लामो समयदेखि विभिन्न बहानामा अलपत्र पर्दै आएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अब पब्लिक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिने भएको छ। १२ सय मेगावाट क्षमताको जलायशयुक्त यो आयोजना कम्पनी मोडलमा स्वदेशी लगानीमा बनाउने प्रस्ताव तयार गरिएको हो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको ढाँचाअनुसार यो आयोजना निर्माण गर्न ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् विद्युत् विकास कम्पनी लिमिटेड’ नामक कम्पनी खोलिनेछ। मन्त्रालयले यो कम्पनीका लागि प्रबन्धपत्र तयार पारेर वित्तीय र कानुनी राय सुझाव लिन अर्थ र कानुन मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको छ।
गत चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैंठकले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिजिजिसी) बाट खोसेर स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। आव २०७९/८० को बजेटमा पनि यो आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण गर्ने उल्लेख छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले बुढीगण्डकी आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा बनाउने गरी प्रबन्धपत्र र आवश्यक कागजात तयार पारेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग राय सुझावका लागि पठाइएको जानकारी दिए।
‘मन्त्रालयले कम्पनी स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने प्रबन्धपत्र र अन्य कागजात तयार पारेर रायसुझावका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ,’ उनले नागरिकसँग मंगलबार भने, ‘अहिलेसम्म दुवै मन्त्रालयबाट आवश्यक रायसुझाव आइसकेको छैन। रायसुझाव आएपछि प्रक्रियाअगाडि बढ्नेछ।’
प्रवक्ता भेटुवालले अहिलेसम्म कम्पनी स्थापनाको काम अन्तिम चरणमा पुगिनसकेको जानकारी दिए। अर्थ र कानुनले योजना अगाडि बढाउन सुझाव दिए कम्पनी स्थापनाको काम सुरु हुनेछ। चिनियाँ कम्पनीबाट बुढीगण्डकी आयोजना फिर्ता लिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा बनाउन सबै तयारी गरेको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको प्रबन्धपत्रमा प्रस्तावित कम्पनीको अधिकृत पुँजी एक खर्ब रुपैयाँको हुने भनिएको छ। नागरिकलाई प्राप्त कम्पनीको प्रबन्धपत्र अनुसार यसको अधिकृत पुँजीलाई प्रतिसेयर एक सय रुपैयाँका दरले एक अर्ब कित्ता साधारण सेयरमा विभाजन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यस्तै कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी ४० अर्ब रुपैयाँको हुने प्रस्तावमा लेखिएको छ।
कम्पनीका संस्थापकहरूले तत्काल चुक्ता गर्न कबुल गरेको पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। यो कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा ऊर्जालाई ४० करोड, अर्थलाई २५ करोड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १५ करोड कित्ता सेयर दिने भनिएको छ। यस्तै स्थानीय जनता र सर्वसाधारणलाई १०/१० करोड कित्ता सेयर संरचना प्रस्ताव गरिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पहिले तयार गरेको कम्पनीको पुँजी संरचनामा भने ऊर्जालाई २५ र अर्थलाई २० करोड कित्ता मात्र सेयर दिने भनिएको थियो। पहिलो प्रस्तावमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई १० करोड, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशलाई ५–५ करोड कित्ता सेयर दिने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको थियो। तर पछिल्लो प्रस्तावमा सहरी विकास, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशलाई सेयर हिस्सामा समावेश गरिएको छैन।
कम्पनीको प्रबन्धपत्रमा आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा बोलपत्र आह्वान गर्ने भनिएको छ। गोरखा र धादिङको सीमाका रुपमा रहेको बुढीगण्डकी नदीको पानीबाट विद्युत् उत्पादन गर्न आयोजनाको सर्वेक्षण, अध्ययन अन्वेषण, मूल्यांकन र अनुगमन गर्ने/गराउने, आयोजना सफल कार्यान्वयन तथा सञ्चालनसँग सम्बद्ध काम गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी कम्पनीलाई दिइएको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो आयोजनालाई प्रथामिकतामा राखेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा यो आयोजना स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्ने भनिएको छ भने बजेटमा लगानीको मोडल र स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ असोज ५ मा यो आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनी सिजिजिसीलाई दिएको थियो। तर यो कम्पनीले साढे तीन वर्षसम्म आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गर्नेबाहेक परियोजना अगाडि बढाउने विषयमा कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन।
ओली सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना नेपालमा प्रचलनमै नरहेको इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्स (इपिसिएफ) मोडलमा सिजिजिसीले बनाउने भनेको थियो। अहिलेसम्म नेपालमा इपिसिएफ मोडलबाट आयोजना निर्माणका लागि कुनै पनि सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन।
ओली सरकारले कानुनी आधार नहेरी आयोजना दिएको थियो। पहिलो पटक सन् २०१५ मा ट्रयाक्टेबल इन्जिनियरिङले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागत दुई खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमानित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। ट्रयाक्टेबलको प्रतिवेदनपछि फेरि ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङलाई यो आयोजनाको लागत पुनरवलोकन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
एनइएले २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा आयोजना निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको छ। अहिलेसम्म सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावितलाई ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम मुआब्जा र क्षतिपूर्तिवापत उपलब्ध गराइसकेको छ। यो आयोजना निर्माणका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको पूर्वाधार कर ७१ अर्बभन्दा धेरै संकलन भएको छ।
स्वदेशी लगानीका ठूला आयोजना
बुढीगण्डकी मात्र होइन, सरकारले स्वदेशी लगानीमा अन्य केही ठुला आयोजना पनि बनाउन सुरु गरेको छ। अहिलेसम्म सरकारले माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना ८४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरेको छ। काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजना बन्ने क्रममा छ। यसको सुरुवाती लागत एक खर्ब ११ अर्ब र संसोधित लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै मध्यपहाडी राजमार्ग ८४ अर्ब ३३ करोड लागतमा निर्माणाधीन अवस्थामा छ।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७९ ००:३४ बुधबार