गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘पाईलट प्रोजेक्ट’ को रुपमा चालु वर्ष पाँचवटा जिल्लामा ‘बिपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम’ संचालन गर्ने योजना बनाएको थियो। गोरखा, तनहुँ, नवलपरासी, स्याङ्जा र बाग्लुङमा संचालन गर्नेगरी तय भएको कार्यक्रम अन्ततः चालु वर्ष सुरु हुन सकेन।
‘कार्यक्रम बनाउँदा एकमुष्ट बजेट छुट्याइएको थियो, एक महिनाअघि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट बाँडफाँडका लागि पठाएका थियौँ’ कृषि मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डाक्टर ग्रिष्म न्यौपानेले भने ‘तर अझै स्विकृत भएको छैन।’ चालु वर्ष संभव नभएमा आउँदो वर्षदेखि यो कार्यक्रम ११ वटै जिल्लामा संचालन गरिने उनले बताए। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रहेकाले अहिले कार्यक्रम संचालन गर्न चुनौती छ। ‘अहिले छनौट भएका बस्तीमा नै आगामी वर्ष कार्यक्रम लागू हुन्छ’ उनले भने ‘अन्य जिल्लामा नयाँ बस्ती छनौट हुन्छ।’ छनौट भएका बस्तीमा के कार्यक्रम गर्ने भन्ने सबै तयारी रहेको उनले बताए।
एक महिना अघि कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाले गोरखा नगरपालिका १३ स्थित देउरालीको दलित बस्तीमा उक्त कार्यक्रम संचालन गर्ने सिफारिस प्रदेश मन्त्रालयलाई गरेको थियो। ‘अहिलेसम्म बजेट आएको छैन’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख परशुराम अधिकारीले भने ‘अब बजेट आयो भनेपनि आर्थिक वर्ष सकिन धेरै समय नभएकाले काम गर्न सकिँदैन।’ अबको एक महिना भित्र काम सम्पन्न गर्न संभव नभएको र कार्यक्रमबारे प्रदेशबाट पनि कुनै जानकारी नआएको उनले बताए। अन्य जिल्लाले पनि बस्ती छनौट गरेर पठाएपछि अर्थमन्त्रालय सँग कृषि मन्त्रालयले बजेट मागेको थियो। तर स्विकृत नहुँदा कुनैपनि जिल्लामा कार्यक्रम नुहने भएको हो।
समुदायको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न र गरिबी निवारणका लागि भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि मन्त्रालय मार्फत पाँचवटा जिल्लामा चालु वर्ष नमुना कार्यक्रमको रुपमा संचालन गर्ने योजना बनाएको थियो। तर कार्यक्रम लागू गरिएको पहिलो वर्ष नै कार्यन्वयनमा आउन सकेन।
प्रकाशित: २३ जेष्ठ २०७९ ११:४३ सोमबार