटमा थोरै नयाँ तर धेरै पुराना कार्यक्रम दोहोरिएका छन्। कृषि, उद्योग, पर्यटन र सेवा क्षेत्रलाई उत्पादनशील बनाउँदै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यी क्षेत्रलाई उत्पादनसँग जोड्दै रोजगार पनि वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्ने भनिएको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्दै पिछडिएका क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सघाउ पुर्याउने बजेटमा उल्लेख छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न कार्यक्रम ल्याइएको छ।
बजेटले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै प्रदेश गौरवका आयोजना कार्यान्वयन, स्थानीय मागमा आधारित पूर्वाधार, कला, संस्कृति र पूर्वाधार विकासका माध्यमबाट पर्यटन प्रवद्र्धन, युवा, महिला, दलित आदिवासी तथा विपन्न वर्गको सीप विकास तथा रोजगार वृद्धि, लघु, घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन, सिँचाइ, खानेपानी, सरसफाइ, बन वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन, शान्तिसुरक्षा तथा सुशासन परेका छन्।
दाङको देउखुरीमा स्थायी राजधानी व्यवस्थापन, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र पाल्पाको रामपुर–कपुरकोट: जीवराज आश्रित कृष्णसेन इच्छुक मार्गलाई प्रदेश गौरव आयोजनामा राखी १ अर्ब ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई सरस्वती माविमा स्थानान्तर गर्न साढे ७ करोड बजेट छुटयाइएको छ।
कृषिमा पुरानै कार्यक्रम छन्। नयाँ र आकर्षक कार्यक्रम ल्याइएको छैन। कृषकको अवस्थिति कृषि प्राविधिकको उपस्थिति, कृषि यान्त्रीकरण कार्यक्रम, घरघरमा उन्नत प्रविधि महिलाको समुन्नति जस्ता शीर्षक दिएर बजेट छुट्ट्याइएको छ। एक स्थानीय तह एक नमुना उत्पादन पुरानै कार्यक्रम राखिएको छ। बाली वस्तु प्रवर्द्धन, कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रमलगायतका लागि २९ करोड छुट्ट्याइएको छ।
स्वास्थ्यतर्फ
सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने, विपन्न नागरिकका लागि क्यान्सर, मुटुको भल्भ फेर्ने, मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि २ लाख उपलब्ध गराउने बजेटमा उल्लेख छ। संघीय सरकारको समन्वयमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रादेशिक मेडिकल कलेजमा स्तरोन्नति गर्न पहल गर्ने।
प्रादेशिक अस्पतालको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि साढे ८ करोड बजेट नयाँ प्रसूति भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्न १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशका प्रादेशिक अस्पतालहरूको सुदृढीकरणका लागि ५२ करोड ८२ लाख छुट्ट्याइएको छ। सुत्केरी पोषण कार्यक्रम लागु गर्ने भनिएको छ।
उद्योगतर्फ
सीप विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम गर्नका लागि १० करोड बढी विनियोजन गरिएको छ। एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३ करोड १० लाख छुट्ट्याइएको छ। कपिलबस्तुमा कापी उद्योग स्थापना गर्ने भनिएको छ। रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौवास्ता, दाङको लक्ष्मीपुरमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ।
ऊर्जा, खानेपानी र सिँचाइतर्फ
उज्यालो प्रदेशको नारालाई साकार पार्न बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। एक घर एक धाराको संकल्प पूरा गर्न खानेपानीमा २ अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ। बुटवलको फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई १ करोड छुट्ट्याइएको छ। जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरणमा ७९ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ। भूमिगत सिँचाइका लागि १ अर्ब ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षातर्फ
पुरानै कार्यक्रम मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ। लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनिएको छ। सामुदायिक क्याम्पसहरूको पूर्वाधारका लागि २० करोड छुट्ट्याइएको छ।
उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि ३ करोड ८० लाख, विज्ञान विषय प्रवर्द्धनका लागि विद्यालयलाई २४ करोड, ११–१२ अध्ययनरत छोरीका लागि छात्रवृत्ति दिन ३ करोड ३० लाख छुट्ट्याइएको छ। एक स्थानीय तह एक खेलकुद संरचनाका लािग २८ करोड विनियोजन गरिएको छ। लोपोन्मुख सीमान्तकृत समुदायको संस्कृति संरक्षण तथा सशक्तीकरणका लागि १० करोड ८० लाख रकम छुट्ट्याइएको छ।
पर्यटनतर्फ
टुरिजम जोन घोषणा गरी प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय स्थललाई राष्ट्रिय स्तरको पर्यटन गन्तव्य बनाउने भनिएको छ। एक जिल्ला एक सांस्कृतिक ग्राम, दाङको राप्ती गाँउपालिकामा सुशील कोइराला स्मृति पार्क बनाउने भनिएको छ। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवा र नेपालगञ्ज विमानस्थल आसपासमा एग्रो मार्टका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सडकतर्फ
मझगाँवा सेमरा खैराघाट सडक र तिनाउको गुरवनियाघाटमा सडक र पुलका लागि १८ करोड ८५ लाख, प्रदेशका १६ वटा सडकलाई साढे ३६ करोड, स्थानीय तहको केन्द्र पुग्ने पहुँच मार्गलाई ४८ करोड, पर्यटनस्थल पहुँच मार्गको स्तरोन्नतिलाई १२ करोड, प्रदेशका सीमा क्षेत्रमा पर्ने १८ वटा सडकका लागि २६ करोड छुट्ट्याइएको छ।
संघ सरकारको लागत साझेदारीमा सञ्चालित अर्घाखाँची, दाङ, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, रुकुमपूर्वका सडकका लागि ९६ करोड, निर्माणाधीन ८५ पुलका लागि ५५ करोड, अन्य सडक पुलको सम्भाव्यता अध्ययन डीपीआर तयारका लागि १ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ।
झोलुंगे पुलका लागि १२ करोड छुट्ट्याइएको छ। पूर्वाधारमा बस्ती विकास कार्यक्रम राखी त्यसका लागि एक जिल्ला एक नमुना बस्तीका लागि ६ करोड विनियोजन गरिएको छ। सञ्चार क्षेत्र विकासका लागि प्रदेशभित्रका पत्रकारहरूको दुर्घटना बिमा तथा उत्कृष्ट सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मी सम्मान कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ।
टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम प्रसारणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। अस्पताल, बसपार्क, रिफ्रेस सेन्टर, धार्मिक स्थलमा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रहरी एकाइ भवन निर्माण तथा साधन व्यवस्थापनमा २८ करोड ६० लाख, सिसिटिभी जडानका लागि डेढ करोड छुट्ट्याइएको छ।
राजस्व र बजेट परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम
राजस्व परिचालन नीतिमा राजस्व दर नबढाई सम्भावित नयाँ क्षेत्र पहिचान गरी दायरा बढाउने उल्लेख छ। कृषि आयमा लाग्ने करमा साविकको करछुटको सीमा ५ लाखबाट वृद्धि गरी १० लाख पुर्याइएको छ। भूमिहीन, मुक्तकमैया, मुक्त हलियाले ऋणमा खरिद गरेको जग्गाको लिखत रजिस्टेसन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का शुल्क पूर्ण छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।
अपांग, दलित, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको घरजग्गाको स्वामित्व प्राप्त हुँदा लाग्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका राजस्वलाई बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ।
स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गुणात्मक र परिमाणात्मक लक्ष्य हासिल गर्ने गरी आगामी बजेट कार्यान्वयन तथा राजस्व परिचालनको नीति लिइएको छ। भदौ मसान्तभित्रै कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने र संशोधन गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित निकायले औचित्य पुस्ट्याइँ हुने आधारसहित असोज मसान्तभित्रै संशोधन गरिसक्नुपर्ने छ।
प्रदेश गौरवका आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिन गौरवका आयोजनाबाहेक अन्यमा रकमान्तर गर्न नपाइने भनिएको छ। साझा अधिकार सूचीका राजस्व प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला नगर्ने र प्रदेशले दिएको अनुदानको प्रगति विवरण समयमै उपलब्ध नगराउने स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान रोक्का गर्ने र सेवा सुविधा रोक्का गर्ने नीति लिइएको छ।
प्रकाशित: २ असार २०७९ ०४:२९ बिहीबार