सरकारले लिने राजस्व नीति निजीक्षेत्र मैत्री हुनुपर्ने उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन्। नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को राजस्व नीति तथा कर सुधार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अगुवाले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विभिन्न क्षेत्रमा कर छुट दिने नीतिको भने उद्योगी व्यवसायीले खुलेर प्रशंसा गरेका छन्। केही सीमित क्षेत्रमा बाहेक उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कर छुट, भन्सार महसुलमा छुट लगायतका विभिन्न राहत कार्यक्रम ल्याएपछि निजी क्षेत्रका अगुवाहरू उत्साहित भएका हुन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विभिन्न क्षेत्रमा कर छुट दिने नीतिको भने उद्योगी व्यवसायीले खुलेर प्रशंसा गरेका छन्।
राज्यलाई समृद्धितर्फ लैजान निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार रहेको राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्करले बताए। निर्यातका लागि सहुलियत दिने कुराको सुरुवात भएको भन्दै यसबाट उद्योगी व्यवसायीलाई लाभ मिल्ने बताए। अनाधिकृत रूपमा सामान ल्याउने काममा भने कडाई गर्ने उनको भनाई थियो। ‘व्यक्तिगत लाभ भन्दा पनि राज्यको भलो सोचेर काम गर्नुपर्छ,’ पुस्करले भने, ‘राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ सबैको ध्यान दिनुपर्छ।’
बजेटमा ल्याइएका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न उद्योगीको माग छ। सरकारले बजेटबाट निर्यात गर्ने उद्योगलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए। ‘निर्यातमा सहुलियत दिने कार्याविधि समयमै बन्छ भन्ने विश्वास छैन’, गोल्छाले भने– ‘कार्यविधि समयमै बने उद्योगीहरूले सहुलियत पाउँछन्।’
निर्यातमा दिने भनिएको सहुलियत सबै निर्यातजन्य उत्पादनलाई दिन आग्रह गरे। उद्योग सञ्चालनको लागि सरकारी जग्गा ५० वर्षसम्मका लागि लिजमा दिइने कुरा स्वागतयोग्य भएको बताए। उद्योग स्थापना गर्ने जग्गाको हदबन्दीको सीमा पुुनरावलोकन गर्ने कार्य र उक्त जग्गा उपभोगका लागि गरिएको व्यवस्थाको प्रशंसा गरे।
निजी क्षेत्र र सरकारको उपलब्धिमूलक सहकार्य बिना विकास सम्भव नहुने धारणा राखे। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले बजेटले उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा सघाएको बताए। बजेटले औद्योगिकरणका लागि बाटो खोलेको धारणा राखे। बजेट निकै राम्रो आएको बताउँदै कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित टिम बनाउन आग्रह गरे। विभिन्न परियोजना पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने विषय स्वागतयोग्य भएको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्दा ५१ प्रतिशत संस्थापक र बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधरणलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन्। लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए। यसले सर्वसाधारणलाई फाइदा पुग्ने र वित्तीय सन्तुलन पनि कायम गर्न सहयोग पुग्ने मल्लको दाबी छ।
संस्थापक सेयरधनी र सर्वसाधरण लगानीकर्ताबीच ५१ र ४९ प्रतिशतको हिस्सा हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरे। लिमिटेड कम्पनी खोल्दा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी नीतिगत व्यवस्था हुन सके यसबाट सेवा क्षेत्र थप व्यवस्थित मल्लको दाबी छ।
अध्यक्ष मल्लले मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागु हुनुपर्ने बताए। आयतलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष मल्लले आम उपभोग्य र विलासिताका वस्तुहरूमा फरक फरक दर कामय गरिनुपर्नेमा जोड दिए। धेरै विद्युत् खपत गर्ने ठूला उद्योगका लागि मात्रै सहुलियत दिने बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था साना तथा घरेलु र कृषि जन्य उद्योगमा पनि लागु गर्न अध्यक्ष मल्ले आग्रह गरे।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७९ ०६:४० मंगलबार