जिल्लामा नदीजन्य पदार्थको दिर्घकालीन रुपले व्यवस्थापन गर्नका लागि अवैध उत्खनन र ओसार–पसार रोक्न जिल्लास्थित सरोकारवाला निकाय सहमत भएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले सोमबार गरेको छलफलमा उपस्थित सरोकारवालाले यसका लागि प्रचलित नियम, कानुन अनुसार थप नियमन र व्यवस्थापन कार्य गर्ने/गराउने निर्णय गरेका हुन्।
प्राकृतिक स्रोत, साधन तीन वटै तहको साझा कार्यसूची, नेपालको संविधानतः भएकाले यसको दिगो व्यवस्थापन र उपयोग गर्न जिल्लाका सार्वजनिक निकाय, राजनीतिक दल र सरोकारवालाले आवश्यक सहयोग र समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने समेत प्रतिवद्धता जनाइएको छ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थको स्रोत रहेको राप्ती सोनारी गाउँकार्यपालिकाको यही जेठ १७ र २३ गतेको बैठकले नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन रोकेर दिर्घकालीन रुपले व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै गाउँ कार्यपालिकाले जेठ १९ र २० गते स्थलगत रुपमा अनुगमन गरी नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी नापजाँच गरेको थियो।
अनुगमनका क्रममा फेला परेका अवैध घाटगद्दी नियन्त्रण गर्न आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर जफत गर्ने पनि जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको छ। यसका लागि गाउँपालिकाको स्टक प्रमाणितलाई आधार मानेर समितिले संयुक्त रुपमा सरोकारवालाको सहभागितामा जफत गर्ने निर्णय गरिएको छ।
बैठकमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्न राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको प्रयास र अनुभव समेत सुनाइएको थियो। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीले अहिलेसम्म नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि राप्ती सोनारीले गरेका काम र प्रयासबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए।
सो क्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरी नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्नका लागि सबै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताए। ‘जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्ने काममा जिल्ला समन्वय समिति सबैको साथमा छ,’ उनले भने, ‘सबैले हातेमालो गरेर नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गरौं।’
राप्ती सोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले नदीजन्य पदार्थलाई ब्यवस्थित गर्ने काममा गाउँकार्यपालिकाले हात हालिसकेकाले यसलाई पूर्णता दिन जिल्लाका सबै पक्षको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए। ‘नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन नियन्त्रण गर्न गाउँपालिकाको सिंगो कार्यपालिका टिम लागेको छ, यसलाई सही सिस्टममा ल्याएपछि मात्र गाउँपालिकाले ठेक्का खोल्ने वातावरण बन्न सक्छ, नत्र हामीलाई गाह्रो हुने स्थिती छ।’
जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनबारे छलफल गरिँदै।
जिल्लामा राप्ती सोनारीपछि डुडुवा पनि नदीजन्य पदार्थका हिसाबले दोस्रो धनी गाउँपालिकाको रुपमा चिनिन्छ। डुडुवा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा सँगै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए। ‘राप्ती सोनारीको जति समस्या डुडुवामा छैन, तर हामी कहाँपनि नदीजन्य पदार्थको दिर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था चाही छ, यसका लागि साझा मुद्दा बनाएर अगाडि बढौं,’ उनले भने।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यबहादुर खत्रीले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने शान्ति सुरक्षामा आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए। ‘नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन हुन थाल्दा म अत्यन्त खुसी भएको छु, यसका लागि आवश्यक पर्ने शान्ति सुरक्षाको सवालमा सहयोग गर्न म एकदम तयार छु र मैले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई पनि यसमा सहयोग गर्न भनिसकेको छु,’ उनले भने।
बाँकेका प्रहरी प्रमुख(एसपी) श्यामकृष्ण अधिकारीले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले थालेको काममा असहयोग गर्ने प्रहरीलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने बताए। ‘गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन गर्न थालेको काममा सहयोग गर्न सबै प्रहरी युनिटलाई मैले निर्देशन दिइसकेको छु, यदी कसैले सहयोग गरेन भने मलाई भन्नुस्, म ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्छु,’ उनले भने।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७९ १४:४३ सोमबार