लगानी बोर्डको ५१ औं बैंठकले ९ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन २४ महिनाभित्र गर्ने शर्तसहित म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको लगानी बोर्डको बैठकले परियोजनाको विकासकर्ता भारतीय कम्पनी गान्धी मल्किार्जुन राओ (जिएमआर) लाई दुई वर्ष म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
जिएमआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना विकास सम्झौता (पीडिए) गरेको आठ वर्ष बित्दा समेत आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन लगायतका महत्वपूर्ण कार्य गर्न सकेको छैन। लगानी बोर्ड र जिएमआर बीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा पीडिए भएको थियो। सो सम्झौता अनुसार आयोजना सात वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
सो सम्झौता बमोजिम आयोजनाको दुई वर्षभित्रै आयोजनाको पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन लगायतको काम गर्ने र बाँकी पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पीडीए सम्झौता भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि जिएमआरले आयोजना निर्माणको कुरै छाडौं अहिलेसम्म आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न समेत सकेको छैन्।
यद्यपि पछिल्लो समय लगानी बोर्डको बैंठकले आयोजनाको म्याद सकिएको झण्डै तीन वर्षपछि मात्रै परियोजनालाई शर्तसहित दुई वर्ष म्याद थप गर्न सिफारिस गरेको छ। आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकाय लगानी बोर्डले सन् २०१८ सेप्टेम्बरदेखि आयोजनाको जिएमआरको म्याद थप गरेको थिएन्।
सरकारले गत असोज २३ गते माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको म्याद थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल समेत गठन गरेको थियो। योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई ४५ दिनको समयसीमा तोकिएको भए पनि त्योभन्दा ढिलो गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा माथिल्लो कर्णाली आयोजनालाई शर्तसहित दुई वर्ष म्याद थप गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । त्यसैगरी लगानी बोर्डको ५१ औं बैठकले भेहिकल म्यानुफ्याचरिङ एण्ड एसेम्बल प्लान्ट परियोजना विकासका लागि प्रस्तावक मोट्रेक्स कम्पनी लिमिटेडसँग वार्ता प्रक्रिया सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ।
बोर्ड बैठकले दुईवटा जलविद्युत् परियोजनाहरूको निर्माण तथा विकास गर्न २५ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृति गरेको छ। लगानी स्वीकृत हुनेमा १६ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ लागतको दोलखा जिल्लामा अवस्थित ९९.८ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ जलविद्युत् आयोजना रहेको छ। त्यस्तै अर्को ९ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ लागतको म्याग्दी जिल्लामा अवस्थित ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् परियोजना रहेको छ।
सो बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले जलविद्युत् क्षेत्रमा जलाशययुक्त परियोजना विकास गर्न जोड दिनुका साथै परियोजना विकास तथा सञ्चालन गर्दा नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुरूप वातावरणमैत्री प्रविधिहरूको अबवलम्बन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७९ ०४:३६ बुधबार