कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले मलको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नका लागि छुट्टै निकाय स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री यादवले नेपाल आयल निगमजस्तै छुट्टै निकाय स्थापना गरेर मात्रै मलको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। त्यसैगरी उनले मल कारखानाको स्वदेशमै स्थापना गर्नुपर्ने, मलको खरिद जिटूजी प्रक्रियामा अघि बढाउन सकेमात्रै नेपालमा मलको समस्या समाधान गर्न नसकिने स्पष्ट पारे।
मन्त्री यादवले असार १५ गते भित्र किसानहरुका लागि मल उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता समेत जनाए। भारत सरकारले ५ लाख मेट्रिक टन मल चालू आर्थिक वर्षभित्रै उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएकाले सो समस्या समाधान हुने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री यादवले मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डमा सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै त्यो प्रक्रिया अघि बढने आश्वासन समेत दिए। उनले कृषि मन्त्रालयले त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डलाई दवाव दिईरहेको पनि स्पष्ट पारे।
यस्तै, मन्त्री यादवले बेमौसमी वर्षाका कारण बालीको क्षतिपूर्ति दिने काम आफ्नो मन्त्रालयको नभएको स्पष्टिकरण दिएका छन्। गृह मन्त्रालयले त्यसको क्षतिपूर्ति दिने भएकाले यसका लागि पीडित किसानहरुको सूची दिईएको उनको भनाइ थियो।
मन्त्री यादवले किसान पेन्सन उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको बताए। हालसम्म पाँच लाख किसानलाई पेन्सन दिनका लागि सूचिकृत भईरहेको उल्लेख गर्दै उनले उनीहरुलाई छिट्टै उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे।
मन्त्री यादवले भूमिहीन कृषक र कृषि मजदुरहरुलाई कृषक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराइने पनि बताए।
प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७९ ०८:१३ मंगलबार